अमेरिकी विश्व नेतृत्वलाई चीनियाँ चुनौती
सात दशकदेखि अमेरिका उदार र प्रजातान्त्रिक विश्वको नेतृत्व गरिरहेको छ । अमेरिकी नेतृत्व झन्डै चुनौतीविहीन नै छ । विश्वव्यापी क्षमता, शक्ति र प्रभावको आधारमा संसारको कुनै मुलुकसँग अमेरिकाको तुलना हुँदैन । तर अमेरिकीहरू आफैं त्यसलाई स्वीकार्ने हिम्मत गरिरहेका छैनन् ।
ऊता, स्वयम् अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आफ्नो मुलुकले नेतृत्व गरिरहेको विश्व व्यवस्थालाई चुनौती दिइरहेका छन् । सो क्रममा रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक दुवै दलको सहमतिका युरोपेली र एसियाली सुरक्षादेखि व्यापार, आप्रवासन र मौसम परिवर्तन सम्वन्धी स्थापित अमेरिकी नीतिलाई अस्वीकार गरिरहेछन् ।
सत्तरीको दशकमा वाटरगेट काण्डले राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सन र जेराल्ड फोर्डको राजनीतिक जीवनको समाप्तिपछि निर्वाचित जिमी कार्टरको कार्यकाल अमेरिकी अपमान र असफलतामा गएर टुंगियो । कार्टरपछि रोनाल्ड रेगन र जर्ज एच डब्ल्यु बुस जस्ता सक्षम र सफल राष्ट्रपतिहरू अमेरिकाले पायो । तर त्यसपछि अमेरिका नीति र नेतृत्व विहीनताको युगमा छ । मुलुकको असाधारण सामर्थ्य, शक्ति र सम्भावनाहरूले मागेको नेतृत्व बिल क्लिन्टन, जर्ज बुस, बाराक ओबामा कसैले दिन सकेनन । वर्तमान राष्ट्रपति त्यसैका पछिल्ला कडी बनेका छन् ।
तर जब अमेरिका जस्तो विश्व व्यवस्थाको नेतृत्व गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक, सैनिक र राजनीतिक शक्ति नेतृत्वविहीनताको स्थितिमा पुग्दछ, त्यसले विश्व व्यवस्थाको सुरक्षा र स्थिरतामाथि पुर्याउने त्राषद असरको अनुमानसम्म पनि गर्न सकिन्न। शीतयुद्धको समाप्तिपछि विश्व एक ध्रुबीय बन्यो । एक्लैले विश्वको नेतृत्वगर्ने इतिहासको दुर्लभ अवशर अमेरिकाले प्राप्त गर्यो । तर शीतयुद्ध लगत्तै राष्ट्रपति बनेका बिल क्लिन्टनले अमेरिकाको त्यो हैसियतको अतिदोहन गरेर त्यसलाई निस्तेज बनाउन आरम्भ गरे। सोभियत सङ्घको पतनपछि मुलुकहरू भित्र र मुलुकहरूमाझको वैचारिक द्वन्द्व र विवादलाई सुसुप्त अवस्थामा रहेको जातीय घृणा र द्वेषलाई जगाउने र तिनलाई युद्ध र विवादमा रुपान्तरणगर्ने राजनीतिक र वौद्धिक अभ्यास युरोप र अमेरिकाले शुरु गरे ।
पूर्वी युरोप, मध्यपूर्व, उत्तरी अफ्रिका, खाडीक्षेत्र र अफगानिस्तानलाई सैनिक हस्तक्षेप एबम लामो अशान्ति, अराजकता र गृहयुद्धको नियतिचक्रमा धकेलिदियो । आज पश्चिम युरोप र अमेरिका समेत जातीय घृणा र द्वन्द्वको पीडा भोगिरहेको छ ।
