नयाँ बन्ने अर्थमन्त्रीका चुनौती
काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारका नयाँ बन्ने अर्थमन्त्री अगाडि चुनौतीको थुप्रो हुने छ।
राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा कम रहँदा भुक्तानी सन्तुलन पनि ऋणात्मक हुने सम्भावना बढेको छ। मंसिर मसान्तसम्ममा लक्ष्य भन्दा ९ अर्ब कम राजस्व सङ्कलन हुँदा सरकारको खर्चको आवश्यकता भने बढ्दो क्रममा छ।
वर्तमान सरकारले चालु खर्चका लागि रकम अभाव भएपछि आन्तरिक ऋण उठाएको थियो।
कात्तिक महिनामा पनि राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा ५ अर्ब पछाडि थियो। नयाँ हुने अर्थमन्त्रीलाई लक्ष्य बमोजिमको राजस्व उठाउनुपर्ने दबाब हुनेछ।
सरकारले पुँजीगत लाभकर असुल नभएसम्म लाभांश लैजान रोक लगाएको एनसेललाई सर्वोच्च अदालतले लाभांश लैजाने बाटो खोलिदिएपछि आउँदो महिना भुक्तानी सन्तुलनमा प्रतक्ष्य प्रभाव पर्ने देखिन्छ। एनसेलको लाभांश रकम कति भने यकिन नभए पनि उसको रिजर्भ खातामा ७३ अर्ब रुपैयाँ रहेको स्रोतले जनाएको छ।
हाल २ अर्ब ४० करोडले धनात्मक रहेको शोधानान्तर स्थिति ( भुक्तानी सन्तुलन) एनसेलले लाभांश लैजाँदा ऋणात्मक हुने सम्भावना छ। यसको प्रत्यक्ष असर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि पर्नेछ। हाल विदेशी मुद्रा सञ्चिति ११ खर्ब ५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ छ। नयाँ बन्ने अर्थमन्त्रीले भुक्तानी सन्तुलन धनात्मक बनाउन मेहनत गर्नु पर्नेछ।
राष्ट्रबैंकले पुनः श्रम स्वीकृति गर्दै विदेश जानेको संख्यामा गिरावट हुँदा रेमिटेन्स आय घटेको जनाएको छ। विगत लामो समयदेखि भुक्तानी सन्तुलन सकारात्मक बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको रेमिटेन्सले चालू वर्षमा फेभर नगर्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ।
तरलता अभावले बैंकहरु निक्षेपमा १२ प्रतिशतसम्म ब्याज प्रस्ताव गर्न थालेका छन्। बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरु सरकारले मंसिरसम्ममै १ खर्ब २ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाएकाले पनि बजारमा तरलता अभाव हुन थालेको बताउँछन्। अबका अर्थमन्त्रीले चालु वर्षको बजेटमा प्रस्ताव गरिएको ४३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछन्।
महंगी नियन्त्रण सँगै व्यापारघाटा घटाउनु पनि अर्थमन्त्रीको चुनौती हुनेछ। राष्ट्रबैंकको तथ्यांकले मुद्रास्फीति बढ्दो क्रममा रहेको देखाएको छ। यस्तै आयात निर्यातको अन्तर पनि बढ्दो क्रममा छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामा व्यापारघाटा ३ खर्ब ७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँमा पुगेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ७९ रुपैयाँको बजेटमा मंसिर मसान्तसम्म २६.६ प्रतिशत खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
चालुतर्फ २ खर्ब ९२ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ (३६.४४ प्रतिशत) , पुँजीगत तर्फ ३१ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ (९.५५ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ (१०.९९ प्रतिशत) खर्च भएको छ।
कुल बजेट मध्ये ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड चालु खर्च, ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च र १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरिएको थियो।
बजेटमा राजस्वबाट ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ , आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ, गत बर्षको नगद मौज्दातबाट १ खर्ब २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदान ७२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ र सावाँ फिर्ताबाट १५ अर्ब रुपैयाँ रकम जुटाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहका संरचना निर्माण गर्न ८ सय २० अर्ब आवश्यक पर्ने अर्थ मन्त्रालयले प्रक्षेपण गरेको छ। यो रकम बहुबर्षिय योजनामा खर्चे गर्ने हुँदा आउँदो बर्ष बजेटको आकार बढ्ने निश्चित छ। अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी सरकारले १६ खर्बको हाराहारीमा बजेट निर्माणको तयारी गरेको बताउँछन्।
चालू आर्थिक बर्षको १२ खर्ब ७९ अर्ब बजेटमा राजश्वबाट ७ खर्ब ३० अर्ब उठाउने प्रस्ताव गरिएको छ। गत बर्षको बजेटकै हाराहारीमा ५७.०७ प्रतिशत मात्रै राजश्व उठाउन पनि आउँदो बर्ष चालू बर्षको तुलनामा २५ प्रतिशत बढी राजश्व सङ्कलन गर्नु पर्नेछ। नयाँ बन्ने सरकारका लागि २५ प्रतिशत लक्ष्य बढाएर ९ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी राजश्व संकलन गर्नु चुनौती पूर्ण हुनेछ। राजश्व सचिव शिशिर कुमार ढुंगाना करका दर बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्। उनले सरकारले करको दर भन्दा दायरा बढाउने बताए।
राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन गरेका प्रतिबद्धताहरु कार्यान्वयनमा आए बजेटको आकार अझैं बढ्ने सम्भावना रहेको छ। राजनीतिक दलहरुले चुनावी घोषणा पत्र मार्फत वृद्ध भत्ता बढाउने, रेलवो लगायतका पूर्वाधारहरु निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता गरेका छन्।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा चालू खर्च वृद्धि हुँदा नयाँ बन्ने अर्थमन्त्रीका अगाडी चुनौतीको पहाड रहेको देखिन्छ।
