आतंकको छायाँमा निर्वाचन

मुलुकमा नयाँ संविधान अन्तर्गत संघीय र प्रान्तीय विधायिकाको एक चरण निर्वाचन पूरा भइसकेको छ। दोस्रो चरणको निर्वाचन हुन केही घन्टामात्र बाँकी रहँदा जनताको स्वाभाविक उत्साहमा आतंक र सन्त्रासको ग्रहण बाक्लिन थालेको छ। निर्वाचन जनमत अभिव्यक्तिको सर्वस्वीकार्य विधि र प्रक्रिया हो र त्यसले मात्र निर्वाचित सत्ता तथा संसदलाई वैधानिकता दिन्छ। र, त्यो निर्वाचन भयरहित, हस्तक्षेत्ररहित र स्वतन्त्र वातावरणमा भएमात्र त्यसको नतिजाले संवैधानिक र नैतिक अनुमोदन पाउँछ।

अहिलेसम्म अर्थात निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएयता सय भन्दा बढी सानाठूला विस्फोटन भएका छन्। वर्तमान र दुई पूर्वप्रधानमन्त्री अर्थात् नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूको चुनावी सभा त्यस्ता विस्फोटका निशाना बनेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चुनावी सभामा सुरक्षार्थ खटिएका म्यादी प्रहरी विनोद चौधरीको मृत्यु भएको छ घटनामा भने उदयपुरबाट कांग्रेस प्रत्यासी नारायण कार्की घाइते भएका छन्।

घाइतेहरुको सूची दिनहुँ लम्बिँदो छ। सोमबार काठमाडौंको चपलीमा चुनावी सभामा सम्बोधन गर्दै गर्दा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री तथा कांग्रेसका युवा नेता गगन थापासहित करिब एक दर्जन व्यक्तिहरु घाइते भएका छन्। त्योसँगै प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको सरकारी आवासनजिकै बालुवाटारमा बम फेला परेको छ।

निर्वाचनका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न सरकारलाई दबाब दिनु र आदेश पालनामा बाध्य गर्नु निर्वाचन आयोगको संवैधानिक कर्तव्य हो। झन्डै २ सय अर्ब रुपैयाँको खर्च, अन्तर्राष्ट्रिय नजरमा रहने निर्वाचन त्रास र आतंकको चेपमा निर्वाचन सम्पन्न हुनु आयोगको असफलता र मतदातासँगै निर्वाचन पद्धतिको पराजय मानिनेछ।

हिंसालाई सभ्य र प्रजातान्त्रिक समाजमा कायरहरुको औजार मानिन्छ। यद्यपि नेपालको संविधान २०७२ ले राजनीतिक परिवर्तनका नाममा पूर्व  भएका सबै हिंसालाई अनुमोदन र वैधानिकता प्रदान गरेको छ। संविधान निर्माणमा यस्ता गम्भीर र खतरनाक सन्देशले स्थान पाउँदा भावी राजनीतिलाई हिंसाबाट मुक्त गर्न सकिन्न। र, हिंसामाथि राज्यको एकाधिकारको आधुनिक राज्यसम्बन्धी बेबरको सिद्धान्त औचित्यहीन बन्‍न जान्छ। बाह्य संरक्षणमा राजनीति परिचालन हुन्छ र हिंसाबाट राज्यसत्ता परिवर्तनले वैधानिकता पाउँछ भने त्यसबाट जन्मिएको संविधानको कार्यान्वयनका रुपमा प्रस्तुत गरिएको निर्वाचनलाई अवरोध गर्न हिंसाको प्रयोगलाई पूर्वमा हिंसाको राजनीति गर्नेहरुले कसरी लेलान्?

हिंसालाई र आन्तरिक राजनीतिमाथि बाह्य नियन्त्रणलाई आजै सबै नेताहरु र दलहरुले अस्वीकार नगरे नेपालको राजनीतिमा हिंसाले अभिन्न अंगको रूप धारण गर्नेछ र त्यो प्रजातन्त्रकालागि घातक हुनेछ। त्यस अर्थमा हिंसाका यी सबै घटनाहरु निन्दनीय छन्।

निर्वाचन आयोग के सन्तुष्ट छ, शान्ति सुरक्षाको यो अवस्थासँग? के जनताले भयरहित भई आफ्ना आस्थाका आधारमा मत दिने वातावरण छ? जस्तोसुकै परिस्थिति र जस्तोसुकै निर्वाचन सम्पन्न गराउनु निर्वाचन आयोगको वैधानिक दायित्व र अभिष्ट मान्‍न सकिन्‍न। निर्वाचनका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न सरकारलाई दबाब दिनु र आदेश पालनामा बाध्य गर्नु निर्वाचन आयोगको संवैधानिक कर्तव्य हो। झन्डै २ सय अर्ब रुपैयाँको खर्च, अन्तर्राष्ट्रिय नजरमा रहने निर्वाचन त्रास र आतंकको चेपमा निर्वाचन सम्पन्न हुनु आयोगको असफलता र मतदातासँगै निर्वाचन पद्धतिको पराजय मानिनेछ।