प्रधानमन्त्री ओली र अबको राजनीति

निर्वाचन परिणाम आउँदै गर्दा एउटा कुरा स्पष्ट भइसकेको छ– अबका प्रधानमन्त्री केपी ओली हुन्छन्। ओलीले अहिले तीनवटा टोपी लगाएका छन् भन्नुभन्दा पनि मुलुकभित्र आमजनताले, छिमेकी भारत र चीनले अलगअलग अनुहार देखेका छन् उनका। नेपाली जनताले उनको राष्ट्रवादी अनुहार प्रस्तुत गरेका छन् यो निर्वाचनमार्फत। भारतले उनलाई ‘भारतविरोधी र चीनपरस्त’ का रुपमा हेरेको छ भने चीनले उनलाई भरपर्दो मित्रका रुपमा स्वीकार गरेको छ। खासगरी २०७२ मा संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा विदेशसचिव एस.जयशंकरको हस्तक्षेपकारी रवैया र त्यसपछिको आर्थिक नाकाबन्दीको विरोधमा आमनेपालीमा देखापरेको भारतप्रतिको वितृष्णासँग ओलीले आफूलाई आत्मसात मात्र गरेनन्, चीनसँग उनले सिद्धान्ततः ‘समान हैसियत’ मा केही सहमति पनि गरे। भारतलाई उपयुक्त सन्देश दिए ओलीले त्यसबेला।

चुनौती या राष्ट्रिय संकटका अवसरमा उनले प्रदर्शन गरेको स्वाभिमान र निर्णयको क्षमताले नै अहिले उनको नेतृत्वलाई जनताले राष्ट्रियतासँग जोडेर अनुमोदन गरेको हो। प्रधानमन्त्रीका रुपमा उनका चुनौती त्यही अनुपातमा देखा पर्नेछन् आगामी दिनमा। यो निर्वाचन परिणामले दिएको सन्देशलाई सत्तागठबन्धन एमाले–माओवादी र अपमानजनक तरिकाले अस्वीकृत नेपाली कांग्रेस, संविधानको बहिष्कार र त्यसलाई बिनाशर्त स्विकार्ने राष्ट्रिय जनता पार्टी, संवैधानिक ‘राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र’ को पक्षमा प्राप्त समर्थनलाई सत्ताको बिलासितासँग साट्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल आदिले कसरी ग्रहण गर्छन्, त्यसले मुलुकको भावी राजनीतिलाई निर्णायक रुपमा प्रभावित गर्ने छ। यो निर्वाचन सम्पन्न भएकाले मात्र मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धितर्फ लैजाला यथास्थितिमा भन्ने धारणा सतही मात्र हुनेछ। यी आन्तरिक शक्तिहरुसँगै नेपालको राजनीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत, खासगरी छिमेकी भारत र चीनले कसरी हेर्ने छन् र नयाँ सत्तासँग कसरी सहकार्य गर्नेछन्, त्यसले पनि मुलुकका लागि ठूलो अर्थ राख्नेछ। साथै, नयाँ सत्ता गठबन्धन एमाले र माओवादीबीच सत्तावितरण र सन्तुलन अनि विरोधाभासको व्यवस्थापन ओलीका लागि सबभन्दा ठूलो चुनौती सावित हुनेछ र त्यसले उनको सरकार अति अल्पायु वा दीर्घायुको हुनेछ, त्यसको पनि निर्क्यौल गर्नेछ।

ओलीले अहिले तीनवटा टोपी लगाएका छन् भन्नुभन्दा पनि मुलुकभित्र आमजनताले, छिमेकी भारत र चीनले अलगअलग अनुहार देखेका छन् उनका। नेपाली जनताले उनको राष्ट्रवादी अनुहार प्रस्तुत गरेका छन् यो निर्वाचनमार्फत। भारतले उनलाई ‘भारतविरोधी र चीनपरस्त’ का रुपमा हेरेको छ भने चीनले उनलाई भरपर्दो मित्रका रुपमा स्वीकार गरेको छ।

यो निर्वाचन जति वाम गठबन्धनको अनुमोदन हो, त्यति नै नेपाली कांग्रेसको अस्वीकृति पनि हो वर्तमान स्वरुपमा। २००५ नोभेम्बरमा भारतीय संस्थापनको खटनमा भएको १२ बुँदेमा हस्ताक्षर गरेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वले नेपाली राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेपलाई वैधानिकता त दियो नै, त्यसपछिका दिनहरुमा पार्टीले पूर्ण समर्पणवादको नीति अपनायो। बीपी, गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईले अघि बढाएका मेलमिलाप र राष्ट्रिय स्वतन्त्रताका सिद्धान्तलाई पार्टी नेतृत्वले तिलाञ्जली दियो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रपति पदको लोभमा र भारतीय निर्देशनमा माओवादीको गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको एजेन्डालाई स्वीकार गरे। नेपाली कांग्रेस एकातिर भारतद्वारा विशेष उद्देश्यका साथ सञ्चालित माओवादीको ‘बी टीम’ बन्यो भने अर्कोतिर भाइ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बीपी कोइरालाको राजनीतिक हत्या भयो, उनको भौतिक देहावसानको २४ वर्षपछि, ‘शान्तिप्रक्रिया’ र नयाँ नेपाल निर्माणको आवरणमा। यो निर्वाचन परिणामले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको त्यो षड्यन्त्रका कारण सैद्धान्तिक अवसानको नजिक पुगेका नेपाली कांग्रेसले आफ्नो इतिहास, मान्यता, आदर्श र त्यसबाट निर्देशित पुनरुत्थानको अवसर पाएको छ। गर्ला त नेपाली कांग्रेसले त्यस्तो समीक्षा? प्रकाशमान सिंहले बीपी, गणेशमान सिंह र सुवर्ण समशेरका पथमा कांग्रेस जानुपर्ने बताएका छन्, निर्वाचनपछि। तर, जसरी गिरिजाप्रसादमाथि बीपीको राजनीतिक हत्याको आरोप लागेको छ, प्रकाशमान सिंह पनि आफ्ना पिताको राजनीतिक आदर्श र विरासतलाई उपप्रधानमन्त्री पदसँग साटेको आरोपबाट मुक्त छैनन्। वास्तवमा बीपीपुत्र शशांक तथा गणेशमानपुत्र प्रकाशले वंशजका कारण राजनीतिक लाभ हासिल गरे पनि नेपाली कांग्रेसका संस्थापक र त्यसका सिद्धान्त र आदर्शका रचयिता पिताका पुत्र हुनुको दायित्व बुझ्न सकेनन्। राष्ट्र र प्रजातन्त्रको पक्षमा उठाउनुपर्ने कदम उठाएनन्। मुलुकको स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रबीच अन्यानोश्रित सम्बन्ध हुन्छ भन्ने बुझ्दाबुझ्दै पनि आन्तरिक राजनीतिलाई परचालित र परिचालित हैसियतमा धकेल्ने पार्टी नेतृत्वको निर्णयलाई आत्मसात गरेर मात्र उनीहरु राजनीतिमा अगाडि बढे। भोलिका दिनमा के शशांक र प्रकाशमानले खोज्ने राजनीतिमा पार्टीको इतिहास र मान्यतातर्फ फर्कलान् उनीहरु?

जसरी गिरिजाप्रसादमाथि बीपीको राजनीतिक हत्याको आरोप लागेको छ, प्रकाशमान सिंह पनि आफ्ना पिताको राजनीतिक आदर्श र विरासतलाई उपप्रधानमन्त्री पदसँग साटेको आरोपबाट मुक्त छैनन्। वास्तवमा बीपीपुत्र शशांक तथा गणेशमानपुत्र प्रकाशले वंशजका कारण राजनीतिक लाभ हासिल गरे पनि नेपाली कांग्रेसका संस्थापक र त्यसका सिद्धान्त र आदर्शका रचयिता पिताका पुत्र हुनुको दायित्व बुझ्न सकेनन्।

गिरिजा कांग्रेसका लागि बीपीको मेलमिलाप नीतिविरुद्ध र अझ जसले बीपीलाई अपमानित गर्‍यो, त्यो बाह्य शक्तिसँग घाँटी जोड्न सक्रिय भूमिका खेलेका शेखर कोइराला र कृष्ण सिटौला सँगै देखिने कि जनताले उनीहरुलाई पराजित गर्नुको कारण खोज्ने ? चुनौती बनेको छ। यो पनि प्रकाशमान सिंह र शशांकजस्ताका लागि चुनौती हुनेछ। ओलीको उदयलाई तत्कालका लागि राष्ट्रवादको उदय मान्न सकिन्छ, जसरी सिटौला र शेखर कोइरालाको पराजयलाई राष्ट्रघातको पराजयका रुपमा हेर्न सकिन्छ। यी प्रवृत्तिलाई वृहत् परिवेशमा हेर्न कांग्रेसले सकेन भने उसको सान्दर्भिकता रहने छैन, नेपालको राजनीतिमा।

