निर्वाचन मौन अवधि सुरु,उल्लंघन गरे एक लाख जरिवाना र उम्मेदवारी खारेज
काठमाडौं- दोस्रो चरणको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मौन अवधि सोमबार मध्यरात १२ बजेबाट सुरु भएको छ। उम्मेदवारी दिएपछिको एक महिना सकिएपछि सोमबार अन्तिम चुनाव प्रचारप्रसार गर्न प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु चुनावी एजेण्डा र नारा बोकेर मत माग्न घरदैलोमा व्यस्त देखिए।
प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रदेश ७ का कार्यक्रममा व्यस्त रहे भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली काठमाडौंका वाम उम्मेदवारका सभामा सहभागी भएका थिए। निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू गरेपछि दलहरुले मंगलबारदेखि प्रचार-प्रचार गर्न रोकेका छन्। उनीहरुले अब मतदाता समक्ष सामाजिक सञ्जालमा समेत भोट माग्न पाउने छैनन्। यसका साथै उनीहले आफ्नो दलको टी-सर्ट, पर्चा पम्प्लेट र टोपी पैसा लगायत बाड्न पाउने छैनन्।
निर्वाचन आयोगका अनुसार मौन अवधिको आचारसंहिता सञ्चारमाध्यमलाई समेत लागू हुनेछ। निर्वाचनको प्रचारप्रसारका लागि रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका वा अनलाइनमा समेत मौन अवधिमा विज्ञापन गर्न पाइँदैन।
त्यतिमात्रै नभएर सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर, भाइबर एसएमएस लगायतमा समेत मौन अवधिमा प्रचारप्रसार नगर्न निर्वाचन आयोगले निर्देशन जारी गरेको छ।
निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार मौन अवधिमा कुनै पनि दलका उम्मेदवारले भोट माग्न तथा अन्य प्रचारात्मक काम गर्न पाउने छैन। मौन अवधिको उल्लंघन भएको ठहर भएमा निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना साथै उक्त उम्मेदवारको उम्मेदवारी खारेज गर्न सक्नेछ। दलका उम्मेदवारहरुले चुनावको लागि भनेर मत र प्रचार गर्न पाउँदैनन्।
मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा अगाडि मतदान केन्द्रको तीन सय मिटर वरिपरि राखिएका दलका पर्चा पम्प्लेट सामग्री हटाउनु पर्नेछ। मोबाइलफोनबाट एस.एम.एस., फेसबुक, भाइबरजस्ता विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जालमाबाट समेत भोट माग्न र निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न पाँइदैन। मौन अवधिमा कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको प्रचार-प्रसार हुने गरी कुनै समाचार वा सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइँदैन।
यदि यस्तो गरेमा निर्वाचन आयोगले सुरुमा सचेत गराउनेछ। आयोगले सचेत गराउदा पनि बेवास्ता गरेमा दलका उम्मेदवारलाई आयोगले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ। साथै दल र उम्मेदवारले नटेरेमा आयोगले
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको प्रावधानमा उल्लेखित ऐनलाई टेकेर उम्मेदवारी खारेज गर्न सक्नेछ। आयोगले जारी गरेको मौन अवधिमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार, दलका कार्यकर्ता, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी सबैले पालना स्वत: पालना गर्नुपर्नेछ।