गिरिजाले पनि खेपेका थिए अदालतको अपहेलना मुद्दा

काठमाडौं- अदालतको अपहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उठाएको टिप्पणीमा आधारित रहेर अहिले सर्वोच्चमै मेडिकल शिक्षा सुधार आन्दोलनका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीलाई इजलासमा उभ्याइएको छ । उनको बयान लिने काम भइसकेको छ। अब उनीमाथिको आरोपबारे बहस हुनेछ।

अदालतको अपहेलना भएको विषयमा मुद्दा परेको भने यो पहिलोपटक होइन। यसभन्दा पहिला पनि देशका चर्चित व्यक्तिहरूले यो मुद्धा झेलेका छन्। फरक यतिमात्र हो, उनीहरूलाई अदालतले उपस्थित हुन बोलाएको थियो। डा. केसीलाई भने प्रधानन्यायाधीशको आदेशको आधारमा अनशनस्थलबाट पक्राउ गरियो।

अदालतको अपहेला मुद्धा खेपेका एक चर्चित व्यक्तित्व थिए- गिरिजाप्रसाद कोइराला।

२०६१ सालमा भदौमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले संसद विघटन गरी शासन सञ्चालन थालेपछि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेर बयानका लागि बोलाएको थियो। तर, उनी बयानका लागि गएनन्।

अख्तियारको उक्त कार्यको विषयलाई लिएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विभिन्न पत्रपत्रिका तथा सञ्चारमाध्यम मार्फत् अदालत, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र राजालाई टिप्पणी गरेका थिए। उनले तीनवटा विवादित वाक्य बोलेका थिए – ‘राजाको प्रत्यक्ष शासनका अगाडि सर्वोच्च अदालत निरीह र विवेकशून्य सावित भएको छ’, ‘म एउटा सुझाव दिन चाहन्छु, सर्वोच्चलाई नारायणहिटी दरवार भित्रै राख्न उचित हुन्छ होला, ‘म तानाशाहीका अघिल्तिर घुँडा टेक्ने छैन, म कुनै पनि अवस्थामा वयान दिन जान्न बरु जेल जान तयार छु।’

उनका अभिव्यक्ति २०६१ भदौ ३१ गतेको कान्तिपुर दैनिक, समाचापत्र, राजधानी दैनिकमा प्रकाशित भएका थिए।

उनको अभिव्यक्तिले अदालतको अपहेलना भएको भन्दै जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले मुद्दा दायर गरेका थिए।

उक्त मुद्दा दायर भएपछि अदालतले २०६१ असोज ४ गते एक हप्ताभित्र आफैँ उपस्थित भएर जवाफ दिन आदेश दिएको थियो।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफूले संविधान अन्तर्गत रहेर संवैधानिक निकायले गरेका गैरकानूनी क्रियाकलापको विरोध गरेको र त्यो आफ्नो हक भएको दावी गर्दै लिखित जवाफ दिएका थिए।

उक्त मुद्दाको अन्तिम फैसला २०६६ साल जेठ २८ गते भएको थियो। दामोदरप्रसाद शर्मा र प्रेम शर्माको संयुक्त इजलासले गरेको उक्त फैसलाले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अदालतको अपहेलना नगरेको ठहर गरेको थियो । साथै उक्त फैसलामा निम्न सिद्धान्त पनि स्थापित गरिएको थियोः

– अदालतको अपहेलनाको विषयलाई कुनै यान्त्रिक सूत्रमा आबद्ध गरी मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन ।
– कुनै कार्य अदालतको अपहेलनाजन्य हो होइन भनी निर्धारण गर्दा त्यस्तो कार्यबाट अदालतको निष्पक्ष न्याय सम्पादनको प्रक्रियामा अवरोध पुग्न गएको छ छैन र त्यस्तो कार्यले अदालतप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल असर पुर्‍याएको छ छैन भन्ने मूलभूत पक्षलाई सदैव ख्याल गर्नुपर्छ ।
– कुनै अमुक कार्यबाट अदालतको अपहेलना भयो भनी निवेदन दिएकै आधारमा मात्र त्यस्तो कार्य अपहेलनाजन्य ठहर्दैन ।
– अपहेलनाको विषयमा उठेको विवादमा न्यायिक निष्कर्षमा पुग्दा विवादित कार्यको प्रकृति, सो कार्य गर्ने व्यक्तिको मनसाय, समय र परिस्थिति तथा त्यस्तो कार्यको समग्र असर समेतलाई गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्नुपर्छ।

यो पनि हेर्नुहोस्…

केसीको पक्षमा नेपालगञ्जमा पनि प्रदर्शन

डा‌. गोविन्द केसीलाई पक्राउ गरेर अदालतमा उपस्थित गर्न सर्वोच्चको निर्देशन

पुस २५, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्