परिणाममा मूलतः पूर्वी युरोप र अफ्रिकामा जातीय घृणा र युद्धको डढेलो सल्कियो । एसिया र युरोपलाई छुट्याउने र रूस लगायतका युरोपका शक्तिराष्ट्रहरू र ओटोमन सम्राटहरूकालागि सधैं रणनीतिक आकर्षणको केन्द्र बनेको बुल्गेरिया र सर्वियादेखि कृष्ण सागरसम्म विस्तारित बाल्कन पर्वत क्षेत्रका पूर्व युगोस्लाभियाका मुलुकहरू त्यसको पहिलो सिकार भए । राष्ट्रवादी शक्तिहरू र अमेरिका, युरोप, टर्की र मध्यपूर्वका मुस्लिम राष्ट्रहरू समर्थित शक्तिहरूको प्रेरणा, सहयोग र संलग्नतामा भएको गृहयुद्धमा अमेरिकी नेतृत्वको नाटो राष्ट्रहरूको हस्तक्षेपले पूर्व युगोस्लाभियाली मुलुकहरूको गृहयुद्ध त अन्त्य गरायो । तर त्यसले पूर्वी युरोप, मध्यपूर्व, उत्तरी अफ्रिका, खाडीक्षेत्र र अफगानिस्तानलाई सैनिक हस्तक्षेप एबम लामो अशान्ति, अराजकता र गृहयुद्धको नियतिचक्रमा धकेलिदियो । आज पश्चिम युरोप र अमेरिका समेत जातीय घृणा र द्वन्द्वको पीडा भोगिरहेको छ ।
अर्कोतिर,पूर्वी युरोपमा रूसको राष्ट्रिय मनोविज्ञानलाई तिरस्कार गर्दै उसको सीमानासम्मका मुलुकमा नाटोलाई विस्तारगर्नमा अमेरिका र युरोपका मुलुकहरूले देखाएको रणनीतिक उत्साहले अमेरिकी विश्व व्यवस्थाकै अङ्ग बन्न इच्छुक रूसलाई वैकल्पिक विश्व व्यवस्था र सो अनुरूपका क्षेत्रीय संरचना निर्माणतिर धकेलिदियो ।
बुस प्रशासनको इराकमाथिको सैन्य हस्तक्षेपको औचित्य पुष्टि भएन तर आफ्ना पूर्वाधिकारीको गल्ती सच्याउने नाउमा इराकमा शान्ति स्थापनाको जिम्मेवारीलाई वीचैमा छोडेर इराकबाट सेना फिर्तागर्दा र इराक सरकारले उक्त रिक्तता भर्न नसक्दा र सिरियामा बसर अल(असदको सरकार विरुद्धका राजनीतिक शक्तिहरूलाई सैनिक र आर्थिक सहयोग उपलव्ध गराइदा दुई पक्षवीचको युद्धले निर्माण गरेको त्राषद हिंसा र आराजकताले सिरिया अकल्पनीय मानव पीडाको सागर मात्र बन्न पुगेन, असद सरकारले कानुन व्यवस्था पुर्याउन नसकेका क्षेत्र समेतलाई जोडेर इस्लामिक स्टेट खडा भयो । यसरी अमेरिकी रणनीतिक त्रुटीकै कारण अफगानिस्तान र पाकिस्तानको सीमा क्षेत्रमा सीमित इस्लामिक आतंक मध्यपूर्वदेखि पश्चिम युरोप र उत्तर अफ्रीका हुँदै मध्य अफ्रिकासम्म विस्तारित छ ।
अमेरिकाको रूस, चीन र ‘बक पासिङ्’ रणनीति
अरव जागरण र अरव क्रान्तिको उत्साहमा दशकौंदेखि क्षेत्रमा अमेरिकाको सबैभन्दा भरपर्दो रणनीतिक मित्रको रूपमा रहेको होस्नी मुबारकलाई बाराक ओबामाले फालिदिए । जिमी कार्टरले प्रजातन्त्रको नाउमा इरानका शाहलाई परित्याग गरेर कट्टरपन्थी इस्लामिक धर्म गुरूहरूको शासन स्थापनालाई बाटो दिए जस्तै ओबामाले इजिप्टमा कट्टरपन्थी इस्लामिक शासनको बाटो खोलिदिए । त्यसैकारण आज सैनिक अधिनायकवाद र इस्लामिक आतंकवादले संसारकै सबैभन्दा लामो र उन्नत प्रामाणिक इतिहासलाई प्रतिनिधित्व गर्ने मुलुक जर्जर बन्न पुगेको छ ।
