प्रदेश सरकारका लागि २८ करोड ‘इस्टिमेट ‘
कास्की-प्रदेश नं-४ को निविर्कल्प राजधानी मानिएको पोखरामा प्रदेश सरकारका लागि भौतिक संरचनाको मर्मतसम्भारका लागि झण्डै २८ करोडको लागत इस्टिमेट गरिएको छ।
प्रादेशिक सरकारका लागि प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री लगायतको कार्यालय पोखरामा रहनेछ। प्रादेशिक सरकारका लागि नै भनेर कुनै नयाँ संरचना भने बनाइएको छैन। बनिसकेका र बन्दै गरेका भवन, क्षेत्रीय कार्यालय र त्यसका आवास गृह नै तत्कालका लागि प्रदेश सरकारको कार्यालय र आवासको लागि प्रयोग गरिने भएको छ।
सो संरचना मर्मत तथा सम्भारका लागि २८ करोडको खर्च इस्टिमेट गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीले बताए । उनले भने ‘प्रदेश सरकारको सुरक्षा, सम्मान र सुविधाको लागि भइरहेका र बन्दै गरेका संरचनामा २८ करोडको इस्टिमेट गरेका छौ। यही लगानीमार्फत भवन संरचनाको स्वरुप परिवर्तन हुन्छ। उनले यो लगानी तत्कालको व्यवस्थापन मात्रै भएकोले दीर्घकालिन रुपमा प्रदेश सरकारले नै यसको बारेमा निर्णय गर्ने बताए।
पोखरामा प्रदेश-४ को मुख्यमन्त्रीको कार्यालय जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा रहनेछ भने निवासको लागि राष्ट्र बैंक चोकस्थित क्षेत्रीय सिँचाइको क्वाटरमा राखिने सहमति भएको अधिकारीले बताए।उनका अनुसार फेवातालको छेऊको हिमागृहमा मुख्यमन्त्रीको आवासको लागि सिफारिस भए पनि पर्यटन व्याववसायी लगायत सम्बद्ध व्यक्तिहरुको विरोधपछि विकल्पको रुपमा क्षेत्रीय सिँचाइको क्वाटरमा सिफारिस गरिएको हो।
संरचना मर्मत तथा सम्भारका लागि २८ करोडको खर्च इस्टिमेट गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीले बताए । उनले भने ‘प्रदेश सरकारको सुरक्षा, सम्मान र सुविधाको लागि भइरहेका र बन्दै गरेका संरचनामा २८ करोडको इस्टिमेट गरेका छौ।’
उनले भने, ‘यो निवास पनि अस्थायी हो र प्रदेशसभा सुरु भएपछि मुख्यमन्त्रीको सुरक्षा, पदको गरिमालाई ध्यान दिएर विकल्प खोज्छौ।’ मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई बन्दै गरेको सीप विकास कार्यालयको भवन सकिए लगत्तै सारिने उनले जानकारी दिए।
यसअघि सरकारले प्रदेश सभाबाट निर्णय नभएसम्मका लागि सम्भाव्य स्थानको पहिचानका लागि क्षेत्रीय प्रशासक लक्ष्मण अर्यालको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको थियो। सो समितिको निर्णयले पोखराको नदीपुरस्थित नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्रको भवनमा प्रदेशसभा राख्ने सहमति जुटाएको छ।
यसका साथै प्रदेश सभा सचिवालय र अन्य प्रादेशिक संरचना पनि सोही स्थानमा रहने सहमति जुटेको छ। त्यस्तै सभामुख, उप-सभामुख, प्रदेश प्रमुख, प्रदेशका मुख्यसचिव, सचिव र विभिन्न मन्त्रालयका लागि भवनको छनोटमा समेत सहमति जुटिसकेको छ।
यस्तै सह -क्षेत्रीय प्रशासक बाबुराम गौतमको संयोजकत्वमा गठित एक कार्यदलले तयार पारेको पोखराका भौतिक संरचनाको विवरणका आधारमा प्रादेशिक संरचनाका लागि स्थान तोकिएको छ।कार्यालदलले तारागाउँ रिसोर्टमा उप-सभामुखको निवास, जिल्ला भू-संरक्षण कार्यालयमा प्रदेशको मुख्य सचिवको निवास प्रस्ताव गरेको छ।