नयाँ वर्ष- सन्देश र अवसर

सन् २०१७ ले बिदा लिएको छ। २०१८ लाई विश्वले जस्तै नेपालले पनि स्वागत गरेको छ। समय बलवान र गतिशील हुन्छ, त्यसले चुनौतीसँगै अवसर लिएर आउँछ। तर, त्यसको सन्देश नबुझ्‍ने र अवसरको सदुपयोग नगर्ने समाज र राष्ट्रलाई पछाडि छोडेर समय अगाडि बढी नै रहन्छ। नेपाल र नेपालीको नियति त्यही बनेको छ।

११ वर्ष लामो संक्रमणलाई समाप्त गर्न र भावी राजनीति तथा शासन व्यवस्थालाई उत्तरदायी र व्यववस्थित गर्न भनी जारी गरिएको संविधान ‘पहिलो गाँसमै ढुंगा’ साबित भएको छ। राष्ट्रिय सभा गठन सम्बन्धमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको द्वन्द्व ढिलै भए पनि समाप्त भएको छ। तर, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयोगको नियतमाथि  प्रश्‍न उठाउने एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङबीच जुहारी सुरु भएको छ।   निर्वाचन समाप्त भएको एक महिनासम्म पनि प्रतिनिधि सभा समानुपातिकको नतिजा सार्वजनिक नगरेकोमा नेम्वाङले  प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित समग्र आयोगमाथि आरोप लगाएका छन्।

दुईवटा संविधानसभा र त्यसअघि ब्युँत्याइएको प्रतिनिधिसभाका अध्यक्ष रहेका नेम्वाङले ‘फास्ट ट्रयाक’का नाममा पटकपटक नियम, संविधान, परम्परा र प्रक्रिया मिच्ने काम नगरेको भए, सम्भवत: संविधानको जन्म विधि र प्रक्रियाबाट हुने थियो। र, त्यसबारे त्यसकै हिमायतीबाट फरकफरक व्याख्या र मान्य‍ता आउने थिएन, मौलिक र महत्वपूर्ण विषयमा।

एमाले नेता वामदेव गौतम संघीयता मुलुकलाई नफाप्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री देउवाबीचको टक्कर तथा अहिले नेम्वाङ र डा. अयोधी यादवबीचको आरोप प्रत्यारोपले संविधान निर्माणमा खर्च भएका १० वर्ष र तिनले जिम्मा दिएको ऐतिहासिक दायित्वलाई नै ती पात्रहरुले नबुझेको या न्याय नगरेको अर्थ लाग्‍न थालिसकेको छ।

२०७२ को संविधानको जगमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी शीर्ष नेताहरुको भागबण्डामा आधारित र सत्ता निर्देशित सहमति थियो। अहिले उनीहरु एक ठाउँमा छैनन्। संविधानबारेको उनीहरुको पृथक र परस्परविरोधी धारणाले संविधानको जग हल्लिसकेको प्रतीत हुन्छ। परम्परागत प्रजातन्त्रवादी र परिवर्तनलाई मुद्दा बनाएर राज्यविरुद्ध सशस्त्र विद्रोह गरेका शक्तिबीच सन्तुलनमार्फत स्थीरता, समृद्धि र संविधानवादलाई केन्द्रीय लक्ष्य बनाई बघि बढ्ने प्रयास नभएमा २०१८ ले मुलुकलाई झन पछि धकेल्नेछ। 

एकातिर संवैधानिक अस्पष्टता, अर्कोतिर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भावी सत्ता र प्रतिपक्षको सार्वजनिक अठोट, अनि अर्कोतिर संवैधानिक जटिलता बढ्दा दलीय राजनीतिमा प्रवेश गरेको सर्वोच्च न्यायालयबाट उचित व्याख्या हुने झिनो आशाले यो संविधानको आयु र क्षमतालाई अड्कलबाजीको विषय बनाइसकेको छ।

राष्ट्रिय अपेक्षा, स्रोत सम्पदाको व्यय र अहिलेको प्राय सबै नेताले नेपाली जनतालाई दिएको आश्‍वासन विपरीतको अवस्था हो यो। २०१८ समग्र नेपाल र नेपालीहरुका लागि सुखद रहनेछ भनी विश्‍वसनीय तरिकाले स्वीकार्ने स्थितिमा नेपाली छैनन्। पक्कैे पनि निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले सत्ता चलाउने जनादेश पाएको छ, तर सत्ता नीति, नियम र संविधानबाट निर्देशित र निर्दिष्ट हुनुपर्छ।

संविधानमा एकातिर साझा स्वामित्वको अभाव छ भने अर्कोतिर २०४७ मा संविधान निर्माणमा लागि परेका राजसंस्था तथा परम्परागत संसदीय प्रजातन्त्रवादी र वामपन्थी शक्तिहरु बीचको सन्तुलन बिग्रँदा संविधान धराशायी भएको उदाहरण पनि नेपाल नै बनेको छ।

२०७२ को संविधानको जगमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी शीर्ष नेताहरुको भागबण्डामा आधारित र सत्ता निर्देशित सहमति थियो। अहिले उनीहरु एक ठाउँमा छैनन्। संविधानबारेको उनीहरुको पृथक र परस्परविरोधी धारणाले संविधानको जग हल्लिसकेको प्रतीत हुन्छ।

परम्परागत प्रजातन्त्रवादी र परिवर्तनलाई मुद्दा बनाएर राज्यविरुद्ध सशस्त्र विद्रोह गरेका शक्तिबीच सन्तुलनमार्फत स्थीरता, समृद्धि र संविधानवादलाई केन्द्रीय लक्ष्य बनाई अघि बढ्ने प्रयास नभएमा २०१८ ले मुलुकलाई झन पछि धकेल्नेछ। तर, त्यो प्रयास नेपाली धरती  र नेपाली पात्रहरुको अग्रसरता, सहकार्य र सहमतिमा हुनुपर्छ। त्यसले मुलुकको सार्वभौमसत्ता,स्वाधिनता र  सबै नेपालीको स्वामित्व सुनिश्‍चित गर्नेछ।

पुस १७, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्