‘सरकारले हामीलाई ललीपपमात्र देखाउँछ’

काठमाडौंको सुन्धारा पुलमा मादल बजाएर माग्‍दै दृष्टिविहीन मखन पहरी। तस्बिर: सहदेव चौधरी

काठमाडौँ- राजधानीको अस्तव्‍यस्त सडक सहीद गेट, सुन्धारा। छेउमा आकाशे पुल। त्यही आकाशे पुल र सडक भएर हजारौँ मानिसहरु ओहोरदोहोर गरिरहेका छन्। कोही चुनावमा घर जान टिकटका लागि लाइन बसिरहेका छन् । व्‍यस्त सडकमा एक सेतो छडी भएका मानिस, हातमा मादल बोकेका, मैलिएको सर्ट लगाएर बसेका छन्।

उनले सडकलाई आफ्नो मादलको तालले संगीतमय बनाइरहेका छन्। उनको यो पेशा नभएर दैनिक गुजारा गर्ने बाध्‍यता बनेको छ। ललितपुर गोदावरी नगरपालिका बडिखेल वडा नम्बर ४ उनको स्थायी घर हो । उनको नाम हो मखन पहरी। उमेरले उनी ३८ वर्षमा हिँडिरहेका छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि परिवारको गुजारा र छोराछोरीको पढाइका लागि सडकमा गीत गाउन बाध्‍य छन् ।

अस्तव्‍यस्त सडकदेशमा भइरहेको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनावबारे सोध्दा उनले दिक्‍क मान्दै भने, ‘दलका नेताहरुले ठूला व्‍यापारी, डनहरुलाई मात्रै स्थान र सम्‍मान दिएका छन्। तर हामी अपाङ्ग भएका व्‍यक्तिलाई हेयको दृष्टिले हेर्छन्। नेतालाई जति पटक भोट दिए पनि हाम्रा राजनीति गर्ने होइनन्। उल्टै माग्‍ने बनाउँछन् र समाजमा विकृति फैलाउँछन् । तर के गर्नु उपेक्षित भएर भोट दिनु बाध्य छौँ।’

सडकमा दिनभरि बसी मागेको पैसाले जीवन चलाउँदै आएका मखनले नेताले आफूजस्तै अपाङ्गता भएका व्‍यक्तिको आवाज सुनिदिए जीवन परिवर्तन हुने आशा गरेका छन्। उनी भन्छन्, ‘मेरो श्रीमती पनि मजस्तै दृष्टिविहीन हुन्। बीएड पास गरेर शिक्षकको लाइसेन्स पनि लिएकी छिन्। तर राजनीतिक पहुँच नभएका कारण घरमै बस्न बाध्य छिन्। हाम्रा कुरा अबको जनप्रतिनिधिले सुनिदिए हुन्थ्यो। रोजगारी र अवसर दिलाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। तर खै के गर्ने हो’

अस्तव्‍यस्त सडकदृष्टिविहीन युवा संघ नेपालका अध्‍यक्ष कलाधर भण्डारीले अब आउने जनप्रतिनिधिले भौतिक पूर्वाधारहरु अपाङगमैत्री बनाउनुका साथै राजनीतिक तवरले सक्षम बनाउनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, अपाङगता भएका व्‍यक्तिहरुलाई राजनीतिक तवरले समावेश गर्नु जरुरी छ। विकासका पूर्वाधारहरु अपाङगता मैत्री बनाइदिए राम्रो हुन्थ्यो।’ राजनीतिक दलले सडकदेखि संसदसम्‍म अपाङगता भएका व्‍यक्तिको अधिकारको आवाज उठाउन निर्वाचितले आचरण र व्‍यवहारमा सच्‍याएर सहयोग गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

यस्तै सबै राजनीतिक दलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको राजनीतिक अधिकार लत्याइदिएको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदी बताउँछन् । उनी भन्छन्, २०७२ सालको संविधान ल्‍याउन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले जति संघर्ष र क्रान्ति गरे । तर आज राजनीतिक दलहरुले उनीहरुलाई प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा भाग लिनबाट बञ्चित गरिदिए।’