नौ महिना लामो कठीन कूटनीतिक प्रयास पछि डिसेम्बर २००३मा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुस र लिबियाली शासक मुअमर गदाफीवीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा लिबियाले आम विनासकारी हतियारको विकास र भण्डारण नगर्ने र आफ्ना शास्त्र भण्डारलाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनकालागि खुलागर्ने प्रतिवद्धता थियो । तर यही नोभेम्बर २७मा युएसए टुडेले उल्लेख गरे अनुसार बाराक ओबामा उक्त सम्झौताप्रति इमान्दार रहेनन् ।
अरब जागरणमा आफ्नो भूमिका निर्माण र शक्ति प्रदर्शनको लोभमा बेलायत र फ्रान्सको दवावमा अमेरिका र नाटो सङ्गठनले लिबियामा सैनिक हस्तक्षेप गर्यो । कदाफी मारिए र क्षेत्रमा तुलनात्मकरूपमा राजनीतिक स्थिरता दिइरहेको शक्तिशाली मुलुक इस्लामिक स्टेटको गढ र जातीय घृणा र आपराधको स्वर्ग बन्न पुग्यो । परिणाम( सँस्थागत आर्थिक दवावहरू, बढ्दो जातीवादी संकीर्णता,उग्र राष्ट्रवाद र स्थापित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुमाथिको बढ्दो अविश्वास बन्यो र त्यसले साविकको विश्व व्यवस्थालाई कमजोर बनाएको छ ।
अमेरिकाले युरोपियन युनियन र नाटो मार्फत युरोपमा आफ्नो नेतृत्वको विश्व व्यवस्था स्थापना गरायो । जापान, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स, अस्ट्रेलियालाई आफ्नो सुरक्षा प्रणालीमा जोडेर क्षेत्रमा सोभियत सङ्घ र चीनको प्रभाव नियन्त्रणगर्ने दोस्रो विश्व युद्धपछिको रणनीतिलाई हाल आएर चीन लक्षित बनाउदै आएको छ । ओबामाले अवलम्वन गरेको एसिया(प्रशान्त धुरीको रणनीतिलाई अझ प्रभावकारी बनाउने र चीनसँग सीमा जोरिएको र उदाउँदो शक्तिको परिचय बनाएको भारतलाई चीनको क्षेत्रीय प्रभाव र वर्चस्वलाई नियन्त्रणगर्ने अमेरिकी रणनीतिको रणनीतिको प्रमुख अङ्ग बनाउने र त्यो रणनीतिको स्वामित्वको अनुभव नै भारतलाई गराउने उद्देस्यले हालै आएर एसिया(प्रशान्त क्षेत्रलाई हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको नामाकरण समेत गरिएको छ ।
लामो समुद्री मार्ग तय गरेर विशाल भूखण्डका राष्ट्रहरू विरुद्धका सैनिक र रणनीतिक हस्तक्षेपहरू सफल नहुने अनुभवहरूका आधारमा जोन मेयरसाइमरद्वारा ‘दी ट्रयाजिडी अफ ग्रेट पावर पोलिटिक्स नामक पुस्तकमा प्रतिपादित ‘स्टपिङ् पावर अफ वाटर’ सिद्धान्त अनुसार रूसको सामरिक र रणनीतिक लक्षहरूको अवरोधकको रूपमा युरोपमा नाटो र युरोपियन युनियन र पूर्वी तथा दक्षिण र दक्षिण एसियामा चीनका त्यस्ता लक्षहरूको अवरोधकको रूपमा अमेरिकाले सम्वन्धित क्षेत्रमै आफ्ना रणनीतिक साझेदारहरू तयार गरेको छ । ।
