के नवराज सिलवालले कासमु कीर्ते गरेकै हुन्?

काठमाडौँ- ‘निवेदकले वैधानिक तवरबाट प्राप्त गर्न नै नसक्ने र गोप्य रहने कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमु) को अंक अनुचित माध्यमबाट प्राप्त गरी सोलाई तोडमोड गरी आफूले बढी अंक प्राप्त गरेको भनी इजलासलाई भ्रम पार्ने प्रयास गरेको देखियो।’

तत्कालीन डीआईजी नवराज सिलवालले आफूलाई आईजीपी नियुक्त गर्नुपर्ने दाबीसहित पेश गरेको कासमु सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ। सिलवाल प्रतिनिधिसभा सदस्यमा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएको करिब एक सातापछि सर्वोच्चले बाहिर ल्याएको पूर्ण पाठले कानुनी, प्रहरी र राजनीतिक तीनवटै वृत्तमा तरंग ल्याएको छ।

सोही पूर्ण पाठमा सर्वोच्चले को–कस्को संलग्नता छ भन्ने सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका उपर कारबाही चलाउनू भनी आदेश दिएको छ। स्पष्ट छ, सर्वोच्चले सिलवालले पेश गरेको डकुमेन्ट कीर्ते भएको ठहर गरेको छ।

किनभने अन्य निकायमा रहेका गोप्य कासमुका आधारमा सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो। तर, सर्वोच्चले सिलवाललाई कारबाही गर भनेर स्पष्ट उल्लेख गरेको छैन। बरु, गोप्यरुपमा रहने डकुमेन्ट बाहिरिएको र त्यसलाई तोडमोड गर्ने कार्यमा संलग्नमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न भनेको छ।

सर्वोच्चको उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको एक सातापछि बुधबार महानगरीय प्रहरी परिसरमा कीर्तेसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको छ, तर प्रतिवादी कसैलाई बनाइएको छैन।

‘सर्वोच्चमा पेश भएको एउटै दुईवटा व्यक्तिका दुईवटा कासमु फरक परेकाले आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सर्वोच्चले निर्देशन गरेअनुसार हामीले मुद्दा दर्ता गरेका हौं। सर्वोच्चले कसैलाई किटान गरेर कारबाही गर नभनेका कारण हामी विस्तृत अनुसन्धान गरेरमात्र प्रतिवादी को हो भन्न सक्छौं तर अनुसन्धान सुरु भएको छ’, काठमाडौं प्रहरी परिसर प्रवक्ता एसपी रामदत्त जोशी भन्छन्।

जोशीले व्यापक अनुसन्धान गरेपछि मात्र अभियुक्तको पहिचान हुनसक्ने भन्दै प्रक्रिया लामो हुनसक्ने संकेत गर्छन्। प्रहरी अधिकारी नै सर्वोच्चको उक्त फैसलाले अदालत र प्रहरी दुवैलाई सजिलो भएको जिकिर गर्छन्।

‘सर्वोच्च आफैँले सिलवालले कीर्ते गरेको ठहर गरेको छ। तर आफैँले दोषी कोको भनेर छानबिन गर्न र कारबाही गर्न आदेश दिएको छ। प्रहरीले यसको विश्लेषण जसरी गरेर मुद्धा दर्ता गरे भयो। पक्कै पनि, यस्तो अवस्थामा प्रहरीलाई किटानीसहित भन्दा पनि किटानीरहित मुद्धा दर्ता गर्न सजिलो छ’, एक उच्च प्रहरी अधिकृत नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भन्छन्।

यता काठमाडौका एसपी जोशी भने गोप्य डकुमेन्ट कसरी बाहिरियो भन्नेदेखि अनुसन्धान सुरु हुने भएकाले यसले समय लिने बताउँछन्। जोशीका अनुसार, विभिन्न ठाउँमा पेश भएका डकुमेन्ट मगाएर अनुसन्धान थालिने छ।

तत्कालीन डीआईजी जय बहादुर चन्दलाई सरकारले आईजी नियुक्त गरेपछि सिलवाल वरियता मिचेर चन्दलाई आईजी नियुक्त गरिएको भन्दै कासमु फाइलसहित सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्दै आईजी पुनः नियुक्त गर्न निर्देशन दिएको थियो।

रमाइलो के छ भने पछिल्लो फैसलामाजस्तै त्यतिबेला पनि सर्वोच्चले कासमुमा सिलवाल पहिलो नम्बरमा रहेको जिकिर गर्दै कासमुका आधारमा नयाँ आईजी नियुक्त गर्न निर्देशन दिएको थियो। सिलवाललाई ठाडै नियुक्त गर भनेको थिएन। तर, सरकारले कासमुमा प्रकाश अर्याल अगाडि रहेको जिकिर गर्दै उनलाई आईजी नियुक्त गर्‍यो र सिलवालमाथि कीर्तेमा अनुसन्धान अगाडि बढाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो। प्रहरी हेडक्वार्टरको फोरेन्सिक ल्याबले पनि सिलवालले कीर्ते गरेको ठहर गरेको थियो। तर बदलिँदो राजनीतिक घटनाक्रममा यो विषय ओझेलमा पर्‍यो।

सत्ता समीकरण बदलिँदो अवस्थामा छ। सिलवाल आबद्ध पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्दै छ। यस परिवर्तनले विगतमा जस्तै अब पनि अदालत र प्रहरी प्रशासनमा प्रभाव पार्नसक्ने अधिकारी बताउँछन्। सरकारी छाप तथा दस्तखत कीर्तेको हदम्याद हुँदैन र प्रमाण जुटेका दिन पक्राउ गरी मुद्धा चलाउनसक्ने प्रावधान छ। मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी र प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले बिहीबार काठमाडौं प्रहरी परिसर प्रमुख रवीन्द्र धानुक र मुद्दा शाखाका डीएसपी बेल पान्डेलाई भेटेर कीर्ते मुद्दालाई प्राथमकितासाथ अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ।