विशेष सम्पादकीय: न्यायिक चरित्रको गिरावट

नेपालको न्यायपालिका स्वीकार्य तहको भन्दा धेरै बढी खोटी र विवादित छ। २०६३ वैशाख पूर्वको न्यायपालिकाले हासिल गरेको सम्मानलाई आमूल परिवर्तनपछिका कार्यकारी सत्ता तथा राजनीतिक दलहरुले थाम्न नसकेको मात्रै होइन, त्यसलाई क्षतविक्षत बनाएका छन् र उसको अपेक्षित विश्वसनीयता तथा न्यायिक दक्षतालाई एकएक गरी दलीय अचानोमा राखिएको अवस्था छ।

अहिले प्रधान न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीविरुद्धको आवाजले एउटा ठूलो रोगको लक्षणको मात्र उपचार खोजेको देखिन्छ, वास्तविक रोगको जरालाई उपेक्षा गरेर।

प्रधान न्यायाधीश मिनबहादुर रायमाजीको इजलासले राजाको प्रत्यक्ष शासनमा गठन गरिएको शाही आयोगलाई असंवैधानिक ठहर गर्दा त्यसको कार्यान्वयन तथा त्यस अन्तर्गतका अभियुक्तहरुको रिहाइ केही घण्टाभित्रै कार्यान्वयन गरिएको थियो। न्यायाधीशहरु राजा या कार्यकारीबाट डराउनु पर्ने अवस्था थिएन।

आमूल परिवर्तनपछि सबै न्यायाधीशहरुलाई नयाँ सत्ताप्रति बफादारीको शपथ खुवाएर सर्वोच्च अदालतको पहिलो मानमर्दन गरियो। दुर्भाग्य, त्यो प्रवृति अन्तिम बनेन। न्यायाधीशहरुले कार्यकारीको आदेश मानेर सत्ताका दलहरुप्रति बफादारी व्यक्त गरे, राजीनामा गर्ने साहस र चरित्र कसैले देखाएनन्।

परिवर्तनपछिका पहिला प्रधान न्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीले कांग्रेस अध्यक्षको पदमा समेत रहिरहेका कार्यवाहक ‘राष्ट्राध्यक्ष’ गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग सपथ लिएर दल र न्यायालयबीचको सीमारेखालाई कमजोर बनाएका थिए। कोइरालाको त्यो आचरणलाई गणतन्त्र नेपालका राष्ट्राध्यक्षहरुले निरन्तरता दिँदै आएका छन्, जुन अर्को दुःखद पक्ष हो।

त्यस्तै प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी देशीविदेशी शक्तिसँग साँठगाँठ गरेर चार दलसँगको सहकार्यमा प्रधानमन्त्री बने, न्यायिक स्वतन्त्रता र शक्ति पृथकीरणको मौलिक सिद्धान्तलाई मरणान्त प्रहार गरेर। दामोदर शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ तथा सुशीला कार्कीले पदमा छँदा त्यो नियुक्तिलाई अंसवैधानिक मान्ने साहस देखाएनन्। त्यही विचलनको मलजलमा पराजुली नेतृत्वको सर्वोच्चमा विकृतिहरू झ्याँगिएका छन्।

डा. गोविन्द केसीका अभिव्यक्तिपछि उनलाई गिरफ्तार गरी मानहानि मुद्धा चलाउन सर्वोच्चले दिएको आदेश र त्यसपछि न्यायालयको ‘रेकर्ड’मा दर्ता प्रधान न्यायाधीश पराजुलीविरुद्धका आरोप र डा. केसीलाई रिहा गर्दै सर्वोच्चले दिएको आदेशका कारण पराजुली छानबिनको दायरामा परेका छन्। पराजुलीको पदीय हैसियत समाप्त भएको छ, हुनुपर्छ कमसेकम नैतिक हिसाबले। तर, त्यसले मात्र न्यायपालिकाले गुमाएको विश्वसनीयता र छवि पुनर्स्थापित हुँदैन।

भ्रष्टाचार विरोधी अभियानका अग्रणी बन्न पुगेका डा. गोविन्द केसीले यदि संस्थागतरुपमा न्यायपालिकाको सम्मान र विश्वसनीयता चाहन्छन् भने उनको अभिायनले २०६३ यताका सबै प्रधान न्यायाधीशको कारोबार र सम्पति छानबिनसँगै न्यायापालिकाको सुधारका लागि कुनै उच्चस्तरीय चरित्रवान विज्ञहरुको समिति बनाउने माग अगाडि बढाउन हिम्मत गर्नु आवश्यक छ। त्यसो नगरेमा डा. केसी पनि प्रधान न्यायाधीश पराजुली जत्तिकै शंकाको बादलमा पर्नेछन्।

एक दुई अपवादबाहेक देखिने र बुझिने गरी यस अवधिका प्रधान न्यायाधीशहरुले ‘सिन्डिकेट’ मार्फत अदालत हाँकेका छन्, दलीय सहकार्य स्वीकार गरेका छन्।

डा. केसीले त्यत्ति साहस देखाएमा सडकबाट अमूक न्यायाधीश भ्रष्ट हो, हटाऊ भन्नुपर्ने स्थिति सधैँका लागि समाप्त हुनेछ र न्यायापालिकाले विश्वसनीय र स्वीकार्य हैसियत प्राप्त गर्ने छ।

पुस २६, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्