विश्व व्यवस्थामा नयाँ शक्ति राष्ट्रको उदय हुने बित्तिकै कुनै एक वा दुई मुलुकले उसको शक्ति,प्रभाव र वर्चस्वलाई सोझै नियन्त्रण गर्न वा चुनौती दिन खोज्दा आउनसक्ने खतरालाई दृष्टिगत गरी उक्त मुलुक सँग भिड्न अर्कै मुलुकलाई अघि बढ्न उत्प्रेरितगर्ने रणनीतिलाई मेयरसाइमरले ‘बक पासिङ्’ भनेर बुझाएका छन् । दोस्रो विश्व युद्धमा बेलायत, फ्रान्स र सोभियत सङ्घ जस्ता मुलुकहरूले हिटलरको दवदवालाई सामनागर्ने क्रममा शुरूमा त्यस्तो बक पासिङ् रणनीति अवलम्वन गरेका थिए । हाल सोही रणनीति अनुरूप नै चीनियाँ प्रभाव, सामर्थ्य र वर्चस्व विरुद्ध जापान र भारत जस्ता मुलुकलाई अमेरिकाले अघि सारिरहेको बुझ्न सकिन्छ ।
त्यसो भएपछि ‘स्टपिङ् पावर अफ वाटर’ लाई सामना गर्न पनि सकिने र उदाउँदो शक्तिसँग हुने भिडन्तबाट उत्पन्न हुने खतराबाट आफू सुरक्षित भइरहन पनि सकिने भन्ने अमेरिकी रणनीति देखिन्छ । क्षेत्रका मुलुकहरू आपसी भिडन्तमा युद्ध थकान वा शक्तिहीनताको स्थितिमा पुगेपछि एकाएक हस्तक्षेपकारी भूमिकामा प्रवेशगर्दा दुवै पक्षमाथि वर्चस्व स्थापनागर्न तथा क्षेत्रमा दीगो रणनीतिक उपस्थिति कायम गर्न सकिने र ठूलो सैन्यक्षति पनि बेहोर्न नपर्ने रणनीति अमेरिकाले अवलम्वन गरिरहेको छ । यहाँ के स्मरणीय छ भने,पहिलो र दोस्रो विश्व युद्धमा अमेरिकाको सफलता र युद्धपछिको शान्ति व्यवस्थापनमा उसको निर्णायक हैसियत हुनुको कारण युद्धको अन्तिम घडीमा मात्र भएको उसको संलग्नता थियो ।
अमेरिकी विश्व नेतृत्वलाई चीन चुनौती र युद्ध सम्भावना
अगस्त १८, १९९१मा सोभियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बचोभ विरुद्ध कट्टरपन्थी कम्युनिस्ट नेता गेन्नाडी येनायेभले विद्रोह गरेपछि एक वरिष्ट चीनियाँ नेता वाङ् झेनले पार्टीको केन्द्रिय नेतृत्वलाई टेलिग्राम पठाएर येनायेभको विद्रोहलाई समर्थनगर्न आग्रह गरे । त्यसको प्रत्युत्तरमा तत्कालीन चीनका सर्वेसर्वा देङ् सियाओ पङ्को उत्तर थियो -‘शक्ति प्रदर्शन नगर( छिपाएरनै राख, नेतृत्वकोलागि हतार नगर र उपयुक्त समयको प्रतीक्षा गर, अन्य मुलुकको आन्तरिक मामिलामा संलग्न नहोऊ’ ।
हजारौं वर्षको इतिहासमा चीन एउटा अन्तर्मुखी राष्ट्र रह्यो । त्यो उसको शक्ति र अभाव दुवै बन्यो । सो सन्दर्भलाई वर्तमानसँग जोड्दै अस्ट्रेलियाका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा चीनियाँ मामिलाका विज्ञ केभिन रूडले प्रोजेक्ट सिन्डिकेटमा लेखे अनुसार अब चीनले आफ्नो समय आएको अनुभव गरेको छ । हालै सम्पन्न पार्टीको महाधिवेशनद्वारा चीनले विश्व व्यवस्थाको केन्द्रमा प्रवेश गरेर नयाँ किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध विकासको उद्घोस गरेको छ । ऊ अव शक्ति छिपाएर होइन शक्ति प्रदर्शन गर्न कम्मर कसेको देखिन्छ ।
