अव्यावहारिक संविधानको समाधान खोजौँः डा. रामशरण महत

डा. रामशरण महत।

काठमाडौंः निर्वाचन सम्पन्न भई वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याउँदा पनि नेपाली कांग्रेसले सत्ता हस्तान्तरण गर्न नचाहेको आरोप एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले लगाइरहँदा कांग्रेसका प्रभावशाली एवं प्रखर नेता डा. रामशरण महतले आफ्नो पार्टीको बचाउ गर्दै ढिलाइ कांग्रेसका कारण नभएर संविधानमा व्याप्त जटिलता तथा द्विविधाका कारण भएको अडान अघि सारेका छन्।

‘संसद गठन प्रक्रिया, त्यसको बनावटलाई स्पष्टरुपमा तोकिएको छ, संघीयता धेरै खर्चिलो छ र संविधानमा धेरै अव्यवहारिक पक्ष पनि छन्, जसलाई सुधार नगर्दा भविष्यमा अझ बढी चुनौती आउँछ,’ महतको ठहर छ।

नेपाली कांग्रेसले चुनावको परिणामपछिको परिस्थिति विश्लेषण गर्न र प्रभावकारी कदम उठाउन केन्द्रीय समिति र छिट्टै महासमिति बोलाउन उपयुक्त हुने सुझाव उनले दिएका छन्। गणतन्त्र घोषणा गरिएको ९ वर्षपछि राजसंस्थाको अभाव मुलुकमा महसुस भइरहेको डा. महतको विश्लेषण छ। दीपा दाहालसँग डा. महतका यी पृथक र खरो अभिव्यक्ति विस्तृतमाः

संविधानको जटिलता
संविधान वा व्यवस्थापिकालाई विकसित बनाउने नाममा झन्झटिलो बनाइएको अहिले अनुभव भएको छ। भन्न चाहिँ बेलायतको जस्तो संसदीय व्यवस्था चाहियो भनिन्छ। समावेशिता, प्रत्येक ‘क्लस्टर’को प्रतिशत तोकिएको छ। महिलाको प्रतिनिधित्व एक तिहाइ हुनैपर्ने व्यवस्था छ। त्यसका लागि पहिले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुनैपर्ने देखिन्छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विधिवत्रुपमा काम त गर्नैपर्छ। मैले सुरुदेखि नै भन्दै आएको थिएँ, हामीले संविधानलाई धेरै नै जटिल बनाएका छौं, व्यवहारिक छैन।

तीन तहका सरकार, संघीय व्यवस्था, ठूलो प्रशासकीय संरचना, धैरै राजनीतिक पदहरु र बग्रेल्ती संवैधानिक आयोगहरु छन्। वास्तवमा भन्ने हो भने प्रशासनिक र राजनीतिक पदहरु सिर्जना गर्नमात्रै यो संविधान बनाएजस्तो देखिन्छ। सरकार निर्माण र निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था पनि निकै जटिल छन्। यति सानो मुलुकले यो सबै धान्ने कसरी? झन्झटिला व्यवस्था भएकाले कार्यान्वयनमा पनि समय लाग्छ। त्यसका कारण समस्या आएको छ। सबै दल संविधानमा भएका कमीकमजोरी सुधारतर्फ लाग्नुपर्नेमा त्यसो पनि भएको छैन। मौलिक हक यति छन्, ती कार्यान्वयन हुन्छ कि हुन्न भन्नेमा डर लाग्छ। ‘डेलिभरी’ गर्न नसक्ने व्यवस्था गरियो संविधानमा। राज्यको क्षमता कसरी बढाउने भन्ने चिन्ता त कसैलाई छँदै छैन।

थाम्न नसक्ने संघीयता
पहिलेदेखि भन्दै आएको थिएँ संघीय व्यवस्था धेरै नै मंहगो हुन्छ। रोगको अचुक औषधिको निदान हो यो भनियो। संघीयतामा मुलुकलाई लैजाने प्रतिवद्धता भइसक्यो तर यो श्रेष्ठतम प्रणाली होइन। यो निकै कठिन प्रणाली हो। प्रतिबद्धता फिर्ता लिन पनि नमिल्ने अवस्था छ। थाम्न सक्ने संघीयता बनाउनु भनेको त्यो पनि भएन। संघीयतामा धेरै संरचना पनि नबनाए हुन्छ। यसबारे धेरै नबोलौ, संघीयता विरोधी भन्छन्।

नेतृत्वमा उपभोगमुखी प्रवृति बढेको छ। अल्पकालीन सोच र सस्तो लोकप्रियता बढी हावी भएको छ। हाम्रो संविधान साधारण हुनुपर्छ भन्दा भन्दै पनि जटिल भयो। साँच्चै भन्ने हो भने त २०४७ सालकै संविधान धेरै नै राम्रो (फार बेटर) थियो। राजा नभएको मानिसले महसुस गर्न थालेका छन्।

राजाको कमी महसुस
समय बित्दै जाँदा झन् धेरै समस्या र चुनौति मुलुकमा खडा भएका छन्। त्यसलाई सम्वोधन गर्नका लागि दूरदर्शी नेतृत्व भने हराउँदै गएका छन् या त्यो समस्या समाधान गर्न सक्ने वा ‘कमाण्ड’ गर्न सक्ने नेतृत्वको कमी भएकै छ। नेतृत्वको गुणस्तरीयता घट्दै गएको छ।

नेतृत्वमा उपभोगमुखी प्रवृति बढेको छ। अल्पकालीन सोच र सस्तो लोकप्रियता बढी हावी भएको छ। हाम्रो संविधान साधारण हुनुपर्छ भन्दा भन्दै पनि जटिल भयो। साँच्चै भन्ने हो भने त २०४७ सालकै संविधान धेरै नै राम्रो (फार बेटर) थियो। राजा नभएको मानिसले महसुस गर्न थालेका छन्। यहाँ जुन प्रकारको भ्रष्टाचार भएको छ, जुन खालको बेथिति बढेको छ, नियुक्तिमा जताततै भ्रष्टाचार देखिएको छ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिदेखि सचिव नियुक्तिसम्म भ्रष्टाचार नै भ्रष्टाचार छ। राजा हुँदा त्यो सम्भव थिएन। त्यो बेला मानिस घुस खान डराउँथे। दरबार छ हामीलाई सजाय होला भन्ने डर थियो उनीहरुमा। अहिले कसैको कसैलाई डर छैन। कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै रुपमा एउटा अभिभावको अभाव अनुभव भएको छ जनतालाई। अग्रगमनका नाममा हामी धेरै नै प्रतिगमतर्फ धकेलिइरहेका छौं। सुशासन पनि धेरै नै बिग्रिएको छ।

राजतन्त्र मंहगो छ भनेर हामीले त्यसलाई फ्याँक्यौं। अब कति वटा राष्ट्रपति, पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, प्रदेशप्रमुखहलाई कसरी पाल्ने राज्यले त्यो अकल्पनीय छ? एउटा व्यक्ति राष्ट्रपति भएपछि उनलाई जीवनभर खर्च दिनुपर्छ। उपराष्ट्रपतिलाई पनि त्यही आवश्यक छ, सुविधाभोगी प्रवृति बढिरहेको छ। मुख्यमन्त्रीलाई पनि त्यही खर्च आवश्यक छ। सरकारी ओहदामा रहेका र आर्थिक क्षमताले नभ्याएकालाई मात्र सरकारले उपचार खर्च जुटाउनु पर्नेमा नेताहरुकै उपचारमा करोडौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ।

कांग्रेस हार्नुको जिम्मेवारी सबैले लिनैपर्छ। तर पार्टी सभापतिको नैतिक जिम्मेवारी अरुको भन्दा ठूलो हुन्छ। यो विषय कसैले उठाउँछ भने म त्यसलाई नाजायज मान्दिन। यस्तो अवस्था आउँथ्यो भने अरु मुलुकका नेतृत्वले राजिनामा दिएका हुन्थे। अब पुरानो ढंगले कांग्रेसले सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन।

गुटबन्दीको अन्तमा मात्र कांग्रेसको सफलता
चुनावमा पराजय व्यहोर्नुले कांग्रेसलाई ठूलो क्षति पुगेको छ। कांग्रेस हार्नुमा बाम गठबन्धनको निर्माण मुख्य कारण हो। कांग्रेसकै आन्तरिक कारण पनि जिम्मेवार छ। हामीसँग व्यवस्थापन, संगठन लगायत कमीकमजोरी प्रशस्तै छन्। गुटबन्दीले कांग्रेसलाई सिध्याउँदै छ। पार्टीका सभापति गुटभन्दा माथि रहन सक्नुपर्छ। जबसम्म यो पार्टीभित्र गुटबन्दी रहन्छ, तबसम्म कांग्रेस अघि बढ्न सक्दैन।

कांग्रेस हार्नुको जिम्मेवारी सबैले लिनैपर्छ। तर पार्टी सभापतिको नैतिक जिम्मेवारी अरुको भन्दा ठूलो हुन्छ। यो विषय कसैले उठाउँछ भने म त्यसलाई नाजायज मान्दिन। यस्तो अवस्था आउँथ्यो भने अरु मुलुकका नेतृत्वले राजिनामा दिएका हुन्थे। अब पुरानो ढंगले कांग्रेसले सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन।

संकटका बेला नै हो पार्टीलाई सुधार गर्ने। बढी आत्मविश्वासका कारण कांग्रेसले हारेको भनिन्छ। त्यसैले आत्मसमीक्षा पनि अब कांग्रेसले गर्नुपर्छ। अब तुरुन्त कार्यसमितिको बैठक बोलाउनुपर्छ। त्यसपछि छिट्टै महासमिति पनि बोलाउनुपर्छ। कतिपय कामहरु कार्यसमिति निर्णयविपरीत भएका छन्। समानुपातिकमा नेता नदोहोराउने निर्णय भएको थियो तर दोहोराएरै नाम पठाइयो, पक्ष विशेषका। राष्ट्रियसभामा समेत चुनावमा हारेकालाई पठाउन लागिएको छ भन्ने सुनिएको छ। त्यो गलत हो ।

मौलाउँदो कुशासन
अहिले मुलुकमा कुशासन व्याप्त छ। जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता छ। त्यो बेला (२०४७ सालमा) हामीले उत्कृष्ट नीति र संविधान नबनाएको भए आज मुलुक ठूलो दुर्घटनामा पर्थ्यो। हामीले खुला अर्थतन्त्र अपनायौं। निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने सहज वातावरण बनायौं। त्यो बेला पनि हामी ९ अर्वको राजस्व उठाउन सफल भएका थियौं। आज कांग्रेसकै नीति अरुले अँगालिरहेका छन्। पुँजीवादी व्यवस्थालाई नै अँगाल्नुपर्ने बाध्यता अहिले अरु पार्टीलाई आइरहेको छ। कांग्रेसले जहिले पनि श्रेष्ठतम नीति लियो।

मानव विकासतर्फ मुलक
अहिले नेपालले मानव विकासमा फड्को मारेको छ। २०४७ सालको औसत आयु ५४ बाट अब ७१ वर्षमा पुगेको छ। बाल तथा मातृ मृत्युदर कम भएको छ। जीवनस्तर पनि उकासिएको छ। अन्य मुलुकको जस्तो भोकमरीको अवस्था छैन। मुलुकलाई यी सबै सफलता कांग्रेसको उदार नीतिले मिलेको हो। तर, कांग्रेसका सबै सकारात्मक काम बिर्सिएर एमालेका वृद्धभत्ता जस्ता ‘पपुलिस्ट’ कदमको चर्चा धेरै हुने गर्छ।

पुस २८, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्