सिलवाल प्रकरणमा किन पत्र काट्यो प्रहरीले पाँच मिडियालाई?

काठमाडौँ- मिडिया हाउस समाचारको स्रोत खुलाउन बाध्य हुँदैनन् भन्ने जान्दाजान्दै प्रहरीले एक चर्चित प्रकरणमा पाँच वटा मिडिया हाउसलाई स्रोत खुलाउन आग्रह गर्दैै पत्र काटेको छ।

तत्कालीन डीआईजी नवराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको कार्य सम्पादन मूल्यांकन (कासमु) कीर्ते भएको ठहर भएपछि काठमाडौं प्रहरी परिसरले यस विषयमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ।

केही साताअघि मात्र ललितपुर क्षेत्र नम्बर एकबाट सांसदमा निर्वाचित भएका सिलवालले पटकपटक उक्त कासमु प्रतिलिपि आफूले सञ्चार माध्यमबाट प्राप्त गरेको दाबी गर्दै आएका छन्।

प्रहरी प्रधान कार्यलय, गृह मन्त्रालय र लोक सेवा आयोग गरी तीन ठाउँमा निकै गोप्य रहने कासमु कसरी बाहिरियो र त्यसमा कसरी हेरफेर गरियो भन्ने विषयमा प्रहरीलाई अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो।

प्रहरीले पत्राचार गरेका सञ्चार माध्यमले कासमुसहित डीआईजीको वरियता र ज्येष्ठतामा सिलवाल पहिलो नम्बरमा रहेको दाबी गर्दै समाचार छापेका थिए।

मिडिया हाउसलाई प्रहरीले पत्राचार गरेपछि त्यसको चर्को विरोध भएको छ। खासगरी पत्रकारिताको स्वतन्त्रतामा प्रहरीले आक्रमण गरेकोजस्ता टिप्पणी भएका छन्। ‘समाचार कसले दिएको हो भनेर विशेष अवस्थामा सम्पादकलाई समेत बताउन जरुरी ठानिँदैन,
नेपाल प्रहरीले कहाँबाट पायो ‘समाचार स्रोत खुलाई सहयोग गर्ने सम्बन्धमा’ पत्राचार गर्ने अधिकार ?’ नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष शिव गाउँलेले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। स्रोतको रक्षा गर्नु पत्रकारको धर्म मानिन्छ। तर, सबै वास्तविकता जान्दाजान्दै प्रहरीले मिडियालाई पत्राचार गरी स्रोत खुलाउन आग्रह गरेका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यलयका प्रवक्ता मनोज नेउपाने भने मिडिया हाउसलाई आग्रह मात्र गरिएको बताउँछन्।

‘अनुसन्धानको प्रकृयामा सहयोग मागिएको हो। दिने नदिने भन्ने विषय उहाँहरुको आफ्नो हो’, डीआईजी नेउपानेले भने। काठमाडौं प्रहरी परिसरका एक अधिकृत औपचारिकता पूरा गर्नमात्र पत्र काटिएको बताउँछन्। ‘विधि पुर्‍याउनमात्र यसो गरिएको जस्तो लाग्छ’, ती अधिकारी बताउँछन् । तर, पत्र काटिएका सञ्चार माध्यमका सम्बन्धित पत्रकारको कल्स डिटेल्स रेकर्ड (सीडिआर)समेत प्रहरीले हेर्ने तयारी चर्चामा आएपछि गोपनियताको हकबारे पनि बहस सुरु भएको छ।

गोपनीयताको हकका विषयमा पछिल्लो समय कानुनसमेत बलियो बन्दै गएको छ। केही समयअघि सर्वोच्च अदालतले अदालतको आदेश लिएर मात्र दूरसन्चारबाट कल्स डिटेल्स रेकर्ड (सीडिआर) हेर्न सक्ने आदेश दिएको थियो। विशेष परिस्थितिबाहेक प्रहरीले अदालतको आदेश लिएपछि मात्र सीडिआर हेर्ने गरेको छ। प्रहरीले चाहेको अवस्थामा र चाहेका ब्यक्तिका बारेमा जान्न चाहेमा अदालतको आदेशबिना पनि सीडिआर हेर्न सक्ने अवस्था अझै पनि रहेको स्रोत बताउँछ।

पुस १०, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्