हिमागृहलाई मुख्यमन्त्री आवास सिफारिस गरिएकोमा विरोध

कास्की- पूर्वराजपरिवारका सदस्यले प्रयोग गर्दै आएको पोखराको फेवाताल किनारको दरबार हिमागृहलाई प्रदेश नम्बर ४ का मुख्यमन्त्रीको आवासका लागि गरिएको सिफारिसको पर्यटन व्यवसायी संघसंस्था एवम् स्थानीयले चर्को विरोध गरेका छन्।

ऐतिहासिक संग्रहालय रुपमा टिकट काटेर दृश्यावलोकन गर्ने मिल्ने र पर्यटकका लागि थप आकर्षक केन्द्रको रुपमा विकास गर्न सकिने दरबारलाई प्रशासनिक निकायको रुपमा राख्न नहुने भन्दै पर्यटन व्यवसायी, वडा नागरिक समाज र स्थानीयहरुले पोखरा लेखनाथ महानगर पालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसीसमक्ष डेलिगेसन गएर विरोध गरेका हुन्। डेलिगसनमा हान, रेवान, नाटा, टान, टेसा लगायत पर्यटन व्यवसायी संघसंस्था, वडा नागरिक समाज, वडा नं. ६ का अध्यक्ष लगायत सहभागी थिए।

पर्यटकीय क्षेत्र प्रशासनिक निकायलाई सुम्पिँदा ट्राफिक जाम हुने लेकसाइडलाई भविष्यमा ‘नो भेहिकल’ जोन बनाउन पनि यसले अवरोध गर्नसक्ने भन्दै यो उपयुक्त निर्णय नभएको पोखरा पर्यटन परिषद्का उपाध्यक्ष भरत पराजुलीले बताए। उनले ऐतिहासिक सम्पदालाई संग्रहालयका रुपमा विस्तार गरी पर्यटनको आकर्षणको केन्द्र बनाउनुपर्ने बताए।

फेवाताल किनार रहेको रत्नमन्दिर र हिमागृहमा पूर्वराजपरिवार सदस्यहरू पोखरा आउँदा बस्ने गर्थे। त्यसैमध्येको १० रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको हिमागृहलाई मुख्यमन्त्रीको आवास बनाउन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयले सरकारलाई प्रस्ताव गरेको थियो।
राजसंस्थाको अन्त्यपछि रत्नमन्दिरलाई संग्रहालय बनाउन स्थानीयले प्रस्ताव गरे पनि हुन सकेको छैन। त्यस्तै नजिक रहेको हिमागृह पनि बिनाप्रयोजन रहेको हुँदा त्यसलाई मुख्यमन्त्रीको आवास बनाउन प्रशासनले सरकारलाई प्रस्ताव गरेको थियो। दुवै दरबार अहिले नेपाल ट्रस्ट मातहत छन्। प्रादेशिक संरचनाका लागि निर्वाचन भइसकेको सन्दर्भमा अब आउने प्रादेशिक मुख्यमन्त्री र प्रदेशसभाका लागि कार्यालय, सभाकक्ष, निवास र मन्त्रालयहरूको पहिचान गरी सिफारिस गर्न सरकारले क्षेत्रीय प्रशासक लक्ष्मण अर्याल संयोजकत्वको कार्यदललाई अह्राएको थियो ।

प्रदेशसभा र सचिवालयकालागि पोखरा नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्रको कार्यालयलाई सिफारिस गरिएको छ। कार्यदलले प्रदेशसभा, मुख्यमन्त्री, मन्त्रालय लगायतको कार्यालय र निवासको पहिचान गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थिय। पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयले हिमागृहलाई मुख्यमन्त्रीको आवास बनाउन सरकारलाई प्रस्ताव गरेको हो। मुख्यमन्त्रीको कार्यालय क्षेत्रीय सीप विकास तालिम केन्द्र प्रस्ताव गरेको छ। तर केन्द्रको कार्यालय निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको हुँदा भवन तयार नभएसम्मका लागि जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय कास्कीलाई तोकिने सीडीओ तारानाथ अधिकारीले जानकारी दिए।

संविधानतः यो प्रदेशमा १२ मन्त्रालय बन्नेछन् । विभिन्न मन्त्रालयका लागि पोखरामा रहेको क्षेत्रीय कार्यालयलाई सिफारिस गरिएको छ। क्षेत्रीय कृषि तालिम केन्द्र, क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालय, क्षेत्रीय बाली संरक्षण प्रयोगशाला, क्षेत्रीय स्वास्थ्य, क्षेत्रीय पशुसेवा कार्यालयलगायत सिफारिस भएका छन्।

निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको २० दिनभित्र प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। १८ प्रतिनिधिसभा रहेको ४ नं प्रदेशमा प्रत्यक्षबाट ३६ र समानुपातिकका २४ गरी ६० सभासद् छन्।