डिफिडसँग स्पष्टीकरण लिँदै सरकार

 

राष्ट्रसंघ नेपाल कार्यालयको नियत नेपालको अखण्डताको प्रसंगमा सधैँ शंकाको घेरामा रहिरह्‍यो।

किन बिखन्डन पक्षधरले डिएफआईडीमा ठूलो पदमा प्राथमिकता पाएका छन्?

काठमाडौं- राष्ट्रसंघीय आवासीय कोअर्डिनेटरअन्तर्गतका तीनओटा ‘फिल्ड अफिस’ बन्द गरिए केही महिनाअघि। राष्ट्रसंघीय कार्यालयले त्यो स्वभाविक प्रक्रिया अन्तर्गत बन्द भएको स्पष्टीकरण दिए पनि ती कार्यालयहरुले नेपालको सार्वभौमसत्ता अवमूल्यन गरेको र मुलुकका विखन्डनवादी शक्तिसँग हिमचिम बढाएको आरोप सरकारले लगाएको थियो।

राष्ट्रसंघीय कार्यालयमा कार्यरत ‘स्टाफ’का लागि जारी आचारसंहिता विपरीत केहीले सीके राउतलगायतद्वारा घोषित विखण्डनवादी आन्दोलनको खुला समर्थन गर्दै सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणीहरू गर्ने गरेका थिए। त्यसमध्ये एक थिए विराटनगरस्थित फिल्ड अफिस कोअर्डिनेटर राकेश मिश्र। राष्ट्रसंघीय कार्यलयले उनको त्यो नेपालको अखण्डताविरुको त्यस्ता टिप्पणीप्रति कहिल्यै खेद व्यक्त गरेन, न सम्बन्धित कर्मचारीविरुद्ध कुनै कारबाही नै गर्‍यो । त्यसैले राष्ट्रसंघको नेपाल कार्यालयको नियत, खासगरी नेपालको अखण्डताको प्रसंगमा शंकाको घेरामा रहिरह्यो।

तीनओटा ‘फिल्ड अफिस’ बन्द भएलगत्तै मिश्र बेलायत सरकारको ‘डिपार्टमेन्ट फर इन्टरनेसनल डिभलपमेन्ट’ (डीएफआईडी)मा ‘सिनियर गभर्नेन्स एडभाइजर’को हैसियतमा प्रवेश गरे। मंगलबार उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत राष्ट्रसंघीय कार्यलयमार्फत जारी गरेजस्तै टीप्पणी गरे, मधेसमा निर्वाचनमा भाग नलिन सबैसँग आग्रह गर्दै। त्यतिमात्र होइन, उनले तीन प्रमुख मधेसी नेताहरु महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोविरुद्ध अत्यन्त अप्रिय र बेइज्जतीपूर्ण शब्द प्रयोग गरे। तर, उनको अहिलेको रोजगारदाता संस्था डिएफआइडीले केही अर्थमा राष्ट्र संघभन्दा फरक शैली अपनायो र क्षमा याचनासाथ यो मिश्रको निजी विचार भएको स्पष्टीकरण दियो। साथै आफ्ना सबै कर्मचारीलाई आचारसंहितामा ध्यान दिन सचेत गराएको पनि उसले बतायो।

वास्तवमा यस्तो टिप्पणी दिनेमा मिश्र एक्लो होइनन्। विराटनगर फिल्ड अफिसमा पहिला कार्यरत र हाल डिफआइडीअन्तर्गतकै ‘गभर्मेन्ट फ्यासिलिटी’ प्रोजेक्टमा कार्यरत मोहनकुमार कर्णले पनि मिश्रकै जस्तो टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार गरेका थिए, निर्वाचन बहिस्कारका लागि। अहिले यो विवादपछि दुवैको ‘फेसबुक’ निस्क्रिय गरिए पनि नेपाल सरकारले डिएफआइडीसँग यसबारे स्पष्टीकरण लिने तयारी गरेको छ ।

यस्तै विचारधाराको बाहुल्य किन छ डिएफआईडीभित्र? किन बिखन्डन पक्षधरले त्यहाँ ठूलो पदमा प्राथमिकता पाएका छन्? यसबारे नेपाल सरकारले संस्था प्रमुखसँग स्पष्टीकरण लिने विदेश मन्त्रालय स्रोतले देश सञ्चारलाई बतायो ।

केही वर्षअघि बेलायती राजदूत एन्ड्रयु जेम्स स्पार्कले खुलारुपमा धर्म परिवर्तनको अभियान चलाएबापत यसविरुद्ध नेपाल सरकारको चेतावनी लगत्तै सन् २०१५ को प्रारभ्ममा पद र विदेश सेवाबाटै राजीनामा दिएका थिए ।