जेरुसेलमलाई इजरालयको राजधानी बनाउने ट्रम्पको निर्णय विवादमा

काठमाडौं– जेरुसलमलाई इजरायलको राजधानी मान्ने र अमेरिकी दूतावास त्यहाँ सार्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्णयविरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद् बैठकमा प्रस्तुत गरिएको मस्यौदा प्रस्तावविरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिकाले भिटो प्रयोग गरेको छ। सोमबार बसेको सुरक्षा परिषद् बैठकमा अमेरिकाले भिटो प्रयोग गरेको हो। अमेरिकाले भिटो प्रयोग गर्नेबारे पहिले नै पूर्वानुमान गरिएको थियो।

सुरक्षा परिषद् सदस्यमध्ये एक इजिप्टले गरेको प्रस्तावको समर्थनमा अमेरिकी गठबन्धनका मुख्य हिस्सेदार बेलायत, फ्रान्स, इटाली, जापान र युक्रेनसहित सुरक्षा परिषद्का स्थायी र अस्थायी गरी बाँकी १४ देशले भोट गरेका छन्।

‘अमेरिकासँग यथार्थ स्वीकार्न सक्ने साहस र इमानदारी छ, त्यो केही मानिसको निम्ति समस्या बनेको छ,’ संयुक्त राष्ट्र संघका लागि अमेरिकी राजदूत निक्की हेलीले भनिन्।

इजरायलको पक्ष लिँदै उनले थपिन्, ‘जेरुसलम हजारौं वर्षदेखि यहुदी जातिको राजनीतिक, सांस्कृतिक र आध्यात्मिक मातृभूमि रहिआएको छ, उनीहरुसँग अर्को कुनै राजधानी शहर छैन।’ उनले प्रस्तावको पक्षमा गरिएको भोटलाई अमेरिकाको ‘अपमान’ र ‘त्यसलाई नबिर्सने’ भन्दै अमेरिकाको सार्वभौम अधिकारको वकालत गरिन्। ‘अमेरिका आफ्नो दूतावास कहाँ स्थापना गर्ने भन्ने सार्वभौमसम्पन्न छ,’, निक्कीले जोड दिइन्।

संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यमध्ये अमेरिका एक हो। बेलायत, फ्रान्स, रुस र चीन अरु भिटोसम्पन्न राष्ट्र हुन्। यी सदस्य मध्ये कुनै एकले भिटो प्रयोग गर्नासाथ उक्त प्रस्ताव पारित हुँदैन।

विवादको पछिल्लो बीउ
जेरुसेलम विवादको पछिल्लो बीउ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हुन्। डिसेम्बर ६ (मंसीर २० गते) ट्रम्पले ह्वाइट हाउसको ‘डिम्पोम्याटिक रिसेप्सन रुम’मा सम्बोधन गर्दै जेरुसेलम इजरायलको राजधानी भएको घोषणा गरेका थिए। उनले हाल इजरायलको तेल हबिबमा रहेको अमेरिकी दूतावास पनि जेरुसेलम सार्ने निर्णय सुनाएका थिए।

ट्रम्पले उक्त घोषणा गर्नासाथ मध्यपूर्वमा अमेरिकाविरुद्ध प्रदर्शन भइरहेका छन्। प्रदर्शनको क्रममा हालसम्म नौ जना प्यालेस्टिनीहरुको निधन भइसकेको स्रोतहरुले जनाएका छन्। त्यससँगै एक हजार नौ सय ३३ जना घाइते भएको र दुई सय ६० जना गिरफ्तार भएको बताइएको छ।

ट्रम्पको घोषणा लिएर कुटनीतिक रुपमा आलोचना पनि भएको थियो। टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप इर्दोगेनले इस्लामिक सहकार्य संगठन (ओआइसी)को असाधारण सम्मेलन बोलाएका थि। इस्तानबुलमा भएको ५७ राष्ट्र सदस्य रहेको त्यो संस्थाले ट्रम्पको घोषणालाई आधारहीन दाबी गरेको थियो। उक्त भेलाले प्यालेस्टाइनमा इजरायली अतिक्रमण तत्काल रोक्न संयुक्त राष्ट्र संघको भूमिका खोजेको थियो।

त्यस्तै युरोपेली युनियनको काउन्सिलका अध्यक्ष डोनाल्ड टस्कले गत बिहीबार ट्वीट गर्दै ‘युरोपियन युनियनका नेताहरु दुई देश (प्यालेस्टाइन र इजरायल)बीचबाटै समाधान निकाल्नुपर्नेमा पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको र जेरुसेलमबारे इयुको मान्यता परिवर्तन नहुने’ बताएका थिए।

मस्यौदा प्रस्ताव
जेरुसेलमबारे संयुक्त राष्ट्र संघको भूमिका दोहो¥याउने गरी इजिप्टले गरेको मस्यौदा प्रस्तावमा लेखिएको थियो, ‘पवित्र धार्मिक शहर जेरुसेलमको चरित्र, स्थान र जनसांख्यिक संरचनालाई प्रभाव पार्ने कुनै पनि निर्णयको वैधानिक अर्थ हुँदैन।’

अमेरिकाले सकभर भिटो प्रयोग नगरोस् भने उक्त प्रस्तावमा अमेरिकाको नामको साटो ‘पछिल्लो पटक जेरुसेलमलाई लिएर भएको निर्णयलाई लिएर गहिरो दुःख प्रकट गर्दै’ भन्ने वाक्यांश प्रयोग गरिएको थियो।

विश्व प्रतिक्रिया
अमेरिकाले गरेको भिटो प्रयोगलाई लिएर संयुक्त राष्ट्र संघका लागि फ्रान्सेली राजदूत फ्रान्स्वाँ देलात्रेले दुःख व्यक्त गरे।
‘यो मस्यौदा प्रस्तावले दशकौंदेखि जेरुसेलमबारे बनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई व्यक्त गर्दछ’, उनले भनेका थिए।

सो भिटो प्रयोगलाई लिएर संयुक्त राष्ट्र संघका लागि प्यालेस्टाइनी राजदूत रियाद मनसउरले भने, ‘अमेरिकी प्रशासनले शान्ति स्थापनाका लागि ठोस कदम चाल्ने प्रतीक्षा गरिरहेको बेला चालिएको यो कदम यो त विरोधाभासपूर्ण छ । यसले शान्ति प्रक्रिया बिथोल्नेछ।’

मनसउरले भने, ‘अमेरिकी निर्णयले इजरायललाई प्यालेस्टाइनी जनताविरुद्ध अपराध जारी राख्न र प्यालेस्टाइनी भूमि अतिक्रमण गर्न उत्साह थप्नेछ।’

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले तत्काल निक्की हेलीलाई धन्यवाद दिँदै ट्वीट गरे। उनले ट्वीटमा भनेका छन्, ‘सत्यले झुठलाई हराउँछ। धन्यवाद राष्ट्रपति ट्रम्प। धन्यवाद निक्की हेली।’

महासभाको प्रतीक्षा
अमेरिकी भिटोलाई मध्यनजर गर्दै प्यालेस्टिनी नेतृत्वले यो मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा लैजाने निधो गरेका छन्। उनीहरुले त्यहाँ यो प्रस्ताव पारित हुने आशा पनि गरेका छन्। प्यालेस्टिनी सरकारका विदेश मन्त्री रियाद अल–मलिकीले सोमबार एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै भने, ‘हामी संयुक्त राष्ट्र संघ महासभाका सदस्य राष्ट्रहरुबाट यो मस्यौदा प्रस्ताव पारित गर्ने आशा गर्दछौं।’
(एजेन्सीहरुमा आधारित)