भोट फकाउन बिदाको घोषणा

Image of सञ्चार संवाददाता

काठमाडौँ–दोस्रो चरणको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन हुन एक हप्ता बाँकी रहँदा सरकारले बिहीबार एक साथ विभिन्न तीन दिन सार्वजनिक बिदाको घोषणा गर्‍यो।मुस्लिम धर्मगुरुको जन्मदिनमा शुक्रबार, इसाई धर्मावलम्बीको विशेष पर्व क्रिसमसका दिन आगामी पुस १० गते (डिसेम्बर २५) र पृथ्वीनारायण शाहको सम्मानमा पुस २७ गते पृथ्वी जयन्तीका दिन राष्ट्रिय विदा दिने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले चुनावको मुखमा मतदातालाई प्रभावित पार्ने निर्णय गरेको भनी आलोचना भएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत सरकारले यो निर्णय गरेको हो । वर्गविशेष, जातिविशेष, धर्मविशेषलाई लक्षित गरी आकस्मिक रुपमा दिइने यस्ता विदाले मतदातालाई नै प्रभाव पार्ने लक्ष्य राखेको जानकार बताउँछन् । ‘सरकारी विदालाई क्यालेन्डरमै समावेश गर्नुपर्ने हो । तर कतिपय सरकारी विदाबारे सरकारमा रहने दलले आफ्नो अनुकुलताअनुसार निर्णय गर्छन् । त्यस्ता सार्वजनिक विदाहरु क्यालेन्डरमा भने समावेश हुँदैनन्’, गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन् ।

अचम्म के छ भने सरकारले यस किसिमका आकस्मिक विदाबारे ती विशेष दिनको एक वा दुई दिनअघि मात्र निर्णय गर्ने गरेको थियो । तर, यसपटक एक डेढ महिनाअघि पर्ने दिनलाई पनि सरकारले सार्वजनिक विदा घोषणा गरिएको छ । ‘यो चुनावी प्रयोजनार्थ कुनै समूह विशेषलाई खुसी बनाउन गरिएको निर्णय हो । अन्य निर्णयजस्तो सार्वजनिक विदाका निर्णयमा खासै विरोध पनि हुन्न’, गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्।

निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख निलकन्ठ उप्रेती यसलाई निर्वाचन आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन मान्छन्। ‘निर्वाचन आचारसंहिताको ठाडो उल्लघंन गर्दै सरकारले विभिन्‍न सार्वजनिक बिदा दिने र मतदातालाई प्रभाव पार्ने गरी सडक स्थानान्तरण गर्नेजस्ता नयाँ निर्णय गरेकोमा निर्वाचन आयोगले सो निर्णय बदर गर्न लगाउनुपर्दछ,’ उनले भने, ‘धार्मिक तथा ऐतिहासिक पर्वमा विदा दिने निर्णय सरकारले नै गर्ने हो ।’

सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैँले गृह मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् । सार्वजनिक बिदासम्बन्धी प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले लैजान्छ । त्यसैगरी उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाकै पहलमा पृथ्वीजयन्तीमा विदा दिने निर्णय भएको बताइन्छ ।

यसअघि पहिलो चरणको निर्वाचनको केही दिनअघि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्ने निर्णय सरकारले भोलिपल्टै फिर्ता लिएको थियो। सरकारले यसबीचमा बुढीगण्डकी जलविद्य‌ुत् परियोजना यसअघि चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय खारेज गरी स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

मंसिर १५, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू