‘राजनीतिक अधिकार बिना आर्थिक अधिकार बलियो हुँदैन’
काठमाडौँ-राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले दलितको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार बलियो नहुने बताएका छन्।
दलित सेवा संघले आयोजना गरेको ‘दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार-चुनौती र सम्भावना’विषयक गोष्ठीमा उहाँले राजनीतिक अधिकारलाई पनि अन्य अधिकारलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने बताए। “दलित हक अधिकारका सवालमा सबै राजनीतिक दलका दलित एकै मञ्चमा उभिनुपर्छ’, अध्यक्ष शर्माले भने।
उनले दलितबर्ग राज्यको उच्च ओहदामा नपुगेसम्म उनको हक अधिकार स्थापित हुन कठिन हुनेमा पनि जोड दिए। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता विश्वभक्त दुलालले पछिल्लो समय दलितको अधिकार स्थापित हुँदै गएको बताए। ‘विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले दलितको अधिकारलाई स्थापित गर्न प्रयत्न गरे पनि २०४६ सालपछि मात्र मार्ग प्रशस्त हुन थालेको हो’, उनले भने।
दलित संघका अध्यक्ष चक्रमान विश्वकर्माले दलितको अधिकारलाई संविधानमा समावेश गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन किठन भएको बताए।
उनले जातपातको भेदभावका कारण धेरै मानिसले अकालमै मृत्युवरण गर्नुपरेको छ भन्दै यसलाई रोक्न यस्ता अभियानले महत्वपूर्ण भूमिका निर्बाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। दुई दिनसम्म चल्ने गोष्ठीमा मुलुकभरका ३५ जिल्लाका दलित अगुवा एवं प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको उपाध्यक्ष टंक विश्वकर्माले जानकारी दिए।
यो पनि हेर्नुहोस्:
मधेशीको अधिकारका लागि संघर्ष जारी-यादव