‘राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोक्न मिल्दैन’

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधानविद्हरुसँग परामर्श गरेका छन्।शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा सरकारले पेश गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्न वा फर्काउन नमिल्ने सुझाव संविधानविद्हरुले दिएका थिए। सरकारले दुई महिनाअघि राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यलयमा पेश गरेको थियो। तर, राष्ट्रपतिले कुनै दलको प्रभावमा उक्त विधेयक अड्काएर राख्नु गैरसंवैधानिक भएको कानुनविद्हरुको निष्कर्ष थियो।

संविधानविद्हरुले प्रधानमन्त्रीलाई भने

‘संविधान अनुसार सरकारले पेश गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्दैन,’ संविधानविद पूर्णमान शाक्यले भने, ‘अहिले राष्ट्रिय सभा गठन गरेपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको संख्या बाँडफाँड हुने भएकाले राष्ट्रपतिले तत्काल विधेयक अघि बढाउनुपर्छ।’
उनले संविधान अनुसार सरकारले पेश गरेको विधेयक रोक्नु गैरसंवैधानिक कार्य भएकोसमेत बताए।

संविधानमा राष्ट्रिय सभा गठन नगरी प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार चयन हुन नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै शाक्यले राष्ट्रिय सभा गठन भएपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउने र प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया सुरु हुने बताए।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका अर्का संविधानविद् हरिहर दाहालले सरकारले पेश गरेको विधेयक रोक्नु राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कार्य हुने बताए।

उनले सरकारले पेश गरेको एकल संक्रमणीय मतको आधारमा राष्ट्रिय सभा गठन हुने प्रावधान संविधानको भावअनुसार ठिक भएको पनि बताए। ‘माथिल्लो र तल्लो सदन भएका लोकतान्त्रिक मुलुकमा कहिँ पनि माथिल्लो सदन बहुमतका आधारमा चयन हुँदैन,’ दाहालले भन्नुभयो, ‘हाम्रो संविधानको पनि मुख्य विषय समानुपातिक र समावेशी भएकाले राष्ट्रिय सभामा साना दलको पनि प्रतिनिधित्व हुनेगरी एकल संक्रमणीय मतकै आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, त्यसैले सरकराले पेश गरेको विधेयक ठिक छ, सोही अनुसार अघि बढ्नु पर्छ।’
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले संविधान र ऐन कानुनले राष्ट्रिय सभा गठन नभई प्रतिनिधिसभाले पूर्णता नपाउने र प्रतिनिधिसभाले पूर्णता नपाई प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको बताए। ‘समानुपातिको उम्मेदबार पनि छनोट भएपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउने हो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि राष्ट्रिय सभा पहिला गठन हुनुपर्छ।’

त्यसैगरी संविधानविद्हरुले चुनावको मिति घोषणा गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि नै वर्तमान सरकार ‘केयर टेकर’को हैसियतमा भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गर्न आवश्यक नभएको सुझाव दिए। संविधानविद्हरुले केयर टेकर सरकार भएकाले पनि यो सरकारले संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने हुँदा राष्ट्रिय सभा गठनको अध्यादेश, प्रदेश प्रमुख तोक्ने लगायतका काम सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए।

‘वर्तमान सरकार केयर टेकर हो, त्यसैले संविधान अनुसार गर्नैपर्ने काम पूरा गरेर केयर गर्नुपर्छ,’ संविधानविद् शाक्यले भन्नुभयो, ‘त्यसैले प्रदेश प्रमुखहरु तोकेर सपथ खुवाउने वातावरण बनाउने दायित्व पनि वर्तमान सरकारको हो।’

उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्रीका साथै नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला र संविधानविद्हरु शाक्य, दाहाल, नेपाल बारको अध्यक्ष शेरबहादुर केसी, महासचिव खम्बा खाती, पूर्व अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का लगायत एक दर्जन सहभागी थिए।

यो पनि हेर्नुहोस्:

‘राष्ट्रपति एमालेकै निर्देशनमा काम गर्न थालिन्’

राष्ट्रपतिलाई गाली गर्नेको रिहाइ माग्दै आन्दोलन