काठमाडौं– गत स्थानीय तह निर्वाचनमा १ करोड ४० लाख मतदाता रहेकोमा १ करोड ६२ लाख प्रति मतपत्र छापिएको थियो। मतदाता भन्दा १५.५१ प्रतिशत बढी छापिएको मतपत्रमध्य करिब १ करोड ३ लाख मतपत्रमात्रै प्रयोग भयो। तीनै चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा ७३.५७ प्रतिशत मतदान हुँदा करिब ५८ लाख मतपत्र प्रयोग भएको थिएन।

निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद आचार्यका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा   प्रति मतपत्र १०-११ रुपैयाँ खर्च भएको थियो। मतपत्र अलग अलग साइजका भएकाले छपाइखर्च पनि भिन्‍ना भिन्‍नै भएको उनले बताए। मतपत छपाई खर्च १० रुपैयाँले हिसाब गर्दा स्थानीय तह निर्वाचनमा करिब ६ करोड रुपैयाँ बराबरको मतपत्र प्रयोग भएन।

अहिले भइरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा १ करोड ५४ लाख मतदाता छन्। निर्वाचन आयोगले मतदाताभन्दा करिब १३.१७ प्रतिशत बढी अर्थात १ करोड ४५ लाख प्रति मतपत्र छापेको छ।  पहिलो चरणमा ३२ जिल्लामा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा ६५ प्रतिशत मतदान भएको आयोगले जनाएको थियो। आयोगका अनुसार, पहिलो चरणमा ३१ लाख ९१ हजार मतदाता रहेकोमा २० लाख ७४ हजार मतदाताले मतदान गरेका थिए। अर्थात ३६ लाख १२ हजार मतपत्र छापिएकोमा १५ लाख ३७ हजार प्रयोग भएन।

मनोनयनपछि प्रत्यक्ष निर्वाचनको मतपत्र छापिएकाले अहिलेको निर्वाचनमा मत्रपत्र छपाइ खर्च कम लागेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोग सूचना अधिकारी अर्यालका अनुसार, पहिलेको निर्वाचनमा मनोनयनपूर्व मतपत्र छाप्दा छपाइखर्च र मतगणना खर्च धेरै लागेको थियो। अहिले पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीका लागि मतपत्र छपाइखर्च घटेको उनले बताए। तर, समानुपातिक तर्फको मतपत्रको छपाइ खर्च अहिले पनि धेरै घट्न सकेको छैन। प्रत्यक्षतर्फ ३-५ रुपैयाँ छपाइखर्च लाग्दा समानुपातिकतर्फ  ११-१२ रुपैयाँ  लागेको आयोगका सूचना अधिकारी अर्यालले जानकारी दिए।

यसपटक पहिलो र दोश्रो चरण गरी ७० प्रतिशत मतदान भए पनि करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको मतपत्र प्रयोग हुँदैन । पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा १ करोड ७६ लाख मतदाता रहेकोमा आयोगले २ करोडप्रति मतपत्र छापेको थियो। मतदाता भन्दा १३.५१ प्रतिशत बढी मतपत्र छापिए पनि निर्वाचनमा ६१.७ प्रतिशत मात्र मतदान भएको थियो।

समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ गरी छापिएका ४ करोड मतपत्रमध्ये करिब १ करोड ८४ लाख मतपत्र २०६४ सालको निर्वाचनमा प्रयोग भएको थिएन। सूचना अधिकारी अर्यालका अनुसार २०६४ को निर्वाचनमा प्रति मतपत्र लागत करिब ८-९ रुपैयाँ थियो । समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ २०६४ सालको निर्वाचनमा ९ रुपैयाँकै दरले हिसाब गर्दा पनि १६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको मतपत्र प्रयोग नै भएको थिएन।

