एकल संक्रमणीयमा विवाद किन?

काठमाडौँ– राष्ट्रियसभा एकल संक्रमणीय मत (सिंगल ट्रान्सफरेबल) वा बहुमतबाट हुनुपर्ने परस्पर विरोधी अडान राख्दै आएका नेपाली कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको बामगठबन्धन सिद्धान्त र परम्पराभन्दा दलीय लाभहानिबाट निर्देशित देखिएका छन्।

यद्यपि नेपाली कांग्रेसले एकल संक्रमणीय मतका आधारमा नेपालको संविधान २०७२ अन्तर्गतको पहिलो माथिल्लो सदन (राष्ट्रिय सभा) निर्माणमा २०४७ सालको सिद्धान्त र परम्पराबाट निर्देशित भएको अडान राखेको छ। २०४७ सालमा मुलुकमा बहुदलीय संसदीय व्यवस्था र दुई सदनात्मक संसदको मान्यता स्थापित भएपछि एकल संक्रमणीय मतका आधारमा तल्लो सदन या प्रतिनिधिसभाबाट ३५, पाँच विकास क्षेत्रबाट १५ र राजाबाट मनोनीत १० गरी ६० सदस्यीय राष्ट्रियसभा स्थापना गरिएको थियो।

संविधानविद् कुमार रेग्मीका अनुसार संविधानमा संघीय कानुनअनुसार राष्ट्रियसभा गठन हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकाले त्यसैअनुसार राष्ट्रियसभा गठन गर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय सभा एकल संक्रमणीय आधारमा गठन हुनु हुँदैन भन्नु गलत भएको रेग्मी बताउँछन्। ‘बाम गठबन्धनले जसरी एकल संक्रमणीयलाई संविधानले चिन्दैन भनिरेहका छन्, त्यो सरासर गलत छ। संविधानले राष्ट्रियसभाको गठन संघीय कानुनबमोजिम हुने भनिसकेको छ,’ रेग्मीले भने, ‘प्रतिनिधिसभाको गठन गर्ने भन्ने धारा ८४ को एकको ‘क’ र ‘ख’ मा किटान गरिएको छ । राष्ट्रियसभाको गठनका लागि ८६ को दुई ‘क’ मा संघीय कानुन बमोजिम हुने छ भन्ने व्यवस्था भएकाले एकल संक्रमणीय आधारमा पनि राष्ट्रियसभा गठन गर्न सकिन्छ।’

एमालेले यसपल्ट मुलुक संघीयतामा गएको र पुरानो व्यवस्था असान्दर्भिक भएको भन्दै बहुमतका आधारमा ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभाको गठन हुनुपर्ने अडान राखेको छ। शेरबहादुर देउवा सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाएको अध्यादेशमा ५९ जनामध्ये प्रत्येक प्रान्तीय विधायिकाले एकल संक्रमणीय मतका आधारमा ८/८ जना पठाउने र बाँकी ३ जना मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने व्यवस्था छ । देउवा सरकारको कार्यकालमा मनोनीत सांसद कांग्रेस निकट हुने भएकाले एमाले त्यसको विरोधमा छ।

राष्ट्रपतिले अहिलेको बदलिएको परिस्थितिमा चुनावबाट निर्वाचित दलहरुको राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अलग मान्यता भएकाले त्यसको समाधान खोज्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेकी थिइन्। अध्यादेशलाई धेरै लामो समयसम्म निर्णय नगरेर उनले आफ्नो पनि असहमति समेत त्यसमा जनाइसकेकी छन्। संविधानविद्का अनुसार राष्ट्रपतिसँग पुनर्विचारका लागि मन्त्रिपरिषद्समक्ष अध्यादेशलाई पठाउने या त्यसलाई अनुमोदन गर्नेबाहेक तेस्रो विकल्प छैन।

त्यही मान्यताबाट निर्देशित भएर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई तत्काल अध्यादेश अनुमोदन गर्न अनुरोध गर्दै त्यसो नगरेसम्म सरकारबाट नहट्ने चेतावनी दिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले देशसञ्चारलाई बताए। एकल संक्रमणीय पद्धतिमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि तोकिएको ‘इलेक्ट्रोल कलेज’मा सम्बन्धित प्रान्तका विधायक र नगरपालिका तथा गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुख हुन्छन् र उनीहरुको मतमूल्यका आधारमा विजेता घोषित हुन्छन्। उपल्लो सदनमा निर्वाचित हुन न्यूनतम मतमूल्य तोकिएको हुन्छ। त्यो न्यूनतम मत प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई विजयी घोषित गरिन्छ भने उनले हासिल गरेको अतिरिक्त मत अर्को व्यक्तिमा गाभिन्छ। यसरी संक्रमित मतबाट हरेक प्रान्तबाट ८ जना विजयी हुन्छन्।

त्यो पद्धतिबाट जाँदा नयाँ राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस, एमाले, माओवादीदेखि राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम लगायतका पार्टीहरुको उपस्थिति कुनै न कुनै आकारमा सुुनिश्चित हुने छ। तर, बहुमतीय पद्धतिबाट जाँदा बामगठबन्धनको उपस्थिति अत्यन्तै ठूलो हुनुका साथै अन्य पार्टीको अत्यन्तै झिनो हुनेछ। संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य सबै दलको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने र स्थापित परम्पराअनुसार पनि हुने हुँदा राष्ट्रियसभा गठन गर्दा एकल संक्रमणीय मतका आधारमा हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘२०४७ सालको हाम्रो आफ्नै परम्परा रहेकाले त्यसलाई स्वीकार गर्दा प्रजातान्त्रिक पद्धति पनि सुदृढ हुनेछ,’ आचार्यले भने।

पुस ३, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्