निर्दोष छैन सर्वोच्च

डा. गोविन्द केसीले विगत पाँच वर्षमा १३ पल्ट मुलुकका चिकित्साशास्त्र शिक्षण संस्थानहरुमा पारदर्शिताको पक्ष र भ्रष्टाचारको विपक्षमा अनशन गरेका छन्।

उनको शैली र मागबारे पक्कै पनि मुलुक विभाजित छ, खासगरी चिकित्सा र शैक्षिक जगत। तर, उनको आन्दोलनले बहस र सार्वजनिक जीवनमा जवाफदेहीताबारे जनमानसमा चेतना जगाएको छ।

जनताले सम्भवत: मुलुकमा सबभन्दा बढी पारदर्शी रुपमा देखेको र भोगेको रोग हो भ्रष्टाचार।

टालटुले या फाटफुट रुपमा अधिकांश तल्लो तहमा कर्मचारीबिरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही छानबिन गरेका खबर आए पनि नीतिगत तह मन्त्रिपरिषद्, संसद सचिवालय, सरकारको उच्च प्रशासनिक निकायमा त्यो रोग व्याप्त छ भन्ने आम जनअवधारणालाई सम्बोधन गर्ने कुनै प्रयास देखिएको छैन।

भ्रष्टाचारको मुहान माथि हुन्छ र त्यहाँ सफा नगरी त्यसलाई न्यून गर्न सकिन्न। यता आएर डा. केसीले सर्वोच्च अदालत तथा त्यसका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीबिरुद्ध नै ‌अौँला ठड्याएका छन्, भ्रष्टाचार गरेको र दलीय स्वार्थसँग जोडिएको आरोपका साथ।

चार वर्षअघि आफ्नो आन्दोलनका कारण चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डिनबाट हटाइएका डा. शशि शर्मालाई पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएपछि डा. केसीको आक्रोश चुलिएको छ।

भ्रष्टाचारको आरोप लगाउनेले त्यसलाई सावित गर्न मद्दत पुर्‍याउने प्रमाण तथा साक्ष्य प्रस्तुत पनि गर्न सक्नुपर्छ तर केही विषय या आरोपबारे आम धारणा बन्दा प्रमाणबिना नै त्यसले सडक तात्ने माहोल बन्नसक्छ।

विगत केही वर्षयता न्यायपालिका ठूला दलहरुको राजनीतिक अंशबण्डा र भर्तीकेन्द्र भएको छ।

सांसद र दलका सदस्यहरु न्यायाधीश बनेका छन् र न्यायाधीश बन्ने लोभमा सम्भावित उम्मेदवारहरु दलका नेताहरुको घरदैलो चहार्ने विकृत संस्कारको निर्माण भएको छ।

त्यो संस्कार निर्माणमा खासगरी कांग्रेस, एमाले र माओवादीसँगै मधेसी दलहरु जिम्मेवार छन्। न्यायपालिकाको आजको यो छवि त्यही संस्कारको देन हो।

खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीशकै पदमा बहाल रही चार दलसँगको सहकार्यमा प्रधानमन्त्री बने पनि न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको चीरहरण मान्न चाहेनन् त्यसलाई नेपालका अधिकांश न्यायाधीशहरु, सञ्चार र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले।

दुशासनको भूमिका खेलेका राजनीतिकर्मीको त कुरै छाडौँ।

सम्भवत अहिले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता समाप्त भएको भन्दै आलोचना गर्ने डा. केसीले पनि त्यसबेलाको त्यो चीरहरणको दीर्घकालीन अर्थ बुझेनन्।

प्रधानन्यायाधीश पराजुलीसँग आफूबिरुद्ध सार्वजनिक रुपमा लगाइएको आरोप प्रतिवाद गर्न कानुनी उपचार खोज्ने या अन्य उपयुक्त विकल्प खोज्ने छुट छ तर सर्वोच्च न्यायालय विवाद र अविश्वासको घेरामा छ न्याय त्यहाँ सुलभ छैन भन्ने जनअवधारणालाई ससम्मान स्वीकार गर्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ उनले। यद्पि यसमा उनको मात्र हात छैन।

सर्वोच्चका हालैका केही पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले ‘सिन्डिकेट न्याय’लाई प्रोत्साहित गरेको अवकाशपछि आचारसंहिता विपरीतका व्यवहार प्रदर्शन गरेकोमात्र होइन, एकजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशको त विदेशमा ठूलो रकम जफत भएको गाइँगुइँ पनि नेपालमा चलेको छ।

न्यायपालिका स्वतन्त्र, स्वच्छ र निस्पक्ष नरहेमा प्रजातन्त्र निष्प्राण हुन्छ ।

दुर्भाग्य नेपाल त्यही चरणमा प्रवेश गरेको छ।

राजनीतिको दलीय घेरामा र सर्वोच्च प्रवेश गरेपछि राजनीतिक दलहरुजस्तै ऊ सडक आक्रोशको तारो बन्न सक्छ।

यो दुर्भाग्यपूर्ण सन्देशलाई जति महानता र गम्भीरताका साथ न्यायपालिककाले लिनु आवश्यक छ, त्योभन्दा कयौँ गुणा ठूला दलका ठूला नेताहरुले त्यसलाई लिनुपर्छ किनकि न्यायपालिकालाई यो अवस्थामा धकेल्न उनीहरुको हात छ।

पुस २४, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्