ओलीको भारत सम्बन्ध: जयशंकरदेखि स्वराजसम्म

फाइल तस्बिर।

काठमाडौं- २०७२ साल जेठ २५ गते अघिसम्म एमाले अध्यक्ष केपी ओली र भारतको सम्बन्ध निकै सुमधुर थियो। राजनीतिक वृत्तमा ओलीको पहिचान भारतको विश्वासप्राप्त र प्रभावशाली मित्रका रुपमा थियो।

१२ बुँदे सहमतिदेखि नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष भूमिकामा रहेको भारत संविधान निर्माण प्रक्रियामा आफ्नो खोज्नु स्वभाविक थियो।

पहिलो संविधानसभाको विघटन र त्यस अवधिमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने काम वा पूर्वाधार पनि भारतकै थियो।

दोस्रो संविधानसभाले पनि डेढ वर्ष ब्यतीत गरिसक्दा संविधान जारी हुने कुनै आधार तयार भएको थिएन । कांग्रेस–एमाले एउटा कित्तामा थिए भने माओवादीसहित मधेस केन्द्रित दल र अरु साना दल अर्को कित्तामा उभिएर वादविवाद गरिरहेका थिए।

२०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि प्राकृतिक विपदबाट आक्रान्त बनेका नागरिकलाई राजनीतिक मल्हम लगाउने असर पायो भारतले। यता नेपाली दलहरु यही परिस्थितिमा पनि संविधान निर्माणलाई प्राथामिकता दिइरहेका थिए। २०७२ जेठ २५ गते नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकबीच संघीयतालाई थाती राखेर संविधान जारी गर्ने १६ बुँदे सहमति बालुवाटारबाट सार्वजनिक गरियो।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि दलहरुले आफ्नै विवेकले लिएको त्यो नै सम्भवत पहिलो निर्णय थियो।

यो सहमतिप्रति भारतको कुनै हिस्सेदारी थिएन। आफ्नो सल्लाह बेगर नेपालका दलहरुले आफैंले निर्णय लिँदा भारत झस्कियो। १६ बुँदे सहमतिप्रति मधेस केन्द्रित दलहरु असन्तुष्ट थिए।

मधेस केन्द्रित दलको असन्तुष्टिलाई भारतले विस्तारै मलजल गरिरहेका बेला यता तीन ठूला राजनीतिक दलहरु संविधान निर्माण प्रक्रियालाई छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउने कसरतमा जुटे। त्यसै बेलादेखि एमाले अध्यक्ष केपी ओली र भारतको सम्बन्धमा दरार सुरु भइसकेको थियो। रातारात भारतीय संस्थापनको नजरमा ओली चीन समर्थक बन्न पुगे।

त्यसबेला कांग्रेस–एमाले गठबन्धनबाट सुुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भए पनि राजनीतिक निर्णयहरुमा केपी ओली निक्कै हावी थिए।

उनकै जोडबलमा संविधान निर्माण प्रक्रियाले गति लिइरहेको थियो।

भारतले संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्न र मधेस केन्द्रित दललाई पनि साथै लैजान तीन ठूला दलमाथि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा ठूलो दबाब दिइरहेका थिए। भारतको दबाबलाई बेवास्ता गर्दै असोज ३ गते संविधान जारी गर्ने औपचारिक मिति तय हुने बित्तिकै संविधान निर्माण प्रक्रियालाई ‘जसरी पनि रोक्न’ अर्को असाधारण कदम उठायो भारतले।

भदौ २८ गते तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकरलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूतका रुपमा काठमाडौं उत्रिए र ओलीलाई भेट्न एयरपोर्टबाट सिधै उनको निवास बालकोट पुगे ।

जयशंकरले संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्न ओलीलाई दबाब मात्र दिएनन्, अवज्ञाको परिणाम बुझ्न धम्की पनि दिए। तर भारतीय दबाब सामु ओलीले संविधान निर्माण प्रक्रिया नरोकिने प्रष्ट जवाफ दिए।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायका शीर्ष नेतालाई भेटेका जयशंकरले अरु नेताहरुबाट पनि ओलीको जस्तै जवाफ पाएपछि निराश भएर फर्किए। त्यसै बिन्दुबाट ओली र भारतको न्यायो सम्बन्ध देखिने गरी कटुतामा परिणत भयो। भारत जसरी पनि संविधान असफल बनाउने र नेपाल जसरी पनि संविधान सफल बनाउने मिसनमा उत्रे।

संविधान असफल पार्न र ओलीलाई साइजमा राख्न भारतले संविधान लगत्तै मधेस केन्द्रित दलको आवरणमा नाकाबन्दी सुरु गर्‍यो।

भारतीय नाकाबन्दी सुरु भएसँगै ओलीले पनि नेपाली नागरिकमा देखिएको भारत विरोधीमा भावनालाई टपक्कै टिपेर आफूलाई ‘राष्ट्रवादी’ नेताको परिचय दिलाए।

भारतका लागि यो काम टाउको दुखाइएको विषय बनिरहेको छ । ओलीलाई सत्ताबाट झार्न र कांग्रेस माओवादीको गठबन्धन बनाउन पनि भारतकै हात रहेको एमालेको बुझाइ छ। एमाले नेतृत्वको सरकार ढालेर प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि त झन ओली र भारतको सम्बन्धमा थप चिसोपना थपियो।

तर, वाम गठबन्धमा माओवादी केन्द्र सामेल भएपछि भारतको राजनीति फेरि असफल बन्यो नेपालमा।

त्यसपछिका सबैजसो राजनीतिक घटनाक्रममा भारतले एमालेलाई एक्ल्याउने नीति थियो। भारत र ओलीको सम्बन्ध कतिसम्म बिग्रेको थियो भने गत साउन २८ गते भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज काठमाडौं आउँदा उनीसँगको भेटघाट छल्न ओली वायुऊर्जा उद्