सम्पादकीय: अक्षम्य अपराध

निर्वाचन सम्पन्न भई संसद् तथा सरकार गठनका लागि मुलुक प्रतीक्षारत छ। जित्नेहरु कत्तिको उदार होलान् र पराजितहरु कत्तिको संयमित होलान्, यो भविष्यले देखाउनेछ। तर, यो समग्र प्रकरणलाई बाहिर राख्ने हो भने पनि कांग्रेसले खटाएका दुई जना उम्मेदवार र त्यसले दिएको सन्देशले नेपाली राजनीतिको अत्यन्त क्रुर र अमानवीय पक्ष बाहिर ल्याएको छ। भविष्यमा यस्ता प्रसंगहरुले नेपाली राजनीतिमा स्थान पाउनु हुन्न भनी सुनिश्चित गर्नु सबै दल र प्रत्यासीहरुको कर्तव्य हुनुपर्छ।

नेपाली कांग्रेसले कपिलवस्तुबाट दीपकुमार उपाध्याय र प्युठानबाट डा.  गोविन्द पोखरेललाई उठायो प्रतिनिधिसभाका लागि। दुवै पराजित भए। तर, संसदको निर्वाचनमा खडा उम्मेदवारहरुमध्ये दुई जनाको उम्मेदवारीप्रति किन आपत्ति?

उपाध्याय भारतका लागि नेपाली राजदूत थिए। केपी ओली सरकारका पालामा परराष्ट्रमन्त्रीका रुपमा कमल थापाले पदीय मर्यादा विपरीत आचरणमा उनलाई फिर्ता बोलाए। त्यसलगत्तै माओवादी-कांग्रेस गठबन्धन सरकारले उनलाई पुनर्नियुक्त गर्‍यो, दिल्लीमा नै राजदूतका रुपमा। कस्तो विडम्वना!

दोस्रोपटक भारतीय राष्ट्रपतिसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गर्दा आफ्नै ‘रिकल’ (फिर्ता बोलाइएको) जानकारी दिनुपर्ने औपचारिकता पनि उनले पूरा गरेका थिए। त्यत्ति महत्वपूर्ण पदमा कुनै एउटै व्यक्तिको नियुक्ति निश्चय पनि त्यो दायित्वलाई राष्ट्रिय हितका लागि पूरा गर्ने सर्वोत्तम व्यक्ति उनै भएको ठहरसाथ तत्कालीन सरकारले गरेको हुनुपर्छ। यद्यपि राजदूत पदको अवमूल्यन विगत १२ वर्षमा अभूतपूर्व रुपमा भएको छ। र, अधिकांश राजदूतहरु सत्तामा पकड भएका दलहरुको ‘झोले’ बनेकाले राष्ट्रको शीर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा निहुरिएको छ।

चुनाव लड्नु नै दिल्लीस्थित राजदूतको राजनीतिक अभीष्ट थियो भने संविधानले मिति निर्धारित गरिसकेको निर्वाचन पूर्व दोस्रोपल्टको नियुक्तिलाई किन प्रतिष्ठाको विषय बनाइयो? के एउटा व्यक्तिको प्रतिष्ठा राष्ट्रको स्वार्थ, प्रतिष्ठा र आवश्यकताभन्दा बढी ठूलो हुन्छ?

राजदूतका रुपमा कार्यरत व्यक्तिले पद छोडी दलीय आस्थाअनुसार चुनाव लड्न पाउँछ । तर, त्यो नै दिल्लीस्थित राजदूतको राजनीतिक अभीष्ट थियो भने संविधानले मिति निर्धारित गरिसकेको निर्वाचन पूर्व दोस्रोपल्टको नियुक्तिलाई किन प्रतिष्ठाको विषय बनाइयो? के एउटा व्यक्तिको प्रतिष्ठा राष्ट्रको स्वार्थ, प्रतिष्ठा र आवश्यकताभन्दा बढी ठूलो हुन्छ?

उपाध्यायले भन्दा बढी राष्ट्रिय दायित्वको अवमूल्यन कांग्रेसकै अर्का पराजित उम्मेदवार डा. पोखरेलले गरेका छन्। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि गठित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख बने उनी, सुशील कोइराला सरकारमा। एमाले सरकारले उनलाई विस्थापित गर्‍यो। र, कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन सरकारले उनलाई फेरि त्यही पदमा नियुक्त गर्‍यो, प्रतिष्ठको विषय बनाएर। तर, भूकम्प पीडितहरुका लागि र पुनर्निर्माणको काम चट्ट छाडेर उनी पनि चुनावी राजनीतिमा होमिए। मानवीय संवेदनशीलता र राष्ट्रिय दायित्वलाई उनले संसदको एउटा कुर्सीभन्दा धेरै तल राखे। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसमेतको अनुमोदनमा चुनावका मुखमा अर्का व्यक्तिलाई त्यो पदमा राखियो। पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्व एउटा सामान्य जागिर होइन। राजनीतिमा जाने अधिकार र सबैको हुनसक्छ, तर राष्ट्रिय दायित्व र पीडितहरुको अपेक्षाको मूल्यमा त्यो रहर पूरा गर्नु अपराधबाहेक अरु केही मान्न सकिन्न।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्व एउटा सामान्य जागिर होइन। राजनीतिमा जाने अधिकार र सबैको हुनसक्छ, तर राष्ट्रिय दायित्व र पीडितहरुको अपेक्षाको मूल्यमा त्यो रहर पूरा गर्नु अपराधबाहेक अरु केही मान्न सकिन्न।