डीआइजी, एमाले नेता र अब सांसद सिलवाल

काठमाडौं-  पछिल्लो तीन महिनाभित्रै नवराज सिलवालले यी तीन परिचय बनाए। तर, यसको आधार भने एक वर्षयता सुरु भएको थियो। यसबीच उनीमाथि भएको राजनीति र त्यसको प्रतिरोधमा उनले उठाएको कदमले उनलाई यो चरणमा विजयीका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ।

प्रहरीभित्रको चलखेल र राजनीतिक समीकरणका कारण नेपाल प्रहरीको आइजी बन्न नसकेपछि सिलवालले अदालतको शरण लिए तर अदालत आफैँ विवादमा फस्यो। त्यति मात्र होइन, आइजी ताकेका उनलार्ई एआइजीमा पदोन्नतिसमेत गरिएन। त्यसैको विरोधस्वरुप दुई महिनाअघि एमाले प्रवेश गरेका सिलवाल शनिबार प्रतिनिधिसभाको सांसद बनेका छन्।

२९ वर्ष लामो प्रहरी सेवा छाड्दै राजनीतिमा प्रवेश गर्दा सिलवालले भनेका थिए, ‘राजनीतिले मलाई अन्याय गरेका कारण राजनीतिमा आएको हुँ।’ उनी पछिल्लो समय भन्थे, ‘जनताले मलाई न्याय गर्नेछन्।’ निर्वाचित भएलगत्तै सिलवालले सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका छन्, ‘राजनीतिले मलाई न्याय गरेको छ ।’ सिलवालको यो उतारचढाव र संसदमा प्रवेशले प्रहरी प्रशासनका लागि के अर्थ राख्छ? हेर्न बाँकी छ तर सत्ता गठबन्धनमा उनको उपस्थिति र विषयबारे उनको विज्ञता सम्भवतः खेर जाने छैन। कानुनी लडाइँबाट उनी आइजी बन्न नसके पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाका रोजाइमा परेका जयबहादुर चन्दले बिल्ला नभिर्दै तल ओर्लनु पर्यो। र, त्यसको फाइदा अर्का डीआईजी प्रकाश अर्यालले पाए।

प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) नियुक्तिमा सिलवालको संवैधानिक उपचारको यात्रा, जयबहादुर चन्दलाई आइजी नियुक्ति गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेलगायत प्रकरणले नेपाली कांग्रेस तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशिला कार्कीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न तयार भएको थियो।

सर्वोच्चको पहिलो फैसलामा ज्येष्ठता र वरिष्ठतामा चन्द चौथो नम्बरमा रहेको र सिलवाल पहिलो नम्बरमा रहेको भन्दै पुनः आइजी नियुक्त गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको थियो। घुमाउरो भाषामा ज्येष्ठता र वरिष्ठतामा अगाडि रहने व्यक्ति नै आइजी हुने विगतको परम्परा रहेको भन्दै सिलवाललाई नै नियुक्त गर्नुपर्ने आशय सर्वोच्चको थियो।

तर सरकारले पुन आइजी नियुक्त गर्दा सिलवाल परेनन्। सरकारले पहिलो नम्बरमा प्रकाश अर्याल रहेको दाबी गर्दै अर्याललाई आइजी नियुक्त गरेको थियो। पुन सर्बोच्च पुगेका सिलवाल त्यसपछि विवादको उत्कर्षमा पुगे।

उनीमाथि कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाइल कीर्ते गरेको आरोप लाग्यो र यसमा सर्वोच्च पनि मुछियो। यही कारण प्रहरी प्रधान कार्यालयले सिलवाललाई छानबिनका लागि भन्दै पक्राउ गरेको थियो भने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कार्कीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो।

यसले नेपाली कांग्रेस निकै आलोचित बन्यो। एउटा सचिवस्तरको कर्मचारी नियुक्तिको विषयमा सरकारभन्दा पनि सरकारको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेस र न्यायपालिकाबीचको लडाइँ निकै पेचिलो बनेको थियो, प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्नेस्तरसम्ममा।

त्यसको केही सातापछि सुशीलाले अवकाश पाउनुपूर्व उनीविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्ताव फिर्ता लिने सहमति बनेको थियो। त्यसपछि सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली बने।

