प्रदेश प्रमुख नियुक्ति र अस्थायी राजधानीबारे एमाले लचक

बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा उपस्थित शीर्ष दलका नेताहरु। तस्बिर-दीपा दाहाल

काठमाडौं-संवैधानिक प्रक्रिया अगाडि बढाउन व्यवधानका रुपमा देखा परेको अस्थायी राजधानी किटान र प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा गैरकांग्रेस राष्ट्रिय पार्टीहरुले सशर्त लचकता देखाएका छन्।

नयाँ सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गर्न र दुरगामी असर पार्ने नीति निर्णय नगर्ने सर्तमा सरकारलाई उचित निर्णय लिन बिहीबारको सर्वदलीय बैठकले प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सुझाएको हो।

सभापति देउवाले सहमतिको प्रयास स्वरुप आव्हान गरेको सर्वदलीय बैठकमा विशेषगरी एमालेले देखिने गरी त्यस्तो लचकता प्रदर्शन गरेको हो। अस्वस्थताका कारण नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली बैठकमा सहभागी भएनन्।

बैठकपछि एमाले नेता भीम रावलले अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुख तोक्ने सरकारी एजेण्डाबारे आफूहरु जानकार नभए पनि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया तथा उसको अधिकार क्षेत्रमा बाधा नपुग्ने गरी सरकारले छिटो निर्णय गरोस् भन्ने धारणा राखेको बताए। तर, त्यसको प्रतिवाद गर्दै नेपाली काग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले सहभागी दलहरुबाट राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मिति, प्रदेशप्रमुख नियुक्ति र अस्थायी राजधानी छनौटबारे स्पष्ट धारणा नआएकाले त्यो निर्णय सरकार आफैँले गर्ने बताए।

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको मितिबारे निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा उचित निर्णय लिने उनको भनाइ छ। कांग्रेस र एमालेको फरक फरक अभिव्यक्तिबाट एमाले यी सबै निर्णयहरु तत्काल लिइनु पर्ने मान्यतामा पुगेपनि वर्तमान सरकारलाई निर्णयपछि आलोचना गर्ने बाटो भने खुल्ला राख्‍न चाहन्छ।

एमाले नेता भीम रावलले भने, ‘पहिल्य नै राष्ट्रियसभा निर्वाचन लगायत प्रदेश प्रमुख तोक्ने प्रक्रिया अघि बढाओस भनेका हौं। अहिले अन्तिम घडीमा कुनै सल्लाह दिने स्थितिमा छैनौ,’ उनले सञ्‍चारकर्मीसँग भने, ‘जाँदै गरेको सरकारले अड्काएर राखेका सबै कुरा फुकाई नयाँ सरकार निर्माणमा मार्गप्रशस्त गरोस् भन्ने माग हामीले राख्यौँ।’

रावलले त्योसँगै सरकारलाई राष्ट्रिय निर्वाचनको मिति तत्काल तोकिनुपर्ने माग सरकारसँग गरेको बताए । रावलका अनुसार सरकारको दवावमा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको भन्दै त्यसलाई संवोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गरिएको थियो।

कामचलाउ अवस्थामा पुगिसकेको सरकारले दुरगामी असर पार्ने दीर्घकालीन प्रकृतिका सरुवा, बढुवा लगायत निर्णय बन्द गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको रावलले बताए। कांग्रेस नेता पौडेलले वाम गठबन्धन र अन्य दलका नेताहरुले प्रचण्डको पालामा बनेको समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर प्रदेशको राजधानी सरकारले नै तोकोस् भनेको दाबी गरे। तर, अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका सम्बन्ध अझै गृहकार्य हुन बाँकी रहेको पौडेलले बताए।

‘सरकारले प्रतिपक्षीको पनि राय खोजेको थियो। अब त्यो नआएपछि अब निर्वाचित को कहाँ उभिने र कोबाट सपथ लिने भन्नेमा विवेकपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने भयो। त्यसका लागि एक दुई दिन गृहकार्य गर्नुपर्ने देखियो,’ पौडेलले भने, ‘त्योसँगै निर्वाचन मिति पनि तोकिनेछ।’

पार्टी अध्यक्ष ओली उपस्थित नभएपनि उनको पार्टीबाट पार्टी उपाध्यक्षद्वय भीम रावल र सुवास नेम्वाङ, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल, विजयकुमार गच्छदार, संघीय समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोलगायत नेताहरु सहभागी थिए।

पुस २०, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्