मुलुकको बागडोर सम्हाल्नेलाई सरकारप्रमुख र देखाउनमात्र राखिएको थपनाजस्तो सर्वोच्च पदलाई राष्ट्रप्रमुख भनिन्छ। राजा राजेन्द्रपछि यो मुलुकको बागडोर सम्हाल्ने श्री ३ हरु भए, श्री ५ हरु राष्ट्रप्रमुखमा रहे। यो सिद्धान्त तथा व्यवहार दुवैमा देखियो। राणाहरुको बहिर्गमनपछि निकै समयसम्म राजाहरु राष्ट्रप्रमुख रहे तर सरकार प्रमुखहरुलाई नचाउने गोविन्दनारायण, सिपिएन सिन्हादेखि भगवान सहायसम्म रहे। राजाहरु बाह्य निर्देशित सरकार प्रमुखभन्दा राष्ट्र र सरकार प्रमुख एकै बनाउने प्रयत्नमा लागे।

कहिले घाम कहिले छायाँजस्तो यो अवस्था १५ सालसम्म रह्यो। त्यसपछि संविधानतः नै सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुख अलग रहने व्यवस्था भयो। राणाकालमा जस्तो राष्ट्रप्रमुख थपना भने रहेनन्, केही अभिभावकत्वको भूमिका पनि पाए। तर, सरकार प्रमुखको हातबाट परोक्षरुपमा मुलुकको बागडोर खुस्किँदै गएको देखियो। कुटनीतिक मर्यादा नाघेर भारतीय राजदूतको चकचकी बढ्यो। बिपीले आत्मवृत्तान्तमा भन्न कर लागेको थियो, ‘भारतीय राजदूत त आफूलाई यहाँको राजाभन्दा ठूलो ठान्दथ्यो।’

राजा राजेन्द्रले मुख्तियारी आफ्नी महारानीलाई सुम्पेपछि हातबाट गुमेको मुलुकको बागडोर १७ सालमा राष्ट्रप्रमुखको हातमा आयो। यो कस्तो थियो भन्नेबारे मनभेद नै हुने गरेर मतभेद भए पनि १७ सालमा राजा महेन्द्रले राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख एकै बनाएर बागडोर सम्हालेदेखि उनको मृत्यु पर्यान्त बागडोर कुनै निमित्त नायकको हातमा गएन। यो कुरा नाम लिँदा पनि कुल्ला गर्नुपर्छ भन्ने सोच भएका उनका विरोधीहरु पनि स्विकार्छन्। यही कुरालाई राजा महेन्द्र खलनायक भएको प्रमाणको रुपमा पेश गर्दछन्।

उनको मृत्युको केही वर्षपछि नै फेरि वैधानिक बागडोर राष्ट्रप्रमुखको हातमा भए पनि व्यवहारिक बागडोर निमित्त नायकहरुको हातमा गयो। कहिले कुन, कहिले कुन गरेर केन्द्र बदलिँदा सूर्यबहादुर थापाले आफूबाहिर भएका बेला द्वैध शासनसम्म भन्न भ्याए।

यसरी निमित्त नायकहरुको हालीमुहाली भएको चित्त नबुझेर योगी नरहरिनाथले ‘छाता आफैँ समात्नुपर्छ’ भनेर राजकोप पनि भोगे।
पञ्चायतको समाप्तिपछि आएको बहुदलमा संवैधानिक राजसंस्थाको नाममा राष्ट्रप्रमुख फेरि थपना भए। सरकार प्रमुखहरु निर्वाचन मार्फत आए पनि मुलुकको बागडोर कर्मचारीतन्त्रमा छ।

यो क्रम त्यस बेलादेखि अहिलेको गणतन्त्रसम्म कायम नै छ। एक अर्कामा अमिल्दा कार्यक्रम तथा आदेशहरु सरकारले ल्याउँछ। यदि निमित्त नायक भएको कर्मचारीतन्त्रको हातमा बागडोर नभए यस्ता अनौठा निर्णय आउने थिएनन्।

केही यस्ता निर्णयका बान्की हेरौँः
— स्वास्थ्य आधारभूत आवश्यकता भनिन्छ, यसलाई मौलिक अधिकारका रुपमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ। तर, निजी स्वास्थ्य संस्थामा गराएको इलाजमा सरकार अन्तशुल्क लिन्छ।

— रोगीलाई दबाइ दिने अधिकार उपचार गर्न अधिकार पाएको स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकलाई हुन्छ। तर, त्यो दबाइ बिक्रीवितरण अधिकार फार्मिस्टलाई मात्र छ, जसलाई दबाइ दिने अधिकार छैन। अर्थात, नेपाल सरकार भन्छ– डाक्टरले दबाइ चिन्दैनन्।

—सरकार संक्रमणकालमा छ, राज्य पुनर्संरचना हुँदैछ। यसबेला केही दिनमा नै खारेजीमा पर्ने अञ्चलको नाममा इम्बोस्ड नम्वर प्लेट बेच्न सरकारलाई हतार छ।

—यातायात, विद्युतीय रिक्सा आदि कुराहरु स्थानीय तहको अधिकारमा भनेर संविधान भन्छ, तर सरकार प्रदेशहरुलाई हर्न निषेध गर्छ। नागरिकको जीविका अनि सुविधा भएको विद्युतीय सवारीसाधन सडकमा चल्न रोक लगाउँछ।

—तीनै तहको निर्वाचन सकिएर गठन हुँदै गरेका तीनतहका सरकार गठन हुनुभन्दा पहिला धमाधम नीतिगत दूरगामी निर्णय जनतालाई थोपर्दै छ।
यस्ता कामहरु सरकारको वैधानिक नेतृत्व गरेको राजनैतिक नेतृत्वले गर्न सम्भव छैन। यो परोक्षरुपमा मुलुकको बागडोर हातमा लिएको कर्मचारीतन्त्रबाट मात्र सम्भव छ।

पुस १४, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्