अमेरिकी प्रभुत्वको विश्व व्यवस्थाले चीनियाँ नेतृत्वको विश्व व्यवस्थालाई बाटो नदिने ठहर गरेर नै राष्ट्रपति सी जिन्पिङ् नेतृत्वको चीनले विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष जस्ता अमेरिका र युरोपका मुलुकहरूको प्रभुत्वका विश्व व्यवस्थाका नियामक सँस्थाको विकल्पमा आफ्नै नेतृत्वको न्यु डिभेलपमेन्ट बैंक,एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्भेस्टमेन्ट बैंक, सिल्क रोड फन्ड र बेल्ट रोड इनिसिएटिभ जस्ता संरचना निर्माण गरिसकेको छ ।
निश्चित हो, चीनको अभूतपूर्व आर्थिक विकासले चीनका राजनीतिक र सामाजिक प्रणालीहरूका अभावहरूलाई छोपिदिएको छ । त्यही आर्थिक सफलताले उसको राजनीतिक व्यवस्थालाई वैधता र स्थिरता पनि दिएको छ । त्यसैले आफ्ना आर्थिक हितहरूको सुरक्षाका लागि उसले एसिया, अफ्रीका र ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरूमा व्यापक लगानी विस्तार र द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय व्यापारिक संरचनाहरू समेत खडा गरेको छ ।
गएको दशकमा चीनले विश्व जनमतलाई आफ्नो पक्षमा पार्न संसारभर विभिन्न मुलुकका नागरिक समाज, पत्रकार समुदाय, राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरू सहित शैक्षिक सँस्था र थिंकट्यांकहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न अर्वौं डलर खर्च गरेको छ । चीन लगायतका मुलुकबाट त्यस्तो अनुदान लिनेहरूमा अमेरिकी थिंकट्यांक र विश्व विद्यालयहरू पनि भएको बारे ब्रुकिंग प्रतिष्ठान,फरेन अफियर्स, न्युयोर्क टाइम्स, न्यु रिपब्लिकहरूले आफ्ना अध्ययन र समाचारहरूमा उल्लेख गरेका छन् ।
माथि उल्लेखित मेयरसाइमरको पुस्तकमा उल्लेख भए अनुसार ठूला शक्तिशाली राष्ट्रहरू अर्को मुलुकको मूल्यमा निरन्तर आफ्नो शक्ति विस्तारमा लागिरहेका हुन्छन । विश्व इतिहासका विभिन्न युगका युद्ध सन्दर्भहरूलाई जोडेर उनले विकास गरेको सिद्धान्त अनुसार द्वीध्रुबीय विश्वमा भन्दा बहुध्रुबीय विश्वमा एक अर्काको आशय र उद्देस्य बुझ्नमा हुने कठिनाई र उनीहरूमा विश्वासको अभाव, परस्पर विरोधी रणनीतिक योजनाहरूका आपसी टकराहटका बहुआयामिक चरित्रले युद्धलाई नजिक्याएको हुन्छ ।
