जित सत्यको कि ‘माननीय’ज्यूहरुको?

नेपालको संविधान २०७२ अन्तर्गत सम्पन्न पहिलो निर्वाचनबाट जन्मिएको संसदको औपचारिक यात्रा या कर्मकाण्ड सांसदहरुको सामूहिकरुपमा असत्यको उद्घोषबाट सुरु हुँदैछ, यद्यपि यो पहिलो घटना होइन। र, त्यो अन्तिम पनि हुने छैन।

कानुन र निर्वाचन आयोगले तोकेको २५ लाख रुपैयाँको हदभित्रै खर्च गरेर निर्वाचित भएको लिखित दाबी हरेक सांसदले गर्ने छन्। एउटा असत्य जसलाई कसैले विश्वास गर्ने छैन, न नेपाली जनताले, न अयोधीप्रसाद यादवले या कुनै पनि निर्वाचन आयुक्तले। हाम्रा सांसदहरुलाई आम जनताले ‘माननीय’ नै भनिरहने छन्। र, झुठो निर्वाचन खर्च विवरण दिएवापत कसैले ‘कुरीकुरी’ गर्ने छैन। कसैले गरिहाले पनि जित सत्यको होइन, माननीयकै हुनेछ ।

यो ‘असत्य’को जगतमा उभिने सांसदको नैतिक र राजनीतिकको हैसियत के होला? हेर्न बाँकी नै छ। तर, निर्वाचनपछिको राजनीति अनिश्चित देखिन्छ भने यसलाई निर्देशित गर्ने कानुन तथा संविधान अस्पष्ट र आम जनतामा द्विविधा उत्पन्न गर्ने खालको छ। त्यसैले अब पनि संविधानको व्याख्या या परिआएमा त्यसको बचाउ गर्न अस्पष्ट र अव्यवहारिक संविधान बनाउने सबै दलका नेताहरु र असत्य उद्घोषबाट संसदको यात्रा सुरु गर्ने ‘माननीय’ एकै ठाउँमा आउनेछन्। किनकि संसदको सदस्यको रुपमा ‘अस्तित्व’ जोगिएर मात्र उनीहरुको सरकार या प्रतिपक्षमा बस्ने अधिकार सुनिश्चित रहन्छ। र, त्यसकै लागि कमसेकम नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले भन्नै पर्ने हुन्छ कि यो विश्वकै उत्कृष्ट संविधान हो। यो संविधान लागू हुनसक्ने अवस्थामा नेपालमै मात्र लागू हुन्छ, विश्वका मुलुकहरुसँग यसको कुनै किसिमको साइनो रहँदैन भन्ने हिजोका दुई संविधानसभाका सदस्य नेताहरु र अध्यक्षहरुले नबुझे पनि हुन्छ। उनीहरु आफूलाई उत्कृष्ट दावी गर्न झुटो प्रपंचमा त्यसलाई उत्कृृष्ट संविधान भन्ने गर्छन्। तर, ती सबै ह्यान्स एन्डरसनको ‘इम्परर्स न्यु क्लोथ’ का राजा जसरी नांगै भइसकेका छन् अब।

त्यसैले सांसदहरुले असत्य बोल्दा, असत्य दाबी गर्दा र ‘मैले २५ लाखभन्दा कम खर्च गरेर चुनाव जितेर आए’ भन्ने दाबी गर्दा सभामुखले पत्याउनैपर्ने हुन्छ, निर्वाचन आयोगले पनि पत्याउनै पर्ने हुन्छ। किनकि यो संविधान विश्वकै उत्कृष्ट हो भन्ने निकै ठूला दलका नेताहरुको अशंवण्डाको राजनीति र सामूहिक स्वार्थबाट प्रेरित कृपाबाट उनीहरुलाई त्यो हैसियत प्राप्त भएको हो।

नेपाल विश्वमै उदाहरण बन्यो, संविधानसभाको निर्वाचन दुई पल्ट गरेर। दुईदुई वटा संविधानसभाले बनाएको एउटा संविधानलाई उत्कृष्ट नभन्दा असल नियतका साथ मतदान गर्ने जनताप्रति अन्याय हुन्छ भन्ने सोच ‘जनमुखी’ नेताहरुमा पलाएर नै होला, संविधानलाई उत्कृष्ट मानिएको। र, संयोग भनौं या षडयन्त्र, अंशबन्डा, दुवैमा अध्यक्ष बन्ने कानुनबेत्ता सुभासचन्द्र नेम्वाङ। र, संविधान निर्माणका हरेक चरणमा कानुन, स्थापित परम्परा र नियमित प्रक्रियालाई शिथिल गर्दै फास्ट ट्रयाकमा त्यो प्रक्रियालाई अघि बढाए उनले। बेलगाम फास्ट ट्र्याकले दुर्घटना मात्र निम्त्याउँछ भन्ने हेक्का नै रहेन उनलाई। अहिले त्यो संविधान दुर्घटनाको पहिलो तर खतरनाक चरणमा छ।

सांसदहरुले असत्य बोल्दा, असत्य दाबी गर्दा र ‘मैले २५ लाखभन्दा कम खर्च गरेर चुनाव जितेर आए’ भन्ने दाबी गर्दा सभामुखले पत्याउनैपर्ने हुन्छ, निर्वाचन आयोगले पनि पत्याउनै पर्ने हुन्छ। किनकि यो संविधान विश्वकै उत्कृष्ट हो भन्ने ठूला दलका नेताहरुको अशंवण्डाको राजनीति र सामूहिक स्वार्थबाट प्रेरित कृपाबाट उनीहरुलाई त्यो हैसियत प्राप्त भएको हो।

नेम्वाङ स्वयमले शुक्रबार ‘काठमाडु स्कूल अफ ल’को एउटा कार्यक्रमा संविधान कार्यान्वयनमा थुपै्र व्यवधान आउन सक्ने बताएका थिए। तर, त्यो व्यवधानको मूलमा संविधानको अस्पष्टता र महत्वपूर्ण विषयमा साझा मान्यताको अभाव रहेको र २५ लाख रुपैयाँको हदबन्दीभित्रै खर्च गरेको हरेक सांसदको दाबीमा एउटै प्रवृति देखा पर्छः राजनीतिमा इमानदारीताको शून्यता।

सत्ता र कथित सहमतिबाट निर्देशित २०६३ यताको राजनीतिमा विवादका विषयलाई किनारा लगाइयो। माघ ७ गते २०७४ सम्म तीनै तहको निर्वाचन गर्न सहमति संविधानमा जनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार र ठूला दल सफल भए पनि अन्य महत्वपूर्ण विषयलाई सुकुलमुनि घुसाएर आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट पलायन भए सांसदहरु।

प्रान्तहरुको सीमानाबारे प्रश्न उठेकै छन्। तिनीहरुको नामकरण गरिएन, गर्नबाट भागे। तिनीहरुको राजधानी तोकिएन। त्यो पलायनकै कारणले अहिले मुलुकमा अन्यौल मात्र छैन, प्रान्तीय राजनीतिको माग अघि बढाउँदै आन्दोलनमा आउन थालेका छन्।

धनकुटा र जुम्लामा राजधानीको माग गर्दै आन्दोलनका प्रारम्भिक संकेत देखा परिसकेका छन्। हरेक दल यसबारे विवादित छन् र प्रान्तीय सांसद तथा सरकार गठनको सीमित प्रयोजनका लागि समेत अस्थायी राजधानी तोक्न सरकार तथा राष्ट्रिय दलहरु असफल भएका छन्। संघीयताको असफलताको अथवा हतारमा संघीयता घोषणा हुँदा निम्तिने दुरावस्थाको योभन्दा ठूलो अनिष्टको संकेत के होला अर्को?

पुरानो राष्ट्र भत्काएर मात्र नयाँ संरचनाको जग बस्छ भन्ने मान्यताबाट निर्देशित भई क्षेत्रीय अवधारणा भताभुंग पारी अपरिभाषित र अव्यवहारिक संघीयता (प्रान्तीय व्यवस्था) घोषित गरियो। त्यसअघि २०४७ सालको संविधानलाई भताभुंग पारेर अन्तरिम संविधान हुँदै अहिलेको अपुरो संविधान ल्याइयो, जसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्न। कार्यान्वयन गर्न नसकिने संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट भन्नुको अर्थ छ र?

संविधानका प्रावधानको कार्यान्वयनमा स्पष्टता आवश्यक परेमा या विवाद उत्पन्न हुन पुगेमा सर्वोच्च अदालत या संवैधानिक इजलासको व्याख्या अपेक्षित हुन्छ। तर, अनिर्णयको बन्दी बनेको संविधानमा सर्वोच्चले स्पष्ट प्रावधानको थप व्यवस्था गर्न सक्दैन। अति उत्साहमा र वाह्य उक्साहटमा राजनीतिक एजेण्डा तय गरिँदैमा त्यसलाई सर्वोच्चले सधैँ वैधानिकता र पूर्णता दिन सक्दैन। त्‍यही अपूर्णताको दस्तावेज हो यो संविधान।

माघ ७ गतेपूर्व निर्वाचन सम्पन्‍न गर्नुपर्छ भन्‍नुको अर्थ जनताको मत सुनिश्‍चित गर्नु मात्र होइन, थिएन। त्‍यो म्‍यादभित्र संसदका दुवै सदनसँगै प्रान्तीय संसदहरु समेत अस्तित्वमा आउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था र सरकार गठन भइसकेको हुनुपर्थ्यो।त्‍यो हुन नसक्नु या नहुनु संविधानको प्रतिवद्धता अपूर्ण रहनु हो। अर्थात माघ ७ अघि नै तीन तहको निर्वाचन भयो भन्‍ने दाबीलाई आधार बनाई संविधान कार्यान्वयन भन्‍ने दाबी गर्नु फेरि जनतालाई ठग्‍ने नयाँ प्रपञ्‍च हो।

नेपालको लोकतान्त्रिक व्‍यवस्थामा ‘उत्तरदायित्‍व’ भन्‍ने वस्तु अस्तित्वमा छैन। तर त्‍यसको अभावमा लोकतन्त्र अस्तित्वमा रहन सक्‍दैन। माघ ७ भित्र चुनाव सम्पन्‍न नभएमा संविधानमाथि संकट आउँछ भन्‍ने त्‍यो संविधानका प्रमुख निर्मातादल (नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र) र तिनका शीर्ष नेतृत्वले जवाफ दिनैपर्छ। त्यो संकट विद्यमान छ कि छैन भन्नेबारे। निर्वाचन हुनु र संसद तथा प्रान्तीय निर्वाचित निकायहरु अनि सम्बन्धित सरकार अस्तित्वमा नरहनुले निर्वाचनको सान्दर्भिकता र मौलिक अर्थलाई पराजित गरेको छ। संविधान पराजित र अर्थहीन भएको छ। पराजित र अर्थहीन बनेको संविधान अन्तर्गत सरकार बन्‍न सक्‍दैन सिद्धान्तवस्।

माघ ७ गतेपूर्व निर्वाचन सम्पन्‍न गर्नुपर्छ भन्‍नुको अर्थ जनताको मत सुनिश्‍चित गर्नु मात्र होइन, थिएन। त्‍यो म्‍यादभित्र संसदका दुवै सदनसँगै प्रान्तीय संसदहरु समेत अस्तित्वमा आउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था र सरकार गठन भइसकेको हुनुपर्थ्यो ।त्‍यो हुन नसक्नु या नहुनु संविधानको प्रतिवद्धता अपूर्ण रहनु हो। अर्थात माघ ७ अघि नै तीन तहको निर्वाचन भयो भन्‍ने दाबीलाई आधार बनाई संविधान कार्यान्वयन भन्‍ने दाबी गर्नु फेरि जनतालाई ठग्‍ने नयाँ प्रपञ्‍च हो।

त्यसैले २०७२ को संविधानको अस्तित्वहीनताबाट उत्पन्‍न परिस्थिति अनि त्यसका कुप्रभावबाट मुलुकलाई मुक्त गराउनेतर्फ अहिले यो असफल संविधानका रचयिताहरुले बाटो खोज्नुपर्छ। दोस्रो २०४७ सालको संविधानलाई असंवैधानिक तरिकाले फ्‍याँकेपछि सुरु भएको संवैधानिक विचलनको यात्रालाई कसरी रोक्‍ने र तेस्रो भारतीय बाबुहरुकोु आदेशमा नेपालमा राजनीतिक अस्थीरता पैदा गर्ने उद्देश्‍यका साथ असंवैधानिक तरिकाले उन्मूलन गरिएको राजतन्त्र र त्‍यसपछि उत्पन्‍न अराजकता, विदेशी हैकम र अनिश्‍चिततालाई कसरी सम्बोधन गर्ने? यी अबका प्राथमकिता हुनेछन् र हुनुपर्छ। राजतन्त्रको उन्मूलन र धर्मनिरपेक्षताको घोषणा एकअर्कासँग जोडिएका प्रसंग हुन् जसलाई १२ बुँदेका रचयिताहरुले नियतवश लादेका थिए।र, १२ बुँदेका नेपाली मतियारहरुले प्रगतिशील र अग्रगमनको झुटो नाराका साथ त्‍यसलाई आफ्नो काँध थापेका थिए।

सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको ९४ औँ जन्मजयन्तीमा एमाले अध्‍यक्ष केपी ओलीले कांग्रेसप्रति कटाक्ष गर्दै चुनावमा हारेपछि जित्‍नेलाई सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने पार्टीका रुपमा चित्रित गरेका थिए। अहिलेको प्रसंगलाई उनले छोएनन्, किनकि अहिलेको संविधानले निर्वाचनको अर्थलाई समेत  परिभाषित गर्न सकेको छैन। तर उनले २०६४ मा सम्पन्‍न पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको जिम्‍मेवारी सुम्पिन गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तीन महिनाभन्दा बढी समय लिएको अप्रजातान्त्रिक कदमलाई स्मरण गरे। केही अप्रजातान्त्रिक र संसदले मान्यता नदिएको कोइराला नेतृत्व सरकारले राजसंस्थाको उन्मूलनको घोषणा गरेको थियो। त्यो प्रसंग स्वभाविक रुपमा ओलीले छोएनन्।तर, संविधानको वर्तमान दुविधाग्रस्त स्वरुपका कारण भोलिका प्रश्‍नहरु ओलीले सोचेभन्दा र यो संविधानका सबै रचयिताहरुले सोचेकोभन्दा फरक ढंगका हुनेछन्।

पुस २२, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्