सुगौली सन्धिपछिकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा देश

वी.पी. पुत्र प्रकाश कोइराला । तस्बिर : आरजु/देश सञ्चार

प्रकाश कोइराला वी. पी. कोइरालाका ज्येष्ठ पुत्र हुन्, र उनी आफ्ना पिताको राजनीति र मान्यताप्रति समर्पित छन् । तर शायद त्यही प्रतिबद्धता र समर्पणका कारण उनी सत्ता र दलीय राजनीतिबाट अलग हुन पुगेका छन् यो कालखण्डमा ।

नेपाली कांग्रेसबाट अलग भएको एक दशकपछि राष्ट्रिय आन्दोलनको तयारी गरी रहेका कोइराला नेपाल इतिहासकै अर्थात अस्तित्वको गम्भीर संकटमा रहेको मान्दछन् ।

राजसंस्थाको उन्मुलन बाह्य षडयन्त्रको पाटो भएको र आगामी दिनमा नेपालले आफ्नो अस्तित्व कायम गर्न त्यो संस्था पुनस्र्थापित गर्नै पर्ने उनको अडान छ ।

हालै सम्पन्न निर्वाचन र त्यस पछिका विविध सम्भावनाबारे कोइरालासँग युवराज घिमिरेको अन्तर्वार्ता :

हालै सम्पन्न चुनावको नतिजा र त्यसपछिको राजनीतिलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

चुनावमा जनताले के चाहन्छन भन्ने कुरा पहिले नै स्पष्टसँग देख्न सकिन्थ्यो । अस्थिर राजनीतिबाट वाक्क थिए जनता । त्यसैले उनीहरुमा स्थिर सरकारको चाहना थियो । जनताको निर्णय आईसकेको छ । तर अस्थिरताबाट मुलुक मुक्त हुने संकेत म देख्दिन ।

चुनाव र त्यसपछिको जनादेशले आशा जन्माएको छैन र ?

निर्वाचन एउटा पक्ष हो । तर त्यसले मात्र केही कहाली लाग्दा पक्षलाई संवोधन गर्न सक्दैन । नेपालको प्रतिनिधित्व कसले गरिरहेको छ ? अरु भन्ने हो भने नेपाल यस्तो अप्ठ्यारो स्थितिमा कहिल्यै थिएन सुगौली सन्धिपछि ।यहाँको नेतृत्व राष्ट्रिय समस्या र बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा गम्भीर बन्न सकेको छैन । त्यसलाई बुझेर अगाडि बढ्ने नेतृत्व हामीसँग छैन । मुलुक गम्भीर भड्काव तर्फ उन्मुख छ ।

नेपाल आफ्नो अस्तित्वको संकटमा छ भन्ने कुरालाई नेताहरुले गम्भीरताका साथ लिनु पर्‍यो । मुलुक र जनताको समग्र हितलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्न नेताहरु तयार देखिँदैनन् । चुनावपछि पलाएको आशा मेटिन थालेको छ ।

नेताहरु या दलहरु सार्वभोमसत्ताका ’ग्यारेन्टर’का रुपमा प्रस्तुत हुन सकेका छैनन्। विगत २५ वर्षमा यस्तो खतरा गम्भीर हुँदै गएको छ । तर यसको कुनै उपाय नै छैन भन्ने चाही हैन ।

स्थिर सरकार भएमा समृद्धि पनि आउला भन्ने आशा छ। तर सरकार गठन हुने लक्षण समेत देखा परेको छैन। अर्को महत्वपूर्ण पक्षलाई पनि बुझ्नु पर्छ। राज्य ’फ्रेजाइल’ अनि राजनीति स्थिर हुन सक्दैन। यसैबीच संघीयतामा हाम फाल्ने आत्मघाती प्रक्रियामा हामी छौँ । यो मुलुकका लागि खतरनाक हुनेछ ।

निश्चय पनि निर्वाचनको नतिजाले जनता अस्थिर राजनीतिबाट वाक्क भई उनीहरुले स्थायी सरकारको चाहना राखेको देखिन्छ । तर अस्थिरताको चक्रले मुलुकलाई नछोड्ने देखिन्छ।

मलाई त लाग्छ अर्को १० वर्ष अस्थिरताको चक्रब्यूहमा नेपाल पर्न सक्छ। मुलुक त्यसपछि कता जाला भन्न सकिन्न । अत्यन्त डरलाग्दो स्थिति छ ।

अस्तित्वको संकट र सूचक

के त्यो अस्तित्वकै संकटको सूचक हो ?