चीनले आफ्नो आर्थिक सामर्थ्य अनुरूप निर्माणगरेको सैन्य शक्तिको बलमा स्वाभाविकरूपमा आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रमा अर्को मुलुकको प्रभुत्वलाई अन्त्य गरेर प्रभुत्व स्थापनाका प्रयासहरू गर्दछ नै । त्यस्तै प्रयासहरू अमेरिकाले पश्चिमी गोलार्धमा गरिरहेको छ र एसिया तथा युरोपमा आफ्ना रणनीतिक साझेदारहरूको साथमा पनि उसले त्यही गरिरहेको छ । चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बन्यो र सोहीअनुसारका आफ्नो नेतृत्वका अन्तर्राष्ट्रिय संरचनाहरू निर्माण गरेर एसियाको आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रमा अमेरिकी प्रभुत्व अन्त्यगर्ने र आफ्नो प्रभुत्व स्थापनागर्ने उसले प्रयास गर्नेअने छ र त्यो ढिलोचाँडो युद्धमा रुपान्तरित हुन पुग्दछ भन्ने मेयरसाइमरको विश्व इतिहासको तीन सय वर्षको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
हार्वड प्राध्यापक ग्राहम आल्लिसनले पनि विश्व इतिहासको गएको पाँच सय वर्षको अवधिमा भएका १६ युद्ध मध्ये १२ युद्ध स्थापित शक्तिराष्ट्रहरू र नयाँ उदयभएको शक्ति राष्ट्रहरूवीच भएकोबारे आफ्नो पुस्तक र विभिन्न लेखहरूमा उल्लेख गरिरहेका छन् । ग्रीक इतिहासकार थ्युसिडाइडिसले इसापूर्व ४३१मा लेखेको एथेन्स र स्पार्टावीचको युद्धको इतिहासको अध्ययनको आधारमा उनले विकास गरेको सिद्धान्तको आधारमा आल्लिसनले चीन र अमेरिकावीच युद्धको सम्भावना देखेका छन् ।
तर अमेरिकी नेतृत्वको विश्व व्यवस्थाको विकल्प सहज र सजिलै सम्भव छैन। विशिष्ट भूगोलले उपलव्ध गराएको सुरक्षा निश्चितता साथै उसका विराट सैन्य सामर्थ्य, राजनीतिक, सामाजिक, संस्कृतिक शक्ति तथा उसले आर्जन गरेको अद्वितीय ज्ञान ( विज्ञान र प्राविधिक उत्कृष्टता समेतको संयुक्त प्रभावले निर्माण गरेको राष्ट्रिय क्षमताका कारण अमेरिकामाथि कुनै अर्को मुलुकको आक्रमणको सम्भावना छँदैछैन । त्यही शक्तिको बलमा विश्वका अन्य क्षेत्रका मुलुकहरूको सुरक्षाको समेत दायित्व ग्रहणगर्न अमेरिका समर्थ छ ।
आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रहरूको तुलनामा मुलुक जति शक्तिशाली हुन्छ, उसका राष्ट्रिय हितहरूमाथिका खतरा त्यत्तिनै कम हुने भएकोले शक्तिआर्जन र विस्तार हरेक मुलुकको प्रमुख लक्ष हुन्छन नै । यो लक्ष प्राप्तिमा अमेरिका र उसका रणनीतिक साझेदारहरू तुलनात्मक लाभको स्थितिमा भएकाले उनीहरूको संयुक्त शक्ति सामू चीनको सैन्य क्षमताको तुलनानै हुँदैन । अर्कोतिर, विश्व राजनीतिमा निर्माण भइरहेका जति पनि नयाँनयाँ रणनीतिक समीकरण छन्, अमेरिकाको पक्ष वा विपक्षका संलग्नता बेगर ती सबै दिशाहीन बन्न पुग्दछन ।
हो, अमेरिकाको राजनीतिक नेतृत्वको क्षमता र स्तरमा निरन्तर खडेरी परिरहेको देखिन्छ तर पनि आफ्नो सीमाना वरिपरी ऊ चुनौतीविहीन छ । क्यानाडा नाटो मै आवद्ध छ । मेक्सिको लगायतका मध्य अमेरिका तथा क्यारेबियाई राष्ट्रहरू उसको छेऊसम्म आउने क्षमता राख्दैनन् । तर यता चीनको हकमा भने उसका वरिपरी रूस, भारत, जापान र दक्षिण कोरिया जस्ता शक्तिशाली राष्ट्रहरू सहित अस्ट्रेलिया ,फिलिपिन्स, भियतनाम जस्ता मध्यम सैन्य क्षमताका मुलुकहरू छन् । चीनको पश्चिम सीमाना जोडिएको अफगानिस्तानमा अमेरिका आफैं छ ।
वर्तमानमा चीनको रणनीतिक मित्रको परिचय बनाइरहेको रूसकालागि पनि उसको सीमानासम्म नै नाटो र युरोपियन युनियनको सशक्त सैनिक र राजनीतिक उपस्थिति गम्भीर सुरक्षा चुनौती बनिरहेको छ । विराट भूगोल र सैनिक सामर्थ्यकै अनुपातमा रूसको आर्थिक क्षमता निर्माण नभइसकेको अवस्था साथै अत्यन्त प्रतिकूल हावापानी सहितका विस्तारित भूभागका जनताका भौतिक आवश्यकता पुरागर्न नै हम्मे परिरहेको अवस्थामा खर्चिलो रणनीतिक महत्वाकांक्षा धान्न रूस सक्षम छैन । त्यसमाथि चीनसँगका उसका रणनीतिक मतभेदको लामो इतिहास छ र अमेरिका र युरोपका राष्ट्रहरूसँगको वर्तमान सम्वन्धको स्तरमा मात्र रूसको चीनसँगका मतभेदहरू सतहमुनी रहेका हुन् ।
विदेश नीति र रणनीतिक मामिलाका चर्चित अमेरिकी विश्लेषक रोबर्ट केगनले ब्रुकिंग इन्स्टिच्युटकोलागि तयार परेको एउटा अध्ययनमा आर्थिक, वैचारिक र राजनीतिक क्षेत्रमा प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरूवीचको प्रतिष्पर्धालाई स्वागत योग्य बताएका छन् । रूस र चीनले ती आधारमा र खासगरेर आर्थिक क्षेत्रमा अमेरिकासँग गर्ने प्रतिष्पर्धाले ती मुलुकहरू त अत्यन्त लाभान्वित हुने नै भए, त्यसले विश्वको आर्थिक विकासकालागि पनि त्यसबाट ठूलो योगदान पुग्ने नै भयो ।
तर सैन्य मामिलामा हुने त्यस्तो प्रतिष्पर्धामा ती मुलुकलाई त्यस्तो लाभ प्राप्त हुने अवस्था नरहने केगनले बताएका छन् । एक त एसिया र युरोपमा कुनै स्थीर सैनिक शक्ति नभएको र रूस र चीनकै निकट छिमेकमा अमेरिका सशक्त सैनिक सामर्थ्य सहित बलिया आफ्ना रणनीतिक साझेदारहरू माझ उपस्थित भएको अवस्थामा अमेरिका विरुद्ध रूस र चीनका विकल्प अत्यन्त सीमित देखिन्छन ।
अमेरिका ती क्षेत्रमा रणनीतिक रूपमा अनुपस्थित नै रह्यो भने पनि क्षेत्रका अन्य शक्तिशाली मुलुकहरूवीचको सैन्य प्रतिष्पर्धाले रूस र चीनलाई साविकको भन्दा धेरै ठूलो आर्थिक लगानी सो क्षेत्रमा गर्नवाध्य बनाउने र त्यसबाट उत्पन्न हुने सैन्य टकरावको स्थिति झन् जटील बन्न जाने देखिन्छ ।
(भट्टराई नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्र्याटिजिक स्टडिज ‘निससँग सम्बद्ध छन् ।)