राष्ट्रियसभा गठन विवादमा निर्वाचन आयोग पनि उत्रियो

काठमाडौँ- राष्ट्रियसभाको गठनलाई लिएर राष्ट्रपति र बामगठबन्धन एकातिर र नेपाली कांग्रेस अर्कोतिर उभिएका बेला निर्वाचन आयोग पनि यो प्रसंगमा प्रत्यक्ष सरोकारवाला देखिएको छ।

निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले सामाजिक सञ्जाल (ट्वीटर) मार्फत प्रदेशसभाको गठनबिना महिला प्रतिनिधित्व संविधानसम्मत तरिकाले पूर्णता पाएको/नपाएको थाहा नहुने र त्यो थाहा नपाई प्रतिनिधिसभामा पनि एक तिहाइ सुनिश्चित नहुने हुँदा तत्काल राष्ट्रिय सभा गठन गर्नुपर्ने अडान लिएपछि उनीमाथि आयोगभित्र र बाहिर कांगे्रससँग नजिक भएको आलोचनाको सिलसिला सुरु भएको छ।

‘३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको संवैधानिक अनिवार्यता अनुसार राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नसकी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको टुंगो लगाउन नसकिने भएकाले राष्ट्रिय सभा ऐन अत्यावश्यक संविधानको धारा ८४ (८),’ उनको तीन दिनअघिको ट्वीटमा उल्लेख छ। उनको आलोचना सुरु भएपछि उनले पुनः अर्को ट्वीटमार्फत पूर्वधारणा दोहोर्‍याएकी छन्।

निर्वाचन आयोग प्रमुख अयोधीप्रसाद यादवले शर्माकै भनाइलाई त्यसको तीन दिनपछि पुष्टि गर्दै राष्ट्रिय सभाको गठनले अग्र प्राथमिकता पाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेपछि बाम गठबन्धनमा दुविधा बढेको छ।

त्यस्तै राष्ट्रिय सभाको गठनमा शेरबहादुर देउवा सरकारले राष्ट्रपतिसँग ‘एकल संक्रमणीय’ आधारमा गर्न पठाएको प्रस्ताव निर्वाचन आयोगसँगको परामर्श अनुरुप नै भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले बताएको छ।

तर बाम गठबन्धनका अनुसार राष्ट्रियसभा गठन एकल संक्रमणीय आधारमा हुँदा गठनबन्धनलाई घाटा हुने र कांग्रेसलाई फाइदा हुने हुँदा त्यो स्वीकार्य नभएको राष्ट्रपतिसमक्ष अडान लिएको छ। ‘राष्ट्रियसभा पहिलो पटक अस्तित्वमा आउँदा कुनै पार्टीलाई घाटा र कुनै पार्टीलाई नोक्सान हुनसक्छ तर आज नोक्सान व्यहोर्ने पार्टीहरुले भोलि लाभ पनि पाउन सक्छन्,’ निर्वाचन आयोगका एक सदस्यले भने।

उनका अनुसार निर्वाचन आयोगले सहमतिका आधारमा सबै निर्णय र अभिव्यक्ति दिने गरेकाले अयाोग विभाजित छैन, आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्दै आएको छ र उसको धारणा स्पष्ट छ।

राष्ट्रियसभाको गठनले प्राथमिकता पाउने हो भने प्रान्तीय प्रमुखहरुको नियुक्ति, प्रान्तीय विधायिकाको सदन आह्वान र सँगै प्रान्तीय सदस्यहरुसहित सम्बन्धित प्रान्तका नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख सहितको इलेक्टोरल कलेजमार्फत राष्ट्रियसभा निर्वाचित हुनुपर्ने छ। प्रत्येक प्रान्तले ८/८ जना राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित गर्ने छन् भने तीन जनालाई राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।