तीन तलाकको विरोधमा विपक्षी

नयाँ दिल्ली-तीन तलाकलाई प्रतिबन्ध लगाउने भारतीय सरकारको निर्णयको भारतका विपक्षी राजनीतिक दलले विरोधमा उभिएका छन्। सरकारले बिहीबार भारतीय संसद्मा उक्त विधेयक पारित गर्दै छ।

तीन तलाक आपराधिक काम भएको घोषणाको ‘मुस्लिम पर्सनल ल’ बोर्डले पनि कडा विरोध गर्दै आएको छ। भारतमा वामपन्थी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस समेत विपक्षले यसको विरोध गरेका छन्। भारतको सर्वोच्च अदालतले तीन तलाकलाई अमान्य भन्दै भन्दै अवैधानिक भएको घोषणा गरेको छ। उसले सरकारलाई यस विषयमा कानुन बनाउन पनि आदेश दिएको थियो। यसै कारण भारत सरकारले तीन तलाकसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेश गर्दै छ।

द मुस्लिम वुमन (प्रोटेक्शन अफ राइट्स अन म्यारिज) विधेयकमा तीन तलाकबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यसको अल इन्डिया मुस्लिम पर्सनल ल’ बोर्डलगायत मुस्लिम संगठनले धार्मिक अधिकार हनन भएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्।

विधेयक लोकसभामा कानुनमन्त्री रविशंकर प्रसादले विधेयक पेश गर्नेछन्। विधेयक लागू गराउन भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहको नेतृत्वमा एक अन्तर मन्त्रालय समिति पनि गठन गरिएको छ।

कुनै पनि किसिमले दिइएको एकैपटक दिइएको तीन तलाक (बोलेर वा लेखेर वा इमेल, एसएमएस, ह्वाट्सएपमार्फत गरिएको) गैरकानुनी र अमान्य हुनेछ। यस्तो तीन तलाक दिने पतिलाई ३ वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्छ।

सर्वोच्च अदालतको २२ अगस्तको फैसलापछि सरकारले यस्तो विधेयक बनाएको थियो। सर्वोच्चले २२ अगस्तमै तीन तलाकलाई गैरकानुनी घोषणा गरेको थियो। विधेयकको मस्यौदा १ डिसेम्बरमा राज्यहरूको सुझाव मागिएको थियो। १० तारिखसम्म सुझाव दिइसक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको थियो।

‘अल इन्डिया मुस्लिम पर्सनल ल बोर्डले प्रस्तावित विधेयक महिलाविरोधी भएको दाबी गर्दै आइतबार अस्वीकार गर्ने जनाएको थियो। बोर्डका सचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानीले उक्त विधेयकले महिलालाई दमन गर्न खोजेको आरोप लगाए। उनले बोर्डले औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई चिठी लेखेर समीक्षा गर्न माग गरेको छ।

राजनीतिक दलहरूले पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गरेका थिए। सर्वोच्चकै आदेशअनुसार बनाइएको विधेयकलाई भने उनीहरूले अस्वीकार गर्ने बताएका छन्। तीन तलाक दिने व्यक्तिलाई तीन वर्षको जेल सजाय हुन सक्ने प्रावधानको उनीहरू निकै विरोधमा छन्।

कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवीले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको आडमा केन्द्र सरकारले तीन तलाकलाई गैरकानुनी बनाउँदै छ। हालसम्म कानुनसम्मत तीन तलाक कसरी गैरकानुनी हुन्छ ?’ यसैगरी राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टीका सांसद मोहम्मद सलीमले तीन तलाक गर्नेलाई सजाय दिनु चिन्ताको विषय भएको बताएका छन्।

तीन तलाकमाथि अदालतले फैसला सुनाइसकेकाले कानुन नबनाउन सलीमले माग गरेका छन्। अरू दलहरूले पनि यसको विरोध गरेका छन्। बीजू जनता दल र राष्ट्रिय कांग्रेसले विधेयकलाई असफल बताउने बताएका छन्। यसलाई संसद्मा पेश नगरेर संसदीय समितिमा पठाउनुपर्ने बताएका छन्।