हो, मुलुक अस्तित्वकै संकटमा छ । सरोकारवालाहरुले यो बुझेर मुलुकको हितलाई केन्द्रमा राखी एजेण्डा तय गर्नु पर्‍यो । मुलुक अहिले अभिभावक बिहीन भएको छ । त्यसैले पहिले देखिएको त्यो आशाको किरण मर्न थालेको छ ।

जनतामा आक्रोश र निराशा छ । यी दल तथा वर्तमान नेताहरु मुलुकको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताका ‘ग्यारेन्टर’ हुन सक्तैन भन्ने धारणा बनेको छ । विगत २५ वर्षको अनुभवले यो देखाएको छ । तर अब मुलुक बचाउने उपाय नै छैन भन्ने हैन ।

समृद्धि तत्काल नभए पनि स्थायी सरकार पहिलो सर्त हो त्यसका लागि । संघीयता खतरनाक साबित हुनेछ मुलुकका लागि । त्यसपछिको चुनौती अझ गम्भीर बन्ने छ ।

अस्थायित्वबाट नेपालमा उब्जने परिस्थिति चीन र भारत दुवैका लागि टाउको दुखाई साबित हुनेछ ।

तर नेपालमा निर्वाचन भइसकेको र परिणाम आइसकेको अवस्थामा बाहिरी शक्तिले के गर्न सक्छन् ?

अहिलेको परिस्थितिमा सरकार निर्माणमा तत्काल हुनुपर्छ । त्यसको विकल्प छैन । यद्यपी संविधानमा थुप्रै कमी कमजोरी र अस्पष्टता छन् त्यसबारे ।

तर नेपाली नेतृत्वले थप र बढी जिम्मोवारीपूर्ण तरिकाले आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । त्यसो भन्दैमा बाहिरी जगत र खास गरी भ्रमणले आफ्नो भूमिकाको समीक्षा गर्नु पर्दैन भन्ने होइन । त्यो अत्यन्त आवश्यक छ ।

भारतीय राजनीतिक नेतृत्वले नेपालप्रति उदासिनता देखाएको एक दशक भन्दा बढी भइसकेको छ । भारत सरकारका तर्फबाट कसले के गर्दैछ यहाँ हामीलाई थाहा छैन।

कमसेकम मोदीले केही गर्लान् भन्ने थियो, त्यो पनि देखिएन । बाहिर अराजकता र अनिश्चितता हुँदा आफ्नो भूमिमा सुनिश्चित गर्न चिनियाँहरु बराबरी कोही छँदै छैन ।

नेपालमा विद्यमान परिस्थिति सुधारका लागि छिमेकहरुले के गर्लान भन्नेन बहस किन उठ्छ ? यसले परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन ?

हेर्नोस न, शेर बहादुरले राजीनामा गर्नु भएको छैन । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन पक्रिया सुरु भएको छ। अझै किचलो समाप्त भइसकेका छ भन्न म सक्दिन ।

त्यसले देउवाको आयु बढाउँछ । तर उहाँको कार्यकालमा यो संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन । त्यस्तो अवस्थामा संवैधानिक हिसावले हामी कहाँ पुगौँला ?

हामी धारा १२७ या बाधा अड्काउ फुकाउमा पुग्छौँ । त्यसको प्रयोगबाट २०४७ को संविधान पुनर्स्थापित गर्नु उपयुक्त बुद्धिमानी हुनेछ । त्यो राष्ट्र र प्रजातन्त्रको हितमा पनि हुनेछ ।

सबै दलहरुले अब त्यसलाई स्थिर गर्नुपर्छ । भारत र चीनलाई पनि त्यसमा आपत्ति नहोला। अरु शक्तिहरु त अहिलेसम्म टाढै छन् । मलाई लाग्छ हामी त्यतैतिर जाँदैछौँ ।

के त्यही अबको समाधान हो त ?

हेर्नोस १२ बुँदे मार्फत रेडिकलिज्म (आमूलपरिवर्तनवाद) लाई जसरी प्रोत्साहित गरियो, त्यो ’ब्याकफाइर’ भइसकेको छ । त्यो पूर्ण रुपमा असफल र गलत भइ सकेको छ । हिन्दुत्वको कुरालाई यता आएर मोदीले उठाउनलाई उग्र चाल मान्नु हुन्न । त्यो ’सफ्ट अप्रोच’ हो ।

धर्म निरपेक्षता या सेकुलरिज्म एउटा षडयन्त्र मार्फत लादियो नेपालमा। नेपाली कांग्रेसमा हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा बहुमत छ । एमालेमा त्यस्तो दृढ अडान छैन धर्म निरपेक्षताको पक्षमा।

केही अनिश्चय यता पनि छ, उता पनि छ । हेर्नुस धर्म निरपेक्षताका मुख्य प्रवक्ता कृष्ण सिटौलाको नाम निशान कसरी मेटियो उनकै क्षेत्रमा ।

नेपाली कांग्रेसको मुख्य निकाय यो केन्द्रीय कार्य समितिमै हेर्नोस न, धेरैसँग मेरो कुरा हुन्छ । खुम बहादुर, शशांक कोइराला, शेखर जी, देउवा जी । ९० प्रतिशत हिन्दुत्वको मुलुकमा यो विषय मिलाउनुपर्छ, सबै भन्छन्।

तर केन्द्रीय समितिको एजेण्डामा ल्याउन सक्दैनन्। आखिर कस्को, के को डर छ उहाँहरुलाई ? एजेण्डामा नल्याउने ? कोही अरुले नै हाम्रो एजेण्डा निर्धारण र नियन्त्रण गरिरहेको प्रमाण हो यो।

मैले अघि मोदी नेपालबारे उदासीन रहेको बताएँ । नेपाली नेताहरु १२ बुँदेमा संलग्न भारतीय ब्यूरोक्रेसीको प्रभावबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्।

हेर्नोस न १० जना बौद्धिकहरुसँग कुरा र्गयो भने ७ जना वाम एकता चीनले गरायो भन्छन्,३ जना भारतले। खड्क ओली र प्रचण्ड यति असमर्थ छन् त ?

चीनमा ‘सुपर पावर’ बन्ने लक्षण या चरित्र छैन

एकातिर नेताहरुको असमर्थता, अनि अघि तपाईले भन्नु भएको जस्तो नेपालको प्रतिनिधित्व बिहीनता, अबको बाटो के त ?

हो, त्यो एकदम डरलाग्दो पक्ष हो । त्यो परिप्रेक्ष्यलाई हामीले बेवास्ता गर्न मिल्दैन । राजसंस्था किन हटाइयो नेपालबाट ? कुनै कारण, कुनै बहस बिना नेपालबाट राजसंस्था हटाइयो ।

मैले त्यति बेला यो षडयन्त्रबारे बोलेको थिए । संघीयता र धर्म निरपेक्षता जसरी ल्याइयो, त्यो भन्दा बढी जसरी राजसंस्थालाई हटाइयो त्यासबारे म चिन्तित थिएँ । चिन्तित छु ।

थपडीका भरमा इतिहास समाप्त हुँदैन । मुलुकको भाग्य सग जुवा खेलिएको छ । भारतको सबभन्दा ठूलो गल्ती थियो त्यो नेपालमा ।

यस्तै चिनियाँहरुको त्यस बेलाको मौनता हेर्दा मलाई लाग्छ उनीहरुमा ‘सुपर पावर’ बन्ने लक्षण या चरित्र छैन। म आशा गर्छु, ढिलै भए पनि उनीहरुले यसको समीक्षा गर्नेछन् ।

राजसंस्थाको उपस्थितिमा भारत वा चीन विरोधी कुनै पनि शक्तिले आधार बनाउन सक्छ नेपालमा। राजसंस्था जबसम्म फर्कदैन, त्यो परिस्थिति रहिरहन्छ ।

राजनीतिक दलहरुले पनि बुझ्नुपर्छ कि नेपालको भूगोल र अनेकौँ विविधतालाई बाँध्ने काम राजसंस्थाले मात्र गर्न सक्छ । सेनाले सक्तैन । सेनाले त रक्षा मात्र गर्न सक्छ ।

अर्को हेर्नोस न, हिन्दुत्वको पक्षधरका रुपमा प्रस्तुत हुँदा मोदीको पक्षमा लहर देखियो नेपालमा। तर, नाकाबन्दीको सल्लाह कस्ले दियो उनलाई ? किन विमलेन्द्र निधि मोदीको जनकपुर यात्रा रद्द गर्नमा लागे या प्रयोग भए ?

राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाको संभावना

तर वाम गठबन्धनले जनादेश पाएको छ, राजसंस्थाको पुनर्स्थापना संभव होला ?

