किन हुँदैछ ‘डिजिटलाइजेसन’ मा ढिलाइ? राज्‍यलाई करौडों घाटा

काठमाडौं- विश्‍वभरका देशहरुले प्रविधिको प्रयोग र पहुँचमा आफूलाई अब्‍बल साबित गर्दै डिजिटलाइजेशन भित्र्याए पनि नेपालमा भने ‘डिजिटलाइजेशन’ प्रक्रिया अझै सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको छ।

सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीलाई संशोधन गर्दै गत २०७४ वैशाख १५ देखि महानगरपालिका, कत्तिक १५ देखि उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाबाट एनालग प्रणालीमा प्रसारण भईरहेका टेलिभिजनलाई डिजिटल प्रणाली लैजाने निर्णय गरेको थियो।

तर एनालग टीभी बन्द गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च‍मा मुद्दा परेपछि डिजिटलाइजेशन प्रक्रियामा ढिलाइ भएको सञ्चार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए।

सरकारको एनालग प्रसारण बन्द गर्ने निर्णय बिरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्यो, उनले भने ‘अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम फैसला नआउँदा डिजिटलाइजेशन कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो।’  डिजिटलाइजेशन कार्यान्वयनमा ढिलाइ  हुँदा राज्यलाई करोडौं रुपैयाँ घाटा लागिरहेको उनको भनाई छ।

सरकारले इन्टरनेसनल टेलिकम्निकेसन यूनियन (आइटिसीयु)को दबाबमा डिजीटलाईजेसनमा जाने निर्णय गरेको थियो। आइटिसीयुले नेपाललाई सन् २०१८ को जनवरी भित्र एनालग टिभी हटाउन आग्रह गरेको थियो।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘ टेलिभिजन प्रसारणलाई डिजिटल गर्नु नेपालको हितमै हुन्छ। उनका अनुसार डिजिटलाईजेसनमा ढिलाई हुँदा राज्यलाई करोडौं रुपैयाँ घाटा लागिरहेको छ। श्रोतका अनुसार, एनालग सिस्टममा ग्राहक संख्याँ यकिन गर्न नसकिने हुँदा एनालग अपरेटरले ‘मुल्य अभिबृद्धि कर‘, ‘सेवा शुल्क, आयकर‘ लगायतमा ठगि गरिरहेका छन्।

सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकाल डिजीटल प्रविधिमा कसैले पनि कर छल्न नसक्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्,’अब नियमन म्यानुअल गरेर हुँदैन, त्यसका लागि प्रविधिको प्रयोग गर्नु पर्दछ।’

प्रविधिले नियमन गर्दा नै टेलिकम कम्पनीहरु देशमै धेरै कर तिर्ने संस्था बनेको उनको भनाई छ। उनी भन्छन्, ‘कानुनले नै डिजिटलमा जाने भनेकाले अब अदातलले आदेश गरेको अवस्थामा बाहेक आउँदो बैशाख १५ बाट देश भरमा डिजिटल प्रणाली लागू गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ।’

सुरुका दिनमा एनालगमा काम गरिरहेका साथीहरुले डिजिटलको महत्त्व नबुझ्दा अप्ठ्‍यारो आइपरे पनि अब भने एनालगमा काग गर्दै आएका संस्थाहरुले पनि डिजिटल हुनुपर्छ भन्‍ने गरेको ढकाल बताउँछन्।

नेपाल केबुल महासंघका महासचिव राम कुमार बस्नेत सरकारले तोकेको समय सिमा भित्र डिजिटल प्रविधि लागु गर्न महासंघ सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँछन्।

यस्तै स्याटलाइट प्रविधिबाट डिजिटल सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको डीस होमका महाप्रबन्धक कल्याण अधिकारी पनि डिजिटलाइजेसन  गर्न ढिला गरे राज्यले धेरै घाटा व्‍यहोर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘ राज्‍यले डिजिटलाइजेशनमा जति ढिला गर्छ, त्‍यति नै घाटा बेहोर्नु पर्छ।’

डिजिटल प्रणाली लागू भए सरकारको राजश्व बढ्नुको साथैं जनताले पनि गुणस्तरीय माध्यमबाट टेलिभिजन हेर्न पाउने उनको तर्क छ।

सञ्चार मन्त्रालयले कात्तिक १५ पछि देशका प्रमुख सहरहरुमा डिजीटल लागु गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न अनुगमन सुरु गरेको थियो।

मन्त्रालयले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा अनुगमन सुरु गरेपछि गत मङ्सिर ४ गते सर्वोच्च अदालतमा तत्काल डिजीटल लागू गर्ने निर्णय खारेजीको माग गर्दै मुद्दा परेपछि अनुगमन सुस्त भएको मन्त्रालयका अधिकारी स्वीकार गर्छन्।

सञ्चार मन्त्रालय सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार अघि बढ्ने प्रवक्ता ढकाल बताउँछन्। मुद्दाको आगामी पेसी माघ १८ गते रहेको छ।

डिजीटल किन?
सञ्चार मन्त्रालयमा लामो समय देखि काम गर्दै आएका एक कर्मचारीका अनुसार डिजिटल माध्यमबाट टेलिभिजन प्रसारण गर्नु पर्छ भन्ने तयारी २०६९ साल देखि नै भएको थियो। तर यसका बिषयमा सरोकारवाला संग प्रयाप्त छलफल भएन।

उनी भन्छन्, ‘डिजिटल प्रविधिमा जाने हो भने कुन सेवा प्रदायकले कति ग्राहकलाई सेवा दिएका छन्, कति शुल्क लिएका छन्, यस्तै सरकारले प्रसारण अनुमति दिएका च्यानलहरु देखाएका छन् कि छैनन् सम्पूर्ण कुराहरु थाहा हुन्छ। जसले गर्दा कुनै पनि सेवा प्रदायकले राजश्वह छली गर्ने सम्भावना नै हुदैन।

सरकारलाई प्रसारण संस्थालाई अनुगम गर्न निकै सहज हुनुका साथैं उपभोक्ता पनि स्तरीय च्यानल हेर्न पाउने उनि बताउँछन्। उनि भन्छन्, डिजीटलमा ढिलाई गर्नु भनेको एनालग मार्फत गलत गर्नेलाई प्रसय दिन खोज्नु हो।

के हो डिजिटल प्रविधि?
डिजिटल प्रविधिमा च्यानल हेर्न ग्राहकले सेटअप बक्स राख्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्‍न प्रसारण केन्द्र र माध्यमबाट पठाइएको सिग्नललाई सेटअप बक्समा रहेको रिसिभरले रिसिभ गरेपछि टीभीमा च्यानल हेर्न सकिन्छ। नेपालमा हाल ४ प्रकारमा डिजिटल प्रसारण माध्यम रहेका छन्।

१.डिजिटल केवल
केवलबाट एनालग जस्तै गरि डिजीटल टिभीपनि हेर्न सकिन्छ। तर डिजीटल टिभी हेर्न सेट अफ बक्स आवश्यक पर्दछ। तारबाट आएको सिग्नल सेट अफ बक्स हुँदै टेलिभिजनमा प्रसारित हुने गर्दछ। च्यानल हेर्न प्रत्येक टेलिभिजनका लागि अलग अलग सेट अफ बक्स आवश्यक पर्दछ। सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार देश भरमा ११ कम्पनीले केवल डिजीटल प्रसारणको अनुमति लिएका छन्।

२.स्याटलाइट (डीटिएच)
स्याटलाइट प्रविधिमा पृथ्वीमा छाडिएको सिग्नलहरु स्याटलाइट हुँदै विभिन्न स्थानमा रहेको रिसिभरमा पुग्ने गर्छ। सञ्चार मन्त्रालयबाट स्याटलाइट प्रसारण अनुमति डीस मिडिया नेटवर्क लिमिटेड र नेपाल डिजीटल केवलले लिएका छन्। स्याटलाइटलाई तार रहित प्रणाली पनि भनिन्छ।

३.आईपीटीभी
इन्टरनेट प्रोटोकल टेलिभिजन (आईपीटिभी) मा इन्टरनेटका माध्यमबाट मानिसहरुले टेलिभिजन हेर्न सक्दछन्। नेपालमा आईपीटिभी मार्फत प्रसारण टेलिभिजन प्रसारण गर्न सुबिसु केवल नेट, ओरियन्ट डिजिटल, एनआइटिभी स्ट्रिम र ब्रोडलिंक टिभीले अनुमती लिएका छन्। मोबाइल एप्लिकेसन वा स्मार्ट टिभीमा इन्टरनेट मार्फत अन्य माध्यमबाट प्रसारण भए जस्तै गरि टेलिभिजन च्यानल हेर्न सकिन्छ।

४.टेरेस्टेरियल
नेपालमा केबुल तथा डाइरेक्टु होम (डीटीएच) प्रविधि भित्रिनुभन्दा अगाडि एन्टेना राखेर टेलिभिजन हेर्ने गरिन्थ्यो । एन्टेना राखेर च्यानल ‘रिसिभ’ गर्ने पुरानो प्रविधिलाई डिजिटलमा रूपान्तरण गर्दै विकास गरिएको नयाँ प्रविधिलाई ‘डिजिटल भिडियो ब्रोडकास्टिङ–सेकेन्ड जेनेरेसन टेरेस्टेरियल (डीभीबी–टिटु)’ भनिन्छ।

यो पुरानो टेरेस्ट्रियल प्रविधिको विकसित डिजिटल रूप हो । यसलाई विश्वकै सबैभन्दा विकसित डिजिटल टेरेस्ट्रियल मानिन्छ । यसलाई डिजिटल टेरेस्ट्रियल टेलिभिजन (डीटीटी) समेत भन्ने गरिन्छ । सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार ‘डीभीबी–टिटु’ प्रविधिबाट टीभी च्यानल वितरणका लागि तीनवटा कम्पनीले अनुमति लिएका छन्। नेपालमा टेरेस्ट्रियल माध्यमबाट नेपालमा सेवा सुरुवात भएको छैन।

माघ १०, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्