त्यस्तै एमाले नेतृत्व या ओलीले हाल ‘राष्ट्रवादी’ विशेषण पाए पनि प्रधानमन्त्रीका रुपमा उनका निर्णय र गतिविधिहरुको सूक्ष्म लेखाजोखा मात्र हैन, नाकाबन्दीपूर्वका उनका निर्णय, गतिविधिहरु समेत ताजा टिप्पणी र आलोचनाका विषय हुन्। महाकाली होस् या १२ बुँदेमार्फत नेपाली जनतालाई निर्णयको घेराबाहिर राखेर ल्याइएको ‘गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता’ लाई उपहारस्वरुप ग्रहण गर्ने र संविधान निर्माणताका जयशंकरको हस्तक्षेपलाई अस्विकार गर्ने काम परस्पर विरोधी प्रवृत्ति र चरित्रका संकेत हुन्। अर्काले दिएको उपहार फिर्ता लिन्छु भन्ने हक दातालाई हुँदैन र !

माओवादी अहिले ओलीप्रति कृतज्ञ छ सायद, उसलाई गठबन्धनमार्फत एउटा सम्मानजनक स्थान संघीय संसद्, प्रदेशसभा र सत्तामा जुराइदिएकाले। तर, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको काम कसरी अगाडि बढ्ला ओली नेतृत्वमा अब? सर्वोच्च अदालतको दलीयकरणमा त एमाले नै सबभन्दा अगाडि छ। के भोलिका दिनमा त्यसले न्याय देला? माडीमा चुनाव प्रचारकै सिलसिलामा बाँदरमुढे आक्रमणमा बचेका केही एमाले कार्यकर्तालाई मञ्चमा बोलाएर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई माला लगाउन भनियो। आदेशपालन गरे विचरा उनीहरुले। तर, ओलीले राजनीतिक गठबन्धनको पक्षमा मानवीय संवेदनहीनता प्रदर्शन गरे पूर्णरुपमा। त्यहाँ निहुरिएका अनुहारहरुको पनि आत्मसम्मान हुन्छ भन्ने बुझेनन्। यहींनेर प्रश्न उठ्छ। संकटमा परेका नागरिकको आत्मसम्मानप्रति संवेदनशील हुन नसक्ने नेताले के राष्ट्रिय संकटका समय सही निर्णय लिन सक्ला? यस्ता प्रश्नहरु अक्सर परिपक्व प्रजातन्त्रको अभ्यास गरेका मुलुकहरुमा उठाउने गरिन्छ।

निर्वाचनका समय एक–अर्काविरुद्धका टिप्पणीहरु अस्वाभाविक हैनन्। तर, ती टिप्पणी व्यक्तिगत र दलीय विषयमा केन्द्रित थिए या मुलुकका प्रधान समस्या र चुनौतीप्रति लक्षित थिए? मुलुकको साझा शत्रु र अपवादबिना सबै दलका नेतृत्व तहलाई गाँजेको भ्रष्टाचारविरुद्ध कुनै मुद्दा कसैले उठाएन, नारायणमान बिजुक्छेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले बाहेक। मुलुकले स्वतन्त्र हैसियत गुमाएको या आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य खटन भित्रिएकामा न कांग्रेसले चिन्ता व्यक्त गर्‍यो न माओवादी–एमालेले। एउटा परिवेशमा एमालेले कांग्रेस र मधेस पार्टीप्रति भारतपरस्त भएको आरोप लगायो । एमालेले यो प्रवृत्तिको आलोचना गरे पनि चीनसँग उसले बढाएकोे सामीप्यलाई त्यसको निदानका रुपमा प्रस्तुत गर्‍यो। दाहाल–देउवा नेतृत्वको साझा सरकारले चीनको गेजुवा कम्पनीलाई १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना निर्माणको ठेक्का दियो, देउवाको नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई रद्द गर्‍यो– चुनावी सरकारमा ऊर्जामन्त्रीको जिम्मेवारी लिएका कमल थापालाई प्रयोग गरेर। ओलीले चुनाव प्रचारकै बीच त्यो निर्णयलाई चुनौती दिए र आफ्नो सरकार आएको खण्डमा फेरि गेजुआलाई त्यो ठेक्का दिने घोषणा गरे। यो ठेक्का रद्द गर्दा देउवा सरकारमाथि बाहिर कतैको दबाब थियो कि थिएन, त्यो आउँदा दिनमा स्पष्ट हुनेछ। तर, यस्ता ठेक्कापट्टा दिँदा या रद्द गर्दा पारदर्शिता सुनिश्चित हुने प्रतिबद्धता ओलीले गरेनन्।

