पहिले पार्टी एकता, अनि बल्ल सरकार: माओवादी

मा‌ओवादी मुख्यालय पेरिसडाँडामा सोमबार आयोजित बैठक। तस्बिर: देशसञ्चार।
काठमाडौँ- नेकपा माओवादी केन्द्र पूर्वसम्झौताअनुसार बामगठबन्धनको साझेदार नेकपा एमालेसँग पार्टी एकता गरेपछि मात्रै सरकार गठन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। निर्वाचनपछि पहिलोपटक पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आह्वान गरिएको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकमा सहभागी भएका केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहितका नेताहरु सोमबार त्यस्तो निष्कर्षमा पुगेका हुन्।
बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेलले आफूहरु चुनावलगत्तै पार्टी एकता गर्छौँ भन्दै जनताबीच गएको र जनताले पनि बामपन्थी गठबन्धनलाई अनुमोदन गरिसकेकाले पार्टी एकता पहिले गरेर मात्रै सरकार गठन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका बताए।
‘पहिले हामीले पार्टी एकता गर्छौँ भनेका कारण जनताले हामीलाई जिताएर पठाएका हुन्। त्यसैले सुरुमा सरकार गठन गरेर हामीले जनतालाई झुक्याउन मिल्दैन। एकतापछि गर्दै गरौंला भनेर पहिले सरकार गठन गरौं भन्न मिल्दै मिल्दैन,’ पोखरेलले देशसञ्चारसँग भने, ‘त्यसैले एकता पहिले अनि बल्ल सरकार गठन गर्ने हाम्रो निष्कर्ष हो।’
त्यसका लागि छुट्टै कुनै समिति वा कार्यदल बनाएर आफ्नो पार्टी र एमालेबीच साझा धारणा बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। बैठकमा दाहालसहित केन्द्रका नेताहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा, गिरिराजमणि पोखरेललगायत उपस्थित थिए। पोखरेलले पहिले एकता भएपछि मात्रै आफूहरुको घोषणापत्र अनुसार सरकारबाट जनतामाझ सेवा पुर्‍याउन सहज हुने बताए।
सरकार गठनको गाँठो नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी सँगै बसेर फुकाउनुपर्ने निष्कर्ष पनि बैठकले निकालेको छ। ‘कांग्रेसले चुनावी परिणाम आइसकेपछि राजिनामा दिनुपर्थ्यो। राजीनामा दिएसकेपछि पनि कामचलाउ सरकार उसैको हुन्थ्यो। त्यो नगरेर उसले गल्ती गरेको छ। तर अब अवरोध हटाउन सबै दलका नेता एक ठाउँमा बस्नुको विकल्प छैन,’ पोखरेलले भने। झण्डै चार घण्टा चलेको बैठकले राष्ट्रियसभा र समानुपातिक मतका विषयमा उत्पन्न विवाद एक मापदण्ड बनाएर टुंग्याउनुपर्ने निश्कर्ष निकालेको छ। बाम गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिनेक्रममा आफूले ४० प्रतिशत स्थान पाएकाले आफ्नो कम सिट आएको निष्कर्ष पनि बैठकले निकालेको छ।
नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलगायत नेताहरुले सरकार गठनपछि मात्रै माओवादी केन्द्रसँग एकता अघि बढाउने बताउँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राष्ट्रियसभाको गठनपछि मात्रै बामगठबन्धनलाई सरकार हस्तान्तरण गर्ने अडानमा छन्। देउवाले एकल संक्रमणीय मतका आधारमा राष्ट्रिय सभा गठन हुनुपर्ने भन्दै पेश गरेको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको छ। अध्यादेश स्वीकृत नगर्न नेकपा एमालेले राष्ट्रपतिलाई दबाब दिँदै आएको छ।
यो पनि हेर्नुहोस्:
पुस ३, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्