हेर्नोस्, यदि उनीहरु राष्ट्रवादी हुन भने त्यो राष्ट्रवादले उनीहरुलाई ‘निर्मल निवास’ पुर्‍याउने नै छ ।

हो नेपालमा राष्ट्रियताको आन्दोलन कमजोर छ।खड्ग ओली इज अ अल्सो अ नेसनलिस्ट वाइ डिफल्ट (ओली पनि त अरुले गर्दा नै राष्ट्रवादी बनेका हुन् नि त ।)

नेपाली कांग्रेसभित्र राष्ट्रियताबारे कस्तो प्रतिबद्धता देख्नुहुन्छ ?

वी.पी. सिक्कीम विलयपछि धेरै नै चिन्तित हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रियता र नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वको विषयलाई लिएर । चावहिलमा उहाँ खासगरी युवाहलाई राष्ट्रियता बारे बढी प्रोत्साहित गर्नुहुन्थ्यो। प्रजातन्त्रभन्दा बढी राष्ट्रियतालाई राख्नु हुन्थ्यो वी.पी. ।

राजसंस्था त्यो बहसको केन्द्रमा हुन्थ्यो। तर, दु:खको कुरा नेपाली कांग्रेसको युवा पुस्ताले राष्ट्रियता र राष्ट्रवादलाई त्यति महत्व दिएको देखिँदैन । नेपाली कांग्रेसभित्र राष्ट्रियताप्रतिको यही उदासिनताका कारण विचलन आएको हो ।

पार्टिका आधारभूत मान्यता नै डगमगाएपछि त्यो कसरी अगाडि बढ्ला र ? नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियताको मुद्दा उठाउन छोडेपछि एमालेले प्रतिक्रिया या रणनीतिक रुपमा त्यसलाई उठाउन थालेको हो ।

वास्तवमा म ०४६ साल देखि नै नेपाली कांग्रेससँग असन्तुष्ट बन्ने लागेको थिए । भारतको प्रभाव सीधै राज्यका संस्थाहरुमा भित्रिन थाले । बहुमत आएर पनि सरकार पूरा समय नटिक्नुका पछाडि यी नै कारण थिए । शिशु प्रजातन्त्रकै अवस्थामा माओवादी जन्मिए, जन्माइए ।

प्रजातन्त्रको त्यो प्रयोग असफल भएको छ नेपालमा । यो भन्न मलाई राम्रो लाग्दैन । तर यथार्थ यहि हो । दोष कस्लाई मात्र दिने ? अमेरिकाले त बुझ्नु पर्ने । आखिर यहाँ प्रजातन्त्रलाई जे भए पनि चीनलाई खास फरक पर्दैन । उसले केही गुमाउनु पर्दैन ।

तर हामी आफूले के बुझ्नुैपर्छ भने राष्ट्रियता बिनाको प्रजातन्त्रले मुलुकको स्वतन्त्र अस्तित्व सुनिश्चित गर्नै सक्दैन । १२ बुँदे यताको नेपालको अभ्यास राष्ट्रियता रहित प्रजातन्त्रका लागि भइरहेको छ ।

तपाईले राजसंस्था र राष्ट्यताको कुरा उठाउनुभयो। तर गिरीजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वकै नेपाली कांग्रेसले दूरगामी प्रभावको निर्णय लिएको होइन र ?

जीपी (गिरिजाप्रसाद) ले त्यो निर्णय गर्दा मुलुकमा त्यसको परिणाम र परिणतिबारे उहाँलाई जानकारी थियो ।

अन्तमा, वीपीले राष्ट्रिय मेलमिलापको निर्णय लिँदा उहाँ कसरी त्यो निष्कर्षमा पुग्नु भएको थियो ?

कतिपयले त्यसलाई सिक्किम विलयसँग मात्र जोडेर हेर्छन् । जहाँसम्म मैल बुझ्छु, राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति र मान्यताको कुनै रणनीतिक या राजनीतिक पक्ष थिएन ।

त्यो शुद्ध रुपमा मुलुकको स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र र समृद्धिको चाहनाबाट प्रेरित थियो । र त्यो निर्णय उहाँले कुनै एउटा पल, दिन या घटनाबाट प्रभावित भएर लिनु भएको थिएन ।

स्वदेश फर्कन निकै अघि देखि नै उहाँले त्यसबारे केही महत्वपूर्ण व्यक्तिसँग परामर्श सुरु गर्नु भएको थियो ।

सरोज कोइराला, शैलेजा आचार्य, स्वयम म र भारतमा उहाँका अनन्य मित्र तथा समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण नेपालमै गएर राजासँग मेलमिलाप अघि बढाइ राष्ट्रियता तथा प्रजातन्त्र सुदृढ गर्नु पर्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । वीपी त्यहि मान्यताबाट निर्देशित हुनुभयो ।

माघ १६, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्