तर नेपालमा सबै राजनीतिक शक्तिहरु र आन्तरिक माइक्रो म्यानेजमेन्टमा लागेको भारतले समेत के बुझ्नु आवश्यक छ भने यस्ता विषयमा अब चीनको प्रतिक्रिया पहिलाजस्तो हुने छैन। ०४२ सालमा कोहलपुर–बनवासा सडकको उसले ‘ग्लोबल टेन्डर’ मार्फत ठेक्का हात पारेपछि भारतको दबाबमा राजा वीरेन्द्रले त्यसलाई रद्द गरे पनि चीनले नेपालमा भारतको वर्चश्वलाई एक किसिमले स्वीकार गरेको थियो। र, हरेक नेपाली नेताहरुलाई भारतसँग सम्बन्ध मधुर राखिराख्ने आग्रह गर्ने गर्थे चिनियाँ उच्चनेताहरु।

नेपालमा सबै राजनीतिक शक्तिहरु र आन्तरिक माइक्रो म्यानेजमेन्टमा लागेको भारतले समेत के बुझ्नु आवश्यक छ भने यस्ता विषयमा अब चीनको प्रतिक्रिया पहिलाजस्तो हुने छैन।

भारतले सधैं नेपाललाई घोषित रुपमा आफ्नो सुरक्षा छातामुनि बस्न र नेपालको जलस्रोतमा आफ्नो प्राथमिक अधिकारका लागि राजा वीरेन्द्र र राजा ज्ञानेन्द्रलाई दबाब दिँदै आएको र राजाहरुद्वारा त्यो राष्ट्रहितमा नरहेको मान्दै अस्वीकार गरेपछि भारतले अन्ततः सशस्त्र माओवादीलाई उठाएर राज्य संयन्त्रलाई कमजोर बनायो र पछि ‘लोकतन्त्र’ को आडमा राजतन्त्रलाई सिध्यायो। यही बुझेर नै नेपाली कांग्रेसका त्यसबेलाका एक मात्र जीवित संस्थापक, नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई ‘आयातीत’ एजेन्डा भनेका थिए। र, ती एजेन्डा अपनाएपछि उनले नेपाली कांग्रेससँग सम्बन्धविच्छेद गरेका थिए २०६३ मा।