अस्तव्‍यस्त सडकप्रतिनिधि र प्रदेश सभाको बन्दसूचीका लागि बनाइने ऐननियम बनाउँदा दलहरुले संविधान विपरीत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको राजनीतिक सहभागिता हुने प्रावधानलाई हटाएर लत्याइदिएको सागर प्रसाइँ बताउँछन्। उनी भन्छन् दलहरु संविधानको मर्मविपरीत अपाङ्गता भएका व्‍यक्तिहरुको प्रतिनिधित्वलाई हटाएर राजनीतिक मूलप्रवाहमा जाने बाटो बन्द गरिदिए । यसले राजनीतिक अधिकार गुम्यो।’

यस्तै विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर ३ का अपाङ्गता भएका नागरिक पुरुषोत्तम भण्डारी भन्छन्, सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा र अपाङ्गता मैत्री अब हाम्रै साथमा भनिरहेका छन्। तर, व्‍यवहारमा अपाङ\गतालाई उनीहरुले कुनै नीति नै कार्यान्वयनमा ल्‍याएनन्।’ उनले सरकार र दलले अपाङ्गबारे नीति नियम संविधानमा राखे पनि व्यवहारमा ठीक उल्टो छ। दलहरुले ललीपपको रुपमा र सरकार कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ। अब विजयी हुने जनप्रतिनिधिले मतदाता केन्द्र अपाङ्गमैत्री बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। उनी भन्छन्, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएर के गर्नु, सरकारी र निजी भौतिक पूर्वाधारहरु अपाङ्गमैत्री बनाउनु जरुरी छ। नत्र भविष्‍यका कर्णधारहरुको भविष्‍यमाथि खेलवाड हुन्छ अहिलेको जस्तै।’

अस्तव्‍यस्त सडकउनी सरकार र निर्वाचन आयोगले आम निर्वाचन अपाङगमैत्री बनाउने प्रयत्‍न गरेको भने पनि व्यवहारमा नउतारेको बताउँछन्। भन्छन्, सरकार र निर्वाचन आयोगले आम निर्वाचन अपाङ्गमैत्री बनाउने भएको भन्छ, तर व्यवहारमा उही पुरानै प्रव[त्ति ठाउँ ठाउँमा दोहोर्‍याइदिएका छन् ।’मंसिर १० गते भएको पहिलो चरणको प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा देशभर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सहभागिता एकदमै न्यून भेटेको उनी दाबी गर्छन् ।

यस्तै, निर्वाचन आयोगले समेत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लगि खेल्‍नुपर्ने भूमिका नखेलेको नेपाल नेत्रहीन संघका अध्‍यक्ष नरबहादुर लिम्‍बुको गुनासो छ। उनी भन्छन् हामी अपाङगता भएका व्यक्तिका लागि सरकार र निर्वाचन आयोगविरुद्ध समानुपातिक माग सहित सर्वोच्‍चमा रिट दायर गर्‍यौ र मुद्धा जित्यौ। तर, पनि आयोगले समान व्यवहार गरेको छैन।’

१० प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई राज्‍यको मूल प्रवाहबाट पाखा लगाएर राज्‍यले थप व्ययभार थोपरिरहेको बताउँछन् उनी। भन्छन्, राज्‍यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई खाना, लगाउन र सामान्‍य अधिकार दिएर पुग्दैन। यसले राज्‍यलाई बोझ हुन्छ। तर उनीहरुलाई सक्षम बनाएर राज्‍यको मूल प्रवाहमा ल्याएमा उनीले राज्‍यलाई कर तिर्न सक्छ र सामाजिक सुरक्षणको पैसा विकासमा लगानी हुन जान्छ।’

शारीरिक अशक्तता भएका सानो खिम्बाजाको पीडा पनि उस्तै रहेको छ। उनी राजनीतिक दलले ल्याएको चुनावी घोषणापत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई बजारमा किनमेल गर्ने उपभोग्य वस्तुजस्तो ठानेको महसुस गर्छिन् । भन्छिन्, २१औ शताब्दीमा सामाजिक सुरक्षण, उचित बासस्थान र पुनर्स्थापना भनेको छ तर राज्‍यको मूल प्रवाहमा ल्‍याउने / स्थान दिने कुरा नगरेको कारण दलहरु अझै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई उपेक्षा गरिरहेको जस्तो भान हुन्छ। यसले हामीलाई उपभोग्‍य वस्तु सरह ठानिरहेको छ।’ केटाकेटीलाई देखाउने ललीपपजस्तो दलको घोषणा पत्र अब अपाङ्गता लगायत नागरिकलाई नदेखाउन उनको सुझाव छ।

मंसिर १७, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्