निर्वाचनपछिको संत्रास

मुलुकमा विवादास्पद र अधुरो, तर त्यसका रचयीताहरूले विश्वकै उत्कृष्ट भनी दाबी गरेको संविधान अन्तर्गतको पहिलो संघीय र प्रान्तीय निर्वाचनको एक चरण पूरा भएको छ । झण्डै तीन दर्जन विस्फोट, एक जनाको हत्या र झण्डै एक दर्जन घाइते हुँदा प्रथम चरणको निर्वाचन कति भयरहित र कति अनुकूल परिस्थितिमा सम्पन्न हुन सक्यो, त्यसको लेखाजोखा हुन बाँकी नै छ । दोस्रो र अन्तिम चरणको निर्वाचनका लागि छ दिन बाँकी छँदा माहोल भयरहित हुन सकेको छैन। विस्फोट र हिंसाको शिलशिला जारी छ । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले यी घटना गराएको आशंका सरकार र माओवादीले गरे पनि सरकारका तर्फबाट भरपर्दो प्रमाण या आधिकारिक धारणा आउन सकेको छैन।

 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले शान्ति सुरक्षा स्थिति भरपर्दो बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिए पनि त्यसको पालना भएको देखिँदैन । अर्थात यो शिलशिला जारी रहेमा दोस्रो चरणको मतदान निकै न्यून हुने सम्भावना देखिन्छ । यद्यपि न्यून मतदानले सरकार या संसदको वैधानिकतालाई त्यही अनुपातमा न्यून गर्दैन ।

२०७२ को संविधानलाई पर्याप्त प्रक्रिया र महत्वपूर्ण मुद्दालाई बहसमा नलगी पारित गराउन तीन प्रमुख दल अर्थात नेपाली काँग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओइस्ट सेन्टर लागे पनि मुलुकमा त्यसबारे साझा धारणा, स्वीकार्यता र स्वामित्व विकसित हुन सकेन, अझै सकेको छैन । संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रका नाममा दोस्रो संविधान सभामा चौथो हैसियत हासिल गरेको त्यस बेलाको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले सत्तासँग सिद्धान्त साटेपछि त्यसले राजनीतिमा सिद्धान्त पतनको आम चरित्रलाई टेवा नै दियो । राजनीतिक नेतृत्वले बिनाअपवाद विश्वसनीयता गुमाउँदाको आम अवस्थामा नै अहिलेको निर्वाचन भइरहेको छ । अब निर्वाचनपछि परिस्थितिले कुन रुप लेला त ? पक्कै पनि चुवावपछि या नतिजा आएपछिको परिदृश्यले त्यसलाई स्पष्ट पार्नेछ । तर परिदृश्यहरु पनि त सीमित छन् नि । अनि राजनीतिक पात्रहरु त्यही भएकाले आम प्रवृत्ति र चरित्रबारे अनुमान गर्न पनि कठिन नहोला ।

बाम गठबन्धन अर्थात एमाले र माओवादी मोर्चाबन्दीले कांग्रेस नेतृत्वको चुनावी मोर्चालाई रक्षात्मक पंक्तिमा धकेलेको छ । बाम गठबन्धनको आशा अनुरुप त्यसले दुई तिहाइ स्थान ओगट्ला संसदमा भन्न कठिन छ, किनकि प्रत्यक्ष र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा मतदानलाई फरक फरक कारणले प्रभावित गर्दो रहेछ भन्ने प्रमाण २०७० को निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा शून्य हात लागेको राप्रपा नेपालले समानुपातिकमा २४ स्थान ओगट्नुले पेश गरेको थियो । प्रत्यक्षका १ सय ६५ स्थानमा बाम गठबन्धर नेपाली कांग्रेसले धेरैजसो स्थान हात पारे पनि समानुपातिकमा त्यही अनुपातमा उनीहरुले सफलता हासिल गर्ने सम्भावना देखिँदैन । र, नेपालको राजनीतिलाई संसदभित्रको संख्यात्मक ‘त्रिशंकुपन’ को यथार्थबाट मुक्ति पाउन कठिन हुनेछ, यो व्यवस्था, संविधान र निर्वाचन प्रणाली रहँदासम्म ।

 

दोस्रो निर्वाचनपछि निर्वाचनपूर्वको समीकरण रहिरहला त ? व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र विदेशी ‘कमाण्ड र नियन्त्रण’ बाट निर्देशित राजनीति तथा सत्ता समीकरण मुलकको हित र जनताको चाहनाबाट निर्देशित हुँदैन । १२ बुँदे मार्फत त्यसका हस्ताक्षरकर्ता नेपाली नेताहरु जनादेश र आफ्नै चरित्रको बलमा उभिन सक्दैनन्, यदि मुलुकभित्रको सम्भावित सत्ता गठबन्धन बाहिरी शक्तिका लागि रुचिकर भएन भने । केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको समीकरण त पहिले पनि थियो नि ? किन त्यो भत्केर शेरबहादुर देउवा–दाहाल समीकरण बन्न पुग्यो र किन फेरि दाहाल–ओली चुनावी गठबन्धन बन्न पुग्यो ? गठबन्धनको यो अस्थायीत्वको अन्त गर्दैन यो बाम गठबन्धनले । र, नेपालको राजनीतिक अस्थीरतालाई अबको निर्वाचनले पनि सम्बोधन गर्ने छैन ।

तर चुनावपछिको परिस्थितिका केही महत्वपूर्ण पक्ष के होलान् ? वाम गठबन्धन सत्तामा आएको अवस्थामा त्यसभित्रका विरोधाभासलाई व्यवस्थापन गर्नु र साझा शत्रु अर्थात नेपाल काँग्रेस र उसका सहयोगी दलहरुलाई कोर्रा लगाउनु या तर्साउनु नै उसको प्राथमिकता हुनेछ । वाम गठबन्धनमा सबभन्दा ठूलो विरोधाभास सशस्त्र विद्रोहताका भएका मानव अधिकार उल्लंघनका मामिला र संक्रमणकालीन न्याय सुनिश्चितताबारे भएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । एमालेका प्रभावशाली नेता सुवास नेम्वाङले सभामुखको हैसियतबाट सरकारलाई ‘रोम स्ट्याच्युट’ मा हस्ताक्षर गर्ने निर्देश दिएका थिए । त्यसको अर्थ हो उनी र उनको प्रभावमा रहेको एमाले विद्रोहताकाका मानव अधिकार उल्लंघन मामिला छानविन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको संलग्नताको पक्षधर छ । एमालेसँग नजिक रहेका र अन्तराष्ट्रिय दातृ निकायहरूसँग सहकार्य गरेका र लाभ लिएका नेपाली गैर सरकारी संस्थाहरु पनि त्यही पक्षमा छन् । जबकी माओवादी हाल कागजी अस्तित्वमा सीमित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत आममाफीको पक्षधर छ, स्पष्ट रुपमा । माओवादी नेताहरु सशस्त्र विद्रोहताकाका कुनै पनि मामिला सर्वोच्च अदालतमा पुग्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्दछ, र त्यसो भएमा राजतन्त्र र ०४७ सालको संविधान फर्कन्छ भन्ने त्रास या सन्देश फैलाउँदैछन् उनीहरु । बालकृष्ण ढुंगेलको गिरफ्तारी प्रखर रुपमा एमालेले उठाए पनि वाम गठबन्धन निर्माणपछि भएको गिरफ्तारीमा ऊ मौन रह्यो । तर, आम माफी र रोम स्ट्याच्युटबीचको अन्तर मौलिक रूपमा ठूलो भएकाले यो विषयलाई सम्बोधन गर्न कठिन हुनेछ । आयोगको वर्तमान पदावधि फागुनमा सकिँदैछ र त्यसलाई अधिकारसम्पन्न बनाइएन भने सम्भवतः आयोगका वर्तमान अध्यक्ष पद ओगटेर बस्न तयार हुने छैनन् । एमालेले यस्तो परिस्थिति निर्माण गर्न भूमिका खेल्यो भने त्यसले शान्ति प्रक्रिया र राजनीतिक परिवर्तनको सम्बन्ध पूर्ण रूपमा विच्छेद गर्नेछ ।

त्यसैले वाम गठबन्धन सत्तामा आएको खण्डमा प्रतिपक्षलाई रक्षात्मक पंक्तिमा धकेल्नु उसको पहिलो कदम हुनेछ । त्यसका प्रारम्भिक संकेत अनि दलीयकरणको शिकार बनेको र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षामा संस्थालाई प्रयोग गर्दै आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका केही कदमबाट प्राप्त भएका छन् । केही दिनअघि मात्र निवर्तमान मुख्यसचिव राजेन्द्र क्षेत्रीविरुद्ध नेपाल विद्युत प्राधिकरण ट्रान्सफर्मर खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ आयोगले । मुख्य सचिव हुँदा आयोग प्रमुखको उमेर बढाउन क्षेत्रीले आनाकानी गरेको गाइँगुँइकै पृष्ठभूमिमा पदबाट अवकाश लिएपछि यो मुद्दा दायर भएको हो । नयाँ सरकार गठनलगत्तै आयोगका वर्तमान प्रमुखको अवकाश हुँदैछ र वाम गठबन्धनको सरकार गठन भएमा आयोगको कुन चाहिँ वर्तमान सदस्य प्रमुख हुनेछन, त्यो पनि स्पष्ट छ ।

चुनावी प्रक्रियाकै चरणमा उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापाले १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाको पहिले चिनियाँ गेजुवा कम्पनीलाई दिइएको ठेक्का रद्द गरेका छन् । पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको ( काँग्रेस गठबन्धन) सरकारका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले पक्कै पनि गेजुवालाई पारदर्शी र नियमसम्मत तरिकाले त्यो ठेक्का दिएका थिएनन् । तर, त्यो ठेक्का त्यो भन्दा बढी अपारदर्शी रूपमा गर्ने अधिकार र नैतिकता चुनावी सरकार र त्यसका ऊर्जामन्त्रीलाई थिएन, पक्कै पनि । यो मामिला बाम सरकार र उसका दलीय नियन्त्रणमा रहेका अख्तियार प्रमुखबाट गेजुवा प्रकरण छानबिनलाई अस्वभाविक मानिने छैन । नेपाल हालै राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार संगठनमा चुनिएकोमा मुलुकभित्र मानव अधिकार र न्याय सुनिश्चित गर्नु उसको थप दायित्व बनेको छ । राष्ट्र संघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय जगतको नजर त्यसमा रहने छ । तर, बाम गठबन्धनभित्रै मानव अधिकारबारे फरक स्वार्थ र मान्यता हुँदा नेपालको राजनीति खासै अघि बढ्ने देखिदैँन, यदि स्थायीत्व र समृद्धि यो निर्वाचनका अभिष्ट हुन् भने । राजनीतिक स्थायीत्वका लागि संविधानको स्वीकार्यता, राज्यको आधिकारिकतासँगै तिनीहरूको विश्वसनीयता एकातिर र सेवा प्रदायताको सुनिश्चितता अनिवार्य शर्त हुन् । राज्यप्रति जनताको विश्वास स्थापित भएमा मात्र बाह्य हस्तक्षेप न्यून हुने सम्भावना बढ्छ ।

तर, एउटा छिमेकी मुलुकप्रति बढी बफादार रहेको देखाउन ठूला विकास परियोजना रद्द गर्ने परम्पराले आन्तरिक राजनीतिमा भुइँचालो ल्याउँछ नै, खासगरी ठूला मुलुकहरुको ‘बिजनेस इन्ट्रेस्ट’का कारण। युटीएल प्रकरणमा भारतीय दूतावासले नाजायज सुबिधाका लागि दबाब मात्र दिएन, नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन र औजारको अस्त्र पनि बनायो त्यसलाई । गेजुवा प्रकरणमा चीनको प्रतिक्रिया कम आक्रामक छैन । नेता र सत्ता अपारदर्शी र व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित भएमा बाहिरी चलखेलप्रति सार्वभौम जनता उदासीनसमेत बन्न जान्छन् । त्यो बेला मुलुकको संविधान र त्यसका बाहक शक्ति निरीह बन्न जान्छन् ।

अझ नेपालमा त बाम गठबन्धनले नै स्पष्टरुपमा संबिधानलाई यो रूपमा स्वीकार नगर्ने र कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्ने अडान लिएको छ । त्यसैले हामीले के अपेक्षा गर्ने निर्वाचनपछि?

आउनुहोस्, सबभन्दा कम आयुको र विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भन्नेहरूबाटै यो संविधानको विधिरहित र अघोषित अन्त्यको प्रतीक्षा गरौं ।

मंसिर १५, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्