शेरबहादुर देउवा कृष्णप्रसाद भट्टराईका अनुयायी मानिन्छन् तर उनले गिरिजा विरासतलाई नै काँध थापे, निरन्तरता दिए। विमलेन्द्र निधि र सिटौलाको पराजयले देउवा वैशाखीरहित भएका छन्। दलको सिद्धान्त र इतिहाससँगको सामीप्यता र त्यसका आधारमा जनताको समर्थनले मात्र कांग्रेस पार्टीको सान्दर्भिकता र अस्तित्व पुनःस्थापित हुन सक्छ। त्यसका लागि कांग्रेसले गम्भीर समीक्षा गर्नैपर्छ र त्यो कर्मकाण्डी मात्र हुनु हुँदैन। र, दोस्रो उसले दुईमध्ये एउटा विकल्प रोज्नैपर्छ । पहिलो विकल्प हो गिरिजाप्रसादको पार्थीव शरीरको अस्तुलाई नै दलको सर्वशक्तिमान मार्गनिर्देशक वस्तु मान्नु विगत १२ वर्षमा जस्तैै, या दोस्रो, उनको समर्पणवाद र १२ बुँदेलाई त्यागी बीपी, गणेशमान र भट्टराईले अंगालेको ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप’ को नीतिमा फर्कनु। भारतले माअ‍ोवादीमार्फत बोकाएका झोला या एजेन्डालाई उसले बिसाएन भने अर्को चुनावसम्म नेपाली कांग्रेस इतिहासको रछ्यानमा बिलाउनेछ, त्यसपछि ऊ जनताका नजरमा ग्रहणयोग्य रहने छैन। नेपाली कांग्रेसमा गगन थापाजस्ता युवा नेताहरुले विजय हासिल गरे पनि उनीहरुको सोच नेपालको भूराजनीतिक अवस्था र पार्टीकै इतिहासबाट निर्देशित यथार्थ र आवश्यकताभन्दा फरक भएमा त्यसले पार्टीलाई अगाडि बढ्न मद्दत पुर्‍याउने छैन। त्यो बुझेका रामचन्द्र पौडेल, अर्जुननरसिंह केसी, रामशरण महत, पूर्णबहादुर खड्का आदिले माओवादी झोला बोक्नुहुन्न भनेको भए नेपाली कांग्रेस यसरी बिलाउने थिएन।
लामो प्रजातान्त्रिक इतिहास बोकेको र संघर्षद्वारा त्यसलाई जीवित राख्दै आएको नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षबाटै पनि राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छ, अठोट र प्रतिबद्धताका साथ उसले जनताका एजेन्डा बोक्यो भने। प्रतिपक्षले सत्ता गलत बाटोमा भड्किँदा त्यसलाई विरोध गर्ने (अपोज), उदांग पार्ने (एक्सपोज) र परिआएमा सत्ताच्युत (डिपोज) गर्ने प्रजातान्त्रिक दायित्व पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। विदेशी खटन र एजेन्डामा चल्ने प्रतिपक्ष या सत्ताका लागि नेपाली जनताको हित र राष्ट्रियता प्राथमिक विषय बन्न सक्दैन। त्यस्तो प्रतिपक्षले सत्ताका कमी–कमजोरीलाई देशको हित र आफ्नो सबलीकरणका लागि प्रयोग पनि गर्न सक्दैन। बरु सत्ताका कमीकमजोरीलाई ढाकछोप गर्न ‘लेनदेन’ को राजनीतिमा प्रतिपक्ष लिप्त हुन जान्छ। विगत ११ वर्षमा सहमतिका नाममा राज्यशक्तिमा अंशबण्डा र भ्रष्टाचारमा सबै ठूला दल मिसिनुको कारण त्यही थियो।

कांग्रेसले दुईमध्ये एउटा विकल्प रोज्नैपर्छ । पहिलो विकल्प हो गिरिजाप्रसादको पार्थीव शरीरको अस्तुलाई नै दलको सर्वशक्तिमान मार्गनिर्देशक वस्तु मान्नु विगत १२ वर्षमा जस्तैै, या दोस्रो, उनको समर्पणवाद र १२ बुँदेलाई त्यागी बीपी, गणेशमान र भट्टराईले अंगालेको ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप’ को नीतिमा फर्कनु।

वाम गठबन्धनमा सबभन्दा ठूलो र पहिलो विवाद सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको निरन्तरता, कार्यक्षेत्रबारेको स्पष्टता नै हुनेछ। त्यस्तै भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको अर्को चुनौती हुनेछ। छिमेकीसँगको सम्बन्धको आधार, पश्चिमा जगतको एउटा ठूलो हिस्साले धर्म परिवर्तन, जातीय राजनीति र विखण्डनकारी गतिविधिमा पुर्‍याउँदै आएको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सहयोग अर्को चुनौती हुनेछ सरकारका लागि। मुलुकमा सत्ता (राजतन्त्रलगायत) विरुद्धका गतिविधिहरुमा पहिला कुनै न कुनै रुपमा विदेशी शक्तिहरुसँग साँठगाँठ एमाले र ऊनजिकका गैरसरकारी संस्थाले समेत गरेका हुनाले अहिले सत्तामा पुग्नेबित्तिकै फरक शैली र राष्ट्रिय हितबाट निर्देशित भएर गरिहाल्ला भन्ने आधार छैन। फेरि पनि ओलीले यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा अतीतबाट टाढिएर राष्ट्रहितको पक्षमा उभिएकाले उनले केही आस जगाएका छन्। नाकाबन्दीपछि उनले मुलुकमा उठाएका सद्भावलाई अब उनले लिने निर्णयका कसीमा जाँचिनेछ।