सिलवालको मुद्दामा सर्वोच्च पाँच महिनापछि गत सेप्टेम्बरमा बोल्यो, अर्याललाई आइजी नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय सदर गर्दै। त्यसै दिन बेलुका सिलवालले आफूले नेपाल प्रहरीबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका थिए। त्यसको एक महिनापछि सिलवाल एमाले प्रवेश गरे। उनको यो राजनीतिक मोड स्वभाविक थियो। विगतमा प्रहरी प्रशासनमा राजनीति कुन हदसम्म हाबी थियो भन्ने पनि यसले छर्लङ्ग पारिदियो। एउटा सामान्य नागरिक वा अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारी कुनै दलमा आबद्ध हुनु अस्वभाविक होइन। तर, जुन घटनाक्रमबाट सिलवालले अवकाश लिएका थिए र पछि एमाले प्रवेश गरे, यसले उनले छाडेको सरकारी संस्थाको वर्तमान र भविष्यलाई समेत अड्कल र चिन्ता गर्ने स्थितिमा पुर्‍याएको थियो।

सरकारले सुरुमा आइजी नियुक्त गरेका जयबहादुर चन्द नेपाली कांग्रेस निकट मानिन्थे। कांग्रेसले आइजी कसलाई बनाउने भन्ने विषय सरकारको रुचि र अनुकूलतामा निर्भर रहने तर्क गर्दै डीआइजी वरियतामा चौथो नम्बरमा रहेका चन्दलाई आइजी बनाएको थियो।
चन्द र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा दुवै सुदूर पश्चिमका हुन्। अर्कातर्फ कांग्रेस आफैँले सिलवाल एमाले निकट भएको भन्दै कुनै पनि हालतमा आइजी बन्न नहुने अडान लिएको थियो। एमाले भने ज्येष्ठता र वरिष्ठताका आधारमा आइजी नियुक्त हुनुपर्ने भन्दै खुलेआम सिलवालको पक्षमा देखिएको थियो।

पछि सिलवालकै पक्षमा सर्वोच्च देखिएपछि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कार्की पनि एमाले पक्षधर भएको आरोप कांग्रेसले लगाएको थियो। प्रधान न्यायाधीश कार्की र सिलवाल दुवैको पक्षमा त्यतिबेला एमाले थियो। सिलवालको मुद्दालाई कार्कीले प्राथमिकता दिएको आरोप लाग्यो। त्यसको एउटा कारण के थियो भने विगतमा उच्च प्रहरी अधिकारीले सर्वोच्चमा हालेको मुद्धाले वर्षौसम्म किनारा पाएको थिएन।

कार्कीलगत्तै गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश बनेपछि सिलवालको मुद्दा कमजोर बन्दै गयो। त्यसको पाँच महिनापछि सर्बोच्चले निर्णय गर्दा अर्याल नै ज्येष्ठता र वरिष्ठतामा पहिलो नम्बरमा रहेको फैसला गरे पनि त्यसअघि सर्वोच्च आफैले पहिलो नम्बरमा सिलवाल छन् भनी गरेको घोषणाबारे केही प्रस्ट पारेन। यसले प्रहरी प्रशासन र अदालत दुवै कुन हदसम्म राजनीतिक दाउपेचको शिकार बनेको छ, प्रस्ट देखिएको थियो। प्रहरीमै हुन्थे भने सिलवाल अझै दुई महिना सरकारी सेवामै काम गरिरहेका हुन्थे, जसरी उनका ब्याजी अहिले गरिरहेका छन्।

पार्टी प्रवेशका दिन सिलवालले भनेका थिए, ‘हिजो म नेपाल प्रहरीको सिपाही थिए आज एमालेको सिपाही भएको छु।’ आज, उनी जनताको सिपाही भएका छन् र हुनुपर्छ । उनलाई जनताको सिपाही बन्ने अवसर छ र वास्तविक अर्थमा हिजोका दिनमा राजनीतिको शिकार भएको प्रमाणित गर्ने अवसर छ। यसका लागि उनले एमालेको सिपाही हैन, जनताको सिपाही बन्न एमाले एउटा माध्यम मात्रै हो भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने छ।

मंसिर २४, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्