महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य

सरकारले पूरा गर्ला ३६.५ प्रतिशत बढी राजस्वको लक्ष्य?

काठमाडौं- अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी वर्षका लागि जारी गरेको बजेटमा राजस्व संकलनको महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको भन्दै आलोचना भइरहँदा सरकारले लक्ष्य बमोजिमको राजस्व उठाउने दाबी गरेको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट मार्फत चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्यभन्दा ३६.५ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएका छन्।

अहिले सम्म नेपालमा सबै भन्दा ठूलो अंकको राजस्वको वृद्धिदर २०६५ सालमा बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री छँदा भएको थियो। त्यसबखत राजस्वको वृद्धिदर ३३ प्रतिशतभन्दा माथि थियो। अहिलेको ३६.५ प्रतिशतको बृद्धिदर नेपालकै इतिहासमा उच्च प्रक्षेपण हो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर १० महिनामा लक्ष्य भन्दा १३ अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएपछि चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्यमा १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ घटाइएको छ। बजेट मार्फत राजस्वको संशोधित लक्ष्य ७ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ तय गरिएको छ।

आलोचकले चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन नभएको अवस्थामा ३६.५ प्रतिशत राजस्व वृद्धिको लक्ष्य महत्वाकांक्षी हुने बताएका छन्।

बजेटपछि प्रतिक्रिया दिँदै पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्ष केन्द्र सरकारका आम्दानी स्रोत घट्ने भएकाले पनि लक्ष्य बमोजिमको राजस्व संकलन हुन कठिन रहेको बताएका थिए।

आगामी वर्ष केन्द्र सरकारको ३७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ राजस्व आम्दानीको स्रोत गुम्ने छ।

चालु आर्थिक केन्द्र सरकारले संकलन गरेको लक्ष्यका आधारमा पनि आगामी वर्ष प्रदेश सरकारले ३० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ र स्थानीय सरकारले ४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ संकलन गर्नेछ। यस्तै सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा संकलन गरेको १ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ नलिले घोषणा गरेको छ।

आलोचकले चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन नभएको अवस्थामा ३६.५ प्रतिशत राजस्व वृद्धिको लक्ष्य महत्वाकांक्षी हुने बताएका छन्।

आगामी वर्ष घर जग्गा रजिष्ट्रेशन, सवारी साधन कर र सवारी चालक अनुमती पत्र र सवारी दर्ता किताब ब्लु बुक दस्तुर प्रदेश सरकारले उठाउँदा सम्पति बहाल वापतको आयमा लाग्ने कर स्थानीय सरकारले उठाउने छ। यस्तै सरकारले स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सेवा कर नलिने घोषणा गरेको छ।

आगामी वर्ष केन्द्र सरकारको आम्दानीको स्रोतमा नहुने ३७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ घटाउँदा चालु आर्थिक वर्षको राजस्व लक्ष्य ६ खर्ब ९२ अर्ब हुन जान्छ। आगामी वर्षको राजस्व लक्ष्य ९ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ अहिले र आगामी वर्ष कायम रहने स्रोतका आधारमा ३६.५० प्रतिशत बढी हुन्छ।

केन्द्र सरकारको राजस्व लक्ष्य ९ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँको ८ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ केन्द्र सरकारको केन्द्रीय सञ्चित कोष र १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ प्रदेश विभाज्य कोष र स्थानीय विभाज्य कोषमा जानेछ।

राजस्व सचिव शिशिर ढुगांना लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन हुने दाबी गर्छन। उनले भने, ‘प्रशासनिक पुनर्संरचना, गैरकरमा हुने वृद्धि, नियमित अनुगमन र निगरानी लक्ष्य अनुसार राजस्व हुने आधार हो।’

चालु वर्षमा लक्ष्य भन्दा उच्च दरमा संकलन भइरहेको गैरकर राजस्वको वृद्धिदर आगामी वर्ष ६७.९१ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ६३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ रहेको गैरकर राजस्वको लक्ष्य आगामी वर्षको १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ तय गरिएको छ।

