जाँदाजाँदै स्वास्थ्यमन्त्रीको नयाँ प्रस्ताव
काठमाडौंः स्वास्थ्य मन्त्रालयले क्यान्सर, मिर्गौला र स्पाइनल कर्डको उपचारका क्रममा सम्बन्धित बिरामीलाई जीविकोपार्जन स्वरुप भन्दै प्रतिमहिना थप पाँच हजार रुपैयाँ दिने गरी तयार गरेको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाउने भएको छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारमाथि जारी निःशुल्क उपचार रकमका अतिरिक्त थप वार्षिक करिव ७८ करोड रुपैयाँ व्यय भार थपिने छ।
मिर्गौला, क्यान्सर र स्पाइनल कर्डका बिरामीलाई थप पाँच हजार
स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहोराले आफ्नै विशेष चासोमा तयार गरिएको उक्त प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि बिहीबार बस्ने मन्त्रीपरिषदको बैठकमा लग्ने भएका छन्। प्रस्तावमा यसअघि नै निःशुल्करुपमा मिर्गौला डायलसिस गरिरहेका, एक लाख रुपैयाँ बराबरको उपचार निःशुल्क पाइरहेका क्यान्सरका बिरामी र स्पाइनल कर्डका कारण प्यारालाइसिस भएकाहरुलाई थप पाँच हजार रुपैयाँ मासिक रुपमा दिने उल्लेख छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री बोहोराले जटिल मानिने यी रोगहरुको उपचारमा लामो समय लाग्ने, उपचारका क्रममा कुपोषण भई कार्यक्षमतामा गिरावट आउने र उनीहरु झन गरिब हुने भएकाले उनीहरुलाई त्यसबाट बचाउन यस्तो प्रस्ताव गर्न लागेको बताए।
‘सरकारबाट निःशुल्क उपचार पाइरहेका र उपचारमा केही मात्रै सहुलियत पाइरहेका बिरामी पनि उपचार गर्दा गर्दै दयनीय अवस्था पुग्ने गरेका छन्,’ स्वास्थ्यमन्त्री बुधबार बोहोराले भने, ‘गरिब हुनबाट बचाउन र जीविकोपार्जन होस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले यस्तो प्रस्ताव गर्न लागेको हो। यो प्रस्ताव पास भएर कार्यान्वयन भयो भने विपन्न विरामीलाई धैरै राहत मिल्ने छ। ’
प्रस्ताव तयार पार्न व्यस्त बनिरहेका मन्त्रालय अन्तर्गतका चिकित्सा महाशाखाका प्रमुख डा. भोलाराम श्रेष्ठले मदिरा तथा सूर्तिजन्य पदार्थबाट छुट्टै स्वास्थ्य सुरक्षा कर उठाउने र सोही रकम ती बिरामीलाई दिइने बताए। मदिरा र सूर्तिजन्य पदार्थको कर हाल अर्थमन्त्रालयले लिइरहेको छ। सरकारले हाल विपन्न बिरामीको उपचारका नाममा एक अर्बभन्दा धेरै रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले विपन्नको उपचारका लागि १ अर्व ३३ करोड ७ लाख ५२ हजार ५ सय ५१ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। त्यसले यी तीन रोगहरुको उपचार सहयोग पनि समेट्दै आएको थियो।
प्रस्ताव राम्रै भएपनि कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन्। मदिरा तथा सूर्तीजन्य पदार्थमा छुट्टै स्वास्थ्य सुरक्षा कर लगाउन, त्यो रकमको स्वामित्व स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै लिन र त्यसको वितरण न्यायोचित बनाउन चुनौती रहेको डा. श्रेष्ठले बताए। उनले पारदर्शीरुपमा वितरण गर्न सके भने विपन्न बिरामी यी रोगका कारण झन गरिब हुनबाट जोगिने बताए।
मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष १ सय ४२ बिरामीले मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका छन। निःशुल्क डायलसिस गर्नेको संख्या ४ हजार २ सय ७१ छ। एक लाख रुपैयाँ सरकारको र बाँकी रकम आफैले खर्च गरेर उपचार गर्ने बिरामीको संख्या ८ हजार ६ हजार ४३ छ। स्पाइनल इन्जुरी भई एक लाख रुपैयाँको निःशुल्क उपचार पाउने १ सय ८२ जना छन्।