निर्वाचन आयोगले २०७० सालको निर्वाचनमा १ करोड २१ लाख मतदाता रहेकोमा १ करोड ५० लाख प्रति मतपत्र छापेको थियो।  २०६४ सालमा मतदाता भन्दा १३.५१ प्रतिशत बढी मतपत्र छापेको आयोगले २०७० मा २३.४७ प्रतिशत बढी मतपत्र छापेको थियो। छापिएको १ करोड ५० लाख मतपत्र मध्य ९५ लाख १६ हजार मतपत्र मात्रै प्रयोग भएको थियो। समानुपातिकसहित गर्दा २०७० को निर्वाचनमा पनि करिब १ करोड ९ लाख मतपत्र प्रयोग नै भएको थिएन।

आयोग सूचना अधिकारी अर्यालले २०७० मा मतपत्र छपाइखर्च प्रति मतपत्र ९-१० रुपैयाँ रहेको जानकारी दिए। यसरी हेर्दा २०७० मा पनि करिब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको मतपत्र प्रयोग नै भएको थिएन। निर्वाचन आयोगले शतप्रतिशत मतदान हुन्छ भन्ने पूर्वानुमान गर्दै मतदाताभन्दा केही बढी मतपत्र छाप्ने निर्वाचन परिचान शाखा प्रमुख देशबन्धु अधिकारीले जानकारी दिए। उनले निर्वाचन आयोग राजनीतिक दल र सरोकारवाला अन्य संस्थाहरुले शतप्रतिशत मतदान हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए। निर्वाचन आयोगले मतदान प्रतिशत बढाउन काम गरिरहेको अधिकारीले दाबी गरे।

अधिकारी मतपत्र धेरै छापिएर हुने खर्चभन्दा पनि मतपत्रको गोपनीयता महत्त्वपूर्ण हुने बताउँछन्। उनले प्रश्‍न गरे, ‘मानौं हामीले मतदाता बराबर नै मतपत्र छाप्यौं, कुनै ठाउँको मतपत्र लुट्टियो, या काम नलाग्ने भयो भने त्यस्तो अवस्थामा बढी मतपत्र नछाप्ने हो भने कसरी निर्वाचन गराउने ?’ छपाइ, भण्डारण अनि ढुवानीमा हुन सक्ने नोक्सानी हेर्दै धेरै मतपत्र छापिने अधिकारीले बताए। निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी अर्याल निर्वाचनमा धेरै खर्च हुने हुँदा प्रजातन्त्रलाई महँगो व्यवस्था भनेर भन्छन्।

के गर्छ आयोगले बढी भएको मतपत्र?

निर्वाचन परिचालन शाखा प्रमुख अधिकारीले बढी भएको मतपत्र आयोगले निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नियमानुसार जलाउने बताए। ‘मतपत्र धेरै संवेदनशील बिषय हो, त्यसैले बजारमा लगेर रिसाइकल गर्ने भन्ने हुँदैन। मतपत्र छपाइदेखि भण्डारण र वितरणमा निकै सचेत भएर काम गरिने उनले बताए। ‘मतपत्रको एक टुक्रा पनि आयोगको नजरभन्दा बाहिर जानु हुँदैन भन्ने आयोगको मान्यता छ,’ उनले भने।

मतपत्रको छपाइ, भण्डारण, ढुवानी यसै गरी मतगणना लगायतका खर्चह बढिरहेकाले निर्वाचन आयोगले नेपालमा पनि सुरक्षित र विश्वसनीय इलेक्ट्रोनिक प्रविधिमार्फत मतदान गराउनुपर्ने समय आइसकेको छ।निर्वाचन सम्बन्धी कानुनले पनि प्रविधि प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेकाले मतपत्रमा हुने खर्च जोगाउन आयोगले प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने आयोगका एक कर्मचारीले बताए।

यो पनि हेर्नुहोस्:

मत बदरको जिम्मा दलहरुले लिनुपर्छ: प्रमुख अायुक्त

प्रत्यक्षबाट सांसद बनेका यी ६ महिलाले क-कसलाई हराए?

मंसिर १४, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्