ढुंगानाले देशसञ्चारसँग भने, ‘अदालतमा २ रुपैयाँ दस्तुर लाग्ने ठाँउ छन्, गैर कर बढाउन सकिने धेरै ठाउँ पहिचान गरेका छौं, लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं।’

आयकरमा स्लाबमा गरिएको परिवर्तन सँगै सरकारले आगामी वर्ष ३७.७१ प्रतिशत बढी पारिश्रमिक कर उठाउने लक्ष्य राखेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पारीश्रमिक कर संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा आगामी वर्षको लक्ष्य ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छ।

यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आयकर र पुँजीगत लाभ कर संकलनको लक्ष्य भएकोमा आगामी वर्ष २ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँको संकलन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। जुन गत वर्ष भन्दा ३४.२२ प्रतिशत बढी हो।

घर जग्गा रजिष्ट्रेशन कर प्रदेश सरकारको अधिकारमा परेपछि केन्द्र सरकारले सम्पति कर चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ९९.५६ प्रतिशत कम संकलन गर्नेछ। चालु आर्थिक वर्षमा १८ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ सम्पति कर उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा आगामी वर्ष ८ करोड रुपैयाँको लक्ष्य छ।

मूल्य अभिबृद्धि करको लक्ष्य गत वर्ष भन्दा ३१.४२ प्रतिशतले बढी तय गरिँदा अन्तशुल्कको लक्ष्य ३७ प्रतिशतले बढाइएको छ।

मूल्य अभिबृद्धि करको लक्ष्य २ खर्ब १६ अर्ब रहेकोमा आगामी वर्षको लक्ष्य २ खर्ब ८४ अर्ब तय गरिएको छ। यस्तै अन्तशुल्कको लक्ष्य १ खर्ब १ अर्ब रहेकोमा नयाँ लक्ष्य १ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ।

सरकारले स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सेवा कर नलिले घोषणा गरेपछि विशेष सेवामा लाग्ने कर आम्दानीमा ६७.९१ प्रतिशत गिरावट आउने छ। २ अर्ब २७ करोड रुपैयाँको लक्ष्य तय गरिएको विशेष सेवामा लाग्ने कर आम्दानीमा आगामी वर्ष ८२ करोड २७ लाख रुपैयाँ लक्ष्य राखिएको छ।

बजेट मार्फत चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको स्वास्थ्य सेवा कर र ६५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको शिक्षा सेवा कर खारेज गर्ने घोषणा गरिएको छ।

सवारी साधन कर र सवारी चालक अनुमति पत्र र सवारी दर्ता किताब ब्लुबुक दस्तुर प्रदेश सरकारले उठाउँदा पूर्वाधार सेवाको उपयोग तथा सवारी साधनमा लाग्ने करमा ९.६५ प्रतिशतले गिरावट आउने छ।

गत वर्ष २७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको पूर्वाधार सेवाको उपयोग तथा सवारी साधनमा लाग्ने करको लक्ष्य आगामी वर्ष २४ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ छ।

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा भन्सार विभागले लक्ष्य भन्दा १५ अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व संकलन गरे पनि आगामी वर्ष बैदेशिक व्यपारमा आधारित करको लक्ष्य २८.१५ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ।

लक्ष्य बमोजिम राजस्व संकलन  हुन्छ भन्ने प्रश्नमा भन्सार विभागका महानिर्देशक तोयम राया प्रतिप्रश्न गर्छन्, यस्तो बलियो सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन नसके कसले उठाउन सक्छ?’

चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब २८ अर्ब रहेको वैदेशिक व्यपारमा आधारित करको लक्ष्य १ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ तय गरिएको छ।

राया भन्छन्, ‘सुधारमा अधिकतम प्रयास हुन्छन् र लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन हुन्छ।’

जेठ १७, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्