सरकार ‘शहीद’ घोषणा गर्छ तर यकिन तथ्यांक राख्‍दैन

काठमाडौं-मुलुक र जनताको हकअधिकारका लागि आफ्नो प्राण आहुति दिने शहीदको सम्झनामा विसं २०१२ देखि नै माघ १६ गते शहीद दिवस मनाइन्छ तर हालसम्म कति शहीद घोषणा गरिए भन्‍ने यकिन तथ्यांक छैन।

सरकारले यही माघ १० देखि १६ गतेसम्म विभिन्‍न कार्यक्रमका साथ शहीद सप्ताह मनाउँदै आएको छ। विसं २०१२ देखि नै काठमाडौँ महानगरपालिकाको संयोजकत्वमा प्रत्येक वर्ष शहीदको सम्झनामा सो कार्यक्रम गरिँदै आएको हो।

विज्ञापन

विसं १९९७ मा शहीद शुक्रराज शास्त्रीलाई माघ १० गते काठमाडौँको पचलीमा, धर्मभक्त माथेमालाई सिफलमा माघ १३ गते र गंगालाल श्रेष्ठ एवं दशरथ चन्दलाई माघ १५ गते शोभाभगवतीमा तत्कालीन शासक पक्षले मृत्युदण्ड दिएको थियो।

भोलि माघ १६ गते शहीद दिवसका दिन बिहान शान्तिबाटिका रत्नपार्कदेखि शहीद स्मारक लैनचौरसम्म प्रभातफेरी कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकायको ब्याण्ड टोली र मार्चपास टोलीसहितको प्रभातफेरी शहीद स्मारक लैनचौर पुगी ज्ञातअज्ञात शहीदप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्ने कार्यक्रम छ।

नेपालमा पहिलो शहीद लखन थापालाई मानिन्छ। त्यसयता सरकारले विसं १९९७ मा प्रजातन्त्रका लागि प्राण आहुति दिने चार शहीद–शास्त्री, माथेमा, श्रेष्ठ र चन्दलाई शहीद घोषणा गरी विभिन्न कार्यक्रममार्फत प्रत्येक वर्ष सम्झिने गरिएको छ ।

पञ्चायतकालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि भएका आन्दोलनमा पटक पटक थुप्रै योद्धाले सहादत प्राप्त गरे पनि उहाँहरूका बारेमा राज्यले त्यति महत्व दिएको देखिँदैन।

विसं २०४६ को प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको जनआन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने १९ शहीदलाई सम्मानस्वरुप सरकारले जनही रु एक लाख आर्थिक सहयोग गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनका क्रममा मुलुकभर सहादत प्राप्त गरेका २६ जनालाई शहीद घोषणा गरिएको थियो ।

सरकारसँग शहीदको स्पष्ट तथ्यांक छैन

विसं २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि सरकारपिच्छे विभिन्‍न आन्दोलन र घटनामा निधन भएका व्यक्तिलाई पनि शहीद घोषणा गर्ने गरिएकामा सर्वसाधारणको गुनासो छ।

पछिल्लो पटक सरकारले यही माघ ३ गते विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका १९० जनालाई शहीद घोषणा गरेको गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उमेश ढकालले जानकारी दिए।

मन्त्रालयले हाल सम्पूर्ण शहीदको तथ्यांक सूची संकलन गरी स्पष्ट अभिलेख राख्न शुरु गरेको सहप्रवक्ता ढकालले बताए। यद्यपि मन्त्रालयसँग हालसम्म कति शहीद घोषणा गरियो भन्नेबारे स्पष्ट जवाफ भने छैन ।

सरकारले २०६७ असार ९ गते शान्ति तथा पुनःस्थापना मन्त्रालयको सिफारिसमा एक हजार ६१९ जनालाई शहीद घोषणा गरेको मन्त्रालयको राहत तथा तथ्यांक महाशाखाका उपसचिव मीरा आचार्यले जानकारी दिए।

त्यस्तै सरकारले २०६५ पुस ९ गते छ हजार ३४४ जनालाई शहीद घोषणा गरेको बताइए पनि त्यसको आधिकारिक तथ्यांक देखिँदैन । साथै पटक पटकको तराई मधेश आन्दोलन र मुलुकभर भएका पहिचानका विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका कति व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गरियो भन्‍ने यकिन तथ्यांक भेटिँदैन । सरकारले ती आन्दोलनमा मारिएका व्यक्ति र भएको क्षतिबारे यकिन गर्न विभिन्न आयोग गठन गरेको थियो ।

मुलुकमा पछिल्लो पटक झैझगडा र दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई समेत शहिद घोषणा गर्नुपर्ने र रु १० लाख आर्थिक सहयोगका लागि दबाब दिने प्रचलनले वास्तविक शहीदको भावनामा ठेस पुगेको शहीद परिवारको गुनासो छ।

आवश्यक मापदण्डबिना हचुवाका भरमा शहीद घोषणा गर्दा वास्तविक शहीदप्रति अपमान महसुस भएको २०६२/६३ को जनआन्दोलनका क्रममा कलंकीमा सहादत प्राप्त गरेका शहीद स्व प्रद्युम्‍न खड्काकी श्रीमती प्रभा खड्काको भनाइ छ।

त्यस्तै २०६२/६३ को जनआन्दोलनका क्रममा बर्दियामा गोली लागि सहादत प्राप्त गरेका शहीद स्व यमलाल लामिछानेका छोरा द्रोर्ण लामिछानेले पनि जथाभावी शहीद घोषणा गर्ने परिपार्टीले शहीद शब्दको पवित्रता र स्वच्छतालाई धमिलो पार्ने काम भएको गुनासो गरे।

कसलाई शहीद भन्ने र कसलाई नभन्‍ने भन्‍ने मा विवाद आउन थालेपछि सरकारले २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न दुई आयोगसमेत बनायो तर त्यसको प्रतिवेदन हालसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन । सरकारले नवराज सुवेदी र मोदनाथ प्रश्रितको संयोजकत्वमा शहीदको मापदण्ड बनाउन फरक फरक दुई आयोग बनाएको थियो। भीष्मराज ओझा/रासस

माघ १५, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्