माग पूरा नभए प्राण त्याग्ने अन्नाको धम्की

भारतका सुधारवादी अभियन्ता अन्ना हजारेले दिल्लीमा अन्तिम आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उत्तर प्रदेशको सम्भलमा आयोजित भारतीय किसान युनियनको सम्मेलनमा अन्नाले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।

वरिष्ठ समाजसेवी अन्नाले मार्चमा दिल्लीमा अन्तिम आन्दोलन गर्ने र सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरे प्राण त्याग्ने धम्की दिएका छन्।

जनलोकपाल बिलका समर्थक अन्नाले २३ मार्चमा दिल्लीमा आयोजना गरिने आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गरे। यसका लागि जेल जान तयार हुन पनि आग्रह गरे। अन्नाले भने, ‘भारत स्वतन्त्र भएको ७० वर्ष भइसकेको छ तर देशको अवस्था उस्तै छ। गोराले देश छोडेर गए, कालाले शासन गर्न थाले।’ दिल्ली आन्दोलन अन्तिम हुने र यो आन्दोलनमा सरकारले सबै माग पूरा गर्नुपर्ने दाबी गरे अन्नाले। माग पूरा नभए आन्दोलन गर्दागर्दै प्राण छोड्ने चेतावनी दिए।

गत महिना खजुराहो भ्रमणमा रहेका बेला अन्नाले ‘२३ मार्चको चलो दिल्ली’ भन्दै आन्दोलन मिति घोषणा गरेका थिए। खजुराहोमा द्विदिवसीय जल सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका उनले आन्दोलनमा उत्रन किसानलाई आह्वान गरेका थिए। अन्नाले यो आन्दोलन कुनै दलको विरोधमा नभएको र कसैको समर्थनमा पनि नभएको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘यो आन्दोलन जनताको हितमा हुनेछ।’

अन्ना हजारेले शक्तिशाली लोकपाल विधेयक र किसानको ऋण माफी गर्न आन्दोलन गर्नुपरेको स्पष्ट पारेका छन्। उनी वर्तमान केन्द्र सरकारसँग पनि खुसी छैनन्। मोदी सरकारले उद्योगपतिको विचार गरेको र किसानको वास्ता गर्न नसकेको अन्नाको बुझाइ छ। कानुनविरुद्ध किसानले लिएको ऋणमा चक्रवृद्धि ब्याज तिराइन्छ। यसबाट किसान मर्कामा परेका छन्। उनले भने, ‘किसानबाट चक्रवृद्धि ब्याज उठाइन्छ भनेर सरकारलाई थाहा पनि छ, तर यसमा ध्यान दिँदैन। यसैले आन्दोलनको विकल्प छैन।’

यसअघि नै उनले सरकारसँग आन्दोलन गर्ने ठाउँ तोक्न भने। उनले एक पत्र लेख्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पत्र पनि लेखिसकेका छन्।

अन्ना हजारेको मोदीलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘तपाईं भ्रष्टाचारमुक्त भारत बनाउन चाहनु हुन्छ । यद्यपि तपाईंले भ्रष्टाचारमाथि लगाम लगाउने लोकपाल विधेयकलाई कमजोर बनाउनुभयो। तपाईं जे भन्नुहुन्छ र गर्नुहुन्छ, त्यसमा फरक छ। यसैकारण मैले कैयौं राज्यमा कार्यकर्ताहरूलाई आन्दोलनका बारेमा भन्न थालेको छु। २३ मार्च भनेको शहीद दिवस हो। अतः यसै दिन हामी दिल्लीमा आन्दोलन शुरु गर्ने घोषणा गरेका छौं। कृपया दिल्लीमा हामीलाई आन्दोलन गर्ने ठाउँ बताइदिनुहोस्। तपाईंको दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकारमा रहेका राज्यमा लोकायुक्त नियुक्त गर्न के अप्ठेरो भयो? लोकपाल विधेयक पास हुन पाँच वर्ष लगाइन्छ र यसलाई कमजोर बनाउने विधेयक तीन दिनमै पारित भयो। यसबाट स्पष्ट हुन्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न तपाईंको सरकारको कुनै चासो छैन।’

पुस १०, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्