ओली र दाहाल- नायक बन्ने कि इतिहासका खलपात्र?

२०७४ पुस ९ गते प्रसारित साझा सवालको अंक ५२४ रोल्पाली जीवनबारे छ। माओवादीले थालेको सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गमथलो रोल्पाले उपराष्टपति, सभामुख, उपप्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री अनि धेरै मन्त्री र सांसद पनि पायो तर आज पनि त्यहाँका जनताको पीडा जस्ताको त्यस्तै छ। नेताहरुले पद, प्रतिष्ठा पाए अनि घरघडेरी जोडे तर निस्वार्थ द्वन्द्वमा होमिएकाको स्थिति अहिले पनि अत्यन्त पीडादायी छ। देश र जनताको मुहार फेर्न भनेर योगदान गर्ने क्रममा सहिद भएका एकमात्र छोराको मातापिताले समेत परिवर्तन महसुस गर्न पाएका छैनन्।

रोल्पा र रोल्पेली नागरिकको भन्दा पनि बढी विकटता र दुख भएका अन्य ठाउँ पनि धेरै छन् र उनीहरुले भविष्यमा प्रगति होला भन्ने आशा समेत मार्न थालिसकेको कुरा झन पीडादायी छ। स्थापित दलभित्रका अहिलेकै नेतृत्वले निकास र विकास दिने सम्भावना पनि अत्यन्त न्यून छ।

पूर्व सभामुख ओनसरी घर्ती र पूर्वमन्त्री एवम् माओवादी नेता वर्षमान पुनले रोल्पेली नागरिकका आशा र निराशा दुवै सुने। तीव्र गतिको इन्टरनेटको युगमा फोनको नेटवर्क, स्कुल र कलेजमा पर्याप्त शिक्षक, अस्पतालमा पर्याप्त औषधी र चिकित्सक, रोजगारी, बिजुली र पानी समेत छैनन् अनि १० वर्षअघि सुरु भएको पुल बनेको छैन। वर्षभरि खान पुग्ने अन्न फल्दैन, उत्पादन भएको खाद्यान्नको उचित मूल्य छैन।

सामान्य सरकारी सेवा लिन लागि ४/५ घण्टा हिँड्नुपर्ने स्थिति यथावत छ। बृद्ध मातापिता फर्की बुढा र मंगले बुढाले शहिद परिवारले पाउनु पर्ने राहत रकमसमेत नपाएको, जाडोमा लगाउने सुरुवाल नभएको, घर अत्यन्त जिर्ण अवस्थामा रहेको, मज्जाले हिँड्न नसक्दा पनि उपचारिवहीन भएको र यी तमाम समस्या हुँदा पनि कुनै अपेक्षा नभएकोलगायत कुरा सुनेपछि घर्तीले आफ्नो आँसु थाम्न सकिनन्।

सम्भवत: साझा सवाल हेर्ने र सुन्ने धेरै नेपालीको मन फेरि रोएको छ। पुन र घर्तीले कमिकमजोरी भएको स्वीकार गर्दै माफी मागे र आफ्नै मातापिता जसरी हेरविचार गर्ने वाचा गरेका छन्। मंगले दम्पतीले रकम बुझेको रेकर्ड फेला परेको समाचार बाहिरिएका छन्। उनीहरुले अझै राहत पाउने आशमा झुट बोले वा कसैले हिनामिना गरिदियो भन्नेबारे यथाशिघ्र अनुसन्धान हुनुपर्छ।

विभिन्न देशका विदेशी नागरिकहरुले नेपालीलाई एक गरिब र भ्रष्ट देशका खुसी, सुखी र सहयोगी नागरिकका रुपमा हेर्ने गर्छन्। वास्तवमै नेपाल विकासक्रममा अत्यन्तपछि घिस्रिन बाध्य छ अनि संविधानले मौलिक अधिकारका रुपमा राखेका आधारभूत कुराको रक्षा नहुँदा पनि अधिकांश नागरिक हाँसेर नै बोल्छन्, खुसी देखिन्छन्। जनताले धेरै अपेक्षा र गुनासो सन्तोषी भएर वा ठूला दलहरुबाट विश्वास मरिसकेर नगरेका हुन् भन्ने अध्ययनको विषय बन्न सक्छ। जनता सन्तोषीँ भएर नै कुनै अपेक्षा नगरेका हुन् भने पनि उनीहरुको धैर्यताको बाँध कुनै पनि बेला फुट्न सक्छ।

नेपाली जनता सडक वा मतदानबाट भ्रष्ट र अक्षमहरुलाई विस्थापित गर्न सक्षम छन् भन्ने प्रत्येक १०/१२ वर्षमा सडकमा ओर्लिने नजिरले पनि प्रमाणित गर्छ। तसर्थ जनता अझै सचेत नभएकाले केही दशक लुट्न पाइने भ्रममा अब स्थापित दल पर्नु हुँदैन। ५० औँ लाख नेपालीले संसार डुलेर विकास देखेका छन्, एक जना इमानदार नेता नेतृत्वमा हुँदा १५/२० वर्षमा महसुस गर्न सकिने परिवर्तन सम्भव रहेको कुरा बिस्तारै बुझ्दै छन्।

नेपाली जनताको उज्ज्वल भविष्यका लागि स्थीर सरकार र समृद्धि दिने भनेर विजयी भएका बाम गठबन्धनले आफ्ना वाचा पूरा गर्छन् वा गर्दैनन् भन्ने निकट भविष्यले देखाउने छ। यद्यपि बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भने जस्तै विगत केही दिनका घटनाक्रमले भने स्थीर सरकार फेरि पनि नबन्ने संकेत देखाएको छ।

साझा घोषणापत्र र उम्मेदवार मार्फत बहुमत पाएका एमाले र माओवादीबीच मतभेद र असमझदारीहरु सतहमा आएका छन्। प्रचण्डलाई कांग्रेस र मधेस केन्द्रित दलहरुले प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गरेको अनि एमालेले पनि संघीय समाजवादी फोरम र नयाँशक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईको समर्थनका लागि गृहकार्य गरिरहेका समाचार बाहिरिएका छन्। प्रचण्डले पनि उक्त कुरा पुष्टि गरे तर आफू अझै बाम एकताको पक्षमा रहेको र आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको बताएका छन्।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा सरकार गठन गर्न आवश्यक १ सय ३८ सांसद संख्या पुर्‍याउन कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राष्टिय प्रजातन्त्र पाटी, संघीय समाजवादी फोरम आफैँ फुट्नसक्ने अनि फरक ढंगले नयाँ समीकरण बन्ने सम्भावना पनि नकार्न सकिँदैन। अर्थात बाम गठबन्धन फुटेर एमाले, माओवादी, काँग्रेस वा अन्य सानादलका कुनै पनि नेता प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना जीवित छ। एमाले र कांग्रेसले लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाएको अनि २०६४ सालको निर्वाचनमा तेस्रो दलमा खुम्चिएको एमालेबाट माधव नेपाल र झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बनेको विगतले पनि थप आशंका उत्पन्न गराउँछ। सत्ताका लागि सांसद किनबेच गर्ने र सुरासुन्दरी प्रयोग गर्ने अलोकतान्त्रिक इतिहास पनि नेपालले भोगिसकेको छ।

एमालेले माओवादीलाई बाइपास गरेर सरकार बनाउने कसरत नगर्नु, एमालेले माओवादीलाई पनि अस्तित्वमा रहेकै दलका रुपमा स्वीकार गर्नु, प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको लोभ नगर्नु, कांग्रेसले बाम एकता नभए ५ वर्षमा एक कार्यकाल पाइन्छ कि भनेर लोभ नगर्नु नै देश र जनताको हितमा छ। दुर्भाग्य, स्थापित दलहरुको झण्डा र नाममात्र फरक छ। उनीहरुको आफ्नो स्वार्थ पूरा हुने अवस्थामा जे पनि गर्न तयार हुने सत्तामुखी प्रवृत्ति र आचरणमा धेरै भिन्नता छैन। नेपाली जनताले कम्तीमा ५ वर्षे स्थीर सरकार बन्ला भन्ने आशा गरेका थिए तर उनीहरु फेरि पनि निराश हुनुपर्ने देखिँदै छ। राजनीति सम्भावनाको खेल हो भन्ने गलत नजिर नेपाल बनेको छ।

प्रचण्डले अहिले प्रधानमन्त्रीको लोभ गरेनन् अनि ओली पनि एकीकृत पार्टीको अध्यक्षमा अथवा ५ वर्षपछि प्रचण्डलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिने कुरामा सहमत भए र देशलाई प्रगतिपथमा अघि बढाए भने दुवै जना नायक मानिने छन्।

शक्तिकेन्द्रहरु आफ्ना एजेन्टहरु प्रयोग गरेर गठबन्धन जसरी पनि फुटाउन लागि परेका छन् भन्ने दुवै दलका केही नेताहरुको विवादास्पद भूमिकाले प्रष्ट पारेको छ। उक्त प्रयास भइरहेको प्रचण्ड र ओलीले पनि स्वीकार गरेका छन्। तर, उनीहरुले  व्यक्तिगत लाभहानि भन्दा माथि उठेर पूर्व सहमतिप्रति गद्दारी गरेनन् भने शक्ति केन्द्रहरुको सहयोगमा फुटाऊ र राज गर नीतिले पनि गठबन्धन फुटाउन सक्दैन।

प्रचण्डले अहिले प्रधानमन्त्रीको लोभ गरेनन् अनि ओली पनि एकीकृत पार्टीको अध्यक्षमा अथवा ५ वर्षपछि प्रचण्डलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिने कुरामा सहमत भए र देशलाई प्रगतिपथमा अघि बढाए भने दुवै जना नायक मानिने छन्। विरलै मिल्ने अहिलेको सुनौलो अवसरलाई सदुपयोग गरेनन् भने ओली र प्रचण्ड इतिहासमा खलपात्रका रुपमा चिनिने छन्। तसर्थ यो अग्निपरीक्षामा ओली र प्रचण्डलाई खुट्टा कमाउने छुट छैन।

गुण्डानाइके भनेर चिनिएका दिपक मनाङे अनि नाकाबन्दीको समयमा नाकामा गएर धर्ना दिने हृदयेश त्रिपाठी र राजेन्द्र महतोलाई जिताउने, शिक्षा र स्वास्थ्यका माफियाहरुको संरक्षक बन्ने एमालेको राष्ट्रवाद असली हो वा जनता झुक्याउने झेल भन्ने कुरा भविष्यले बताउने छ। बाम गठबन्धनका नेताहरुले समानुपातिक प्रणालीलाई आफ्ना आफन्त पठाउने ठाउँ बनाएर दुरुपयोग पनि गरेका छन्। यद्धपि अहिलेको जनमत केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने नै हो। तसर्थ जनमतको सम्मान गर्दै ओली नेतृत्वको बाम गठबन्धनको सरकार बन्नु अनि कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बसेर अर्को चुनावका लागि तयारी गर्नु नै उचित हो। यद्धपि नेपाली जनताले खोजेको विकास र समृद्धिको नेतृत्व जसले गरे पनि तात्विक फरक पर्दैन तर इमानका साथ देश र जनताको लागि मरिमेट्ने नेता भने हुनैपर्छ।

प्रतिपक्षमा बसेर आफ्नो दलभित्रका कमीकमजोरी सुधार्नमा नभई जसरी पनि सरकारमा गएर २/४ वर्ष लुट्नका लागि खुट्टा उचालेर बसेका नेताहरु कांग्रेस र समग्र देशकै लागि घातक छन्। सरकार गठनमा ढिलाइ भइरहेको छ र कसको नेतृत्वमा बन्छ सरकार भन्ने अझै अन्योल छ। स्थापित दलहरुले विचारका आधारमा नभई स्वार्थपूर्तिका लागि गरिने समीकरणलाई राष्ट्रको आवश्यकताका रुपमा व्याख्या गर्दै आएका छन्। विडम्बना अझै केही वर्ष जनताले यिनै दलको कुरा विश्वास गर्दै उनीहरुलाई सत्ताको तालाचाबी बुझाउने सम्भावना बढी छ। बाम गठबन्धनले थोरै देश र जनताको हित हुने काम गरे भने उनीहरुले नै केही दशक सत्तामा रहने सम्भावना बढी छ। यद्यपि कांग्रेस अनि बाम गठबन्धन नसुध्रिएको अवस्थामा पुरानै वा नयाँ दलबाट इमान्दार नेतालाई नेतृत्वमा पुर्‍याउने कर्तव्य जनताले पूरा गर्नैपर्छ।

विभिन्न शक्तिकेन्द्रको प्रभाव र हाम्रै नेताहरुको महत्वाकांक्षाले स्थिर सरकार नबन्ने लगभग निश्चित भएपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको आवश्यकताबारे फेरि चर्चा सुरु भएको छ।

स्थीरता विकासका लागि आवश्यक तर पर्याप्त सर्त होइन अनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्थाले पनि स्थीरताको ग्यारेन्टी गर्दैन भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गरिएन भने समस्याको सामाधान निस्कँदैन। अर्थात, जनताले इमान र नैतिकता भएको नेतालाई जिताउन सकेनन् भने जुनसुकै बेला दल फुट्ने, सामान्य वा दुई तिहाइ बहुमतले सरकार बनाउने र गिराउने अनि कार्यकालअघि नै निर्वाचन गराउने खेलले निरन्तरता पाइराख्छ। प्रमाणित अक्षम र भ्रष्टहरुबाट निकास र विकासको अपेक्षा गर्नु व्यर्थ हो। तसर्थ स्थीर सरकार र विकासका लागि असल नेतृत्व पहिलो सर्त भएकाले जनता सचेत बनाउन सबै क्षेत्रबाट जुट्न आवश्यक छ।

 

 

पुस १८, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्