काठमाडौँ- सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सरकार निर्वाचनद्वारा अभिव्यक्त जनमतको उच्च कदर गर्दै संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर शीघ्रातीशीघ्र सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर रहेको बताएका छन्।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री बस्नेतले मुलुकको समसामयिक राजनीतिक विषयमा सरकारको धारणा स्पष्ट पार्न मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बस्नेतले भने, ‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विधिसम्मत् ढंगले सत्ता हस्तान्तरणमा पटकपटक देखाएको आतुरताका अभिव्यक्ति सञ्चार माध्यममा आइरहँदासमेत अनेकन दूराशय र संशयपूर्ण अभिव्यक्ति आउनु सबैका लागि दुःखलाग्दो विषय हो।’
स्थानीय तहको दोस्रो र तेस्रो चरणको निर्वाचन तथा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउने कार्यभारसहित सरकारले गत जेठ २३ गते जिम्मेवारी लिएको स्मरण गराउँदै उनले भने, ‘सरकारले दुवै निर्वाचन शान्तिपूर्ण र स्वच्छ ढंगले सम्पन्न गराएको छ।’
निर्वाचनलाई लिएर केही राजनीतिक दलका नेताबाट निर्वाचन हुने अघिल्लो दिनसम्म पनि चुनावप्रति संशय र षड्यन्त्रसहितका अभिव्यक्ति आउनु दुःखद पक्ष भएको मन्त्री बस्नेतले बताए।
उनले विविध खाले आरोह र अवरोह, सीमित समयावधि र साधन स्रोत, भौगोलिक कठिनाइ, मौसमी प्रतिकूलता र आशंकाबीच समग्रमा सफलताका साथ निर्वाचन सम्पन्न भएको बताए।
मन्त्री बस्नेतले भने, ‘नतिजा सार्वजनिक हुने क्रमसँगै केही राजनीतिक कोणबाट असान्दर्भिक अभिव्यक्ति, अनर्गल र मनोगत दुष्प्रचारको थालनी सरकारको विरुद्ध भएकामा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’
उनले लोकतन्त्रको बाटो हुँदै देशलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म ल्याइपुर्याउन अहम् भूमिका निर्वाह गर्दै आएका काँग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवाबाट संसदीय पद्धति र परम्परा एवं न्यायिक निरूपणको परिधिभन्दा पृथक कार्यसम्पादन हुन्छ भन्ने भ्रम पाल्नु विडम्बना भएकोसमेत बताए।
निर्वाचनपछि पनि सरकारले नियुक्ति प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइरहेको छ भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले सरकार रहेसम्म र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म नियुक्ति गर्नु सरकारको दैनिक क्रियाकलाप रहेको बताए। उनले नियुक्ति प्रक्रिया संविधान र कानूनसम्मत् रहेको दावी पनि गरे।
सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री बस्नेतले संविधानको अक्षरशः पालना गरिने विश्वास दिलाउँदै संविधान विपरीत कसैलाई कुनै पनि काम गर्न नदिइने दृढता व्यक्त गरे। उनले सरकारले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको ऐन मस्यौदा गरी विधेयकका रूपमा व्यवस्थापिका–संसद्समक्ष पेश गरेको तर राजनीतिक दलहरु सहमत हुन नसक्दा पारित हुन नसकेको जानकारी गराए।
मन्त्री बस्नेतले भने, ‘यसलाई अत्यावश्यक ऐन मानी सरकारले अध्यादेशबाट जारी गरेर भए पनि निर्धारित समयमै निर्वाचन सम्पन्न गराउने विकल्प रोज्यो। उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सरकारले दुई महिनाअघि पेश गरेको थियो। राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थालाई समेत यस क्रममा दलीय अनुकूलतामा प्रयोग गर्ने दुष्प्रयासको आभाष हुन थालेको छ। उक्त अध्यादेश अहिलेसम्म राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएको छ, यो हामी सबैका लागि अत्यन्तै चिन्ताको विषय हो।’
राष्ट्रपतिबाट सो अध्यादेश स्वीकृत भए छिटोछरितो कार्यसम्पादनसहित सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रिया सहज हुने उल्लेख गर्दै उनले त्यसैअनुरुप उक्त कार्यको सहजीकरणका लागि सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोध गरे।
मन्त्री बस्नेतले निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको नतिजाले केही राजनीतिक दलमा अहंकाररुपी संस्कार विकसित भएको आभाष हुन थालेकोसमेत बताए। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीबाट कानूनी प्रक्रियाअनुरुपको निर्वाचनसम्बन्धी अभिव्यक्ति आउँदासमेत केही दलका नेताको आयोगप्रति लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्ति आउनु अशोभनीय भएको उनको टिप्पणी थियो।
यो पनि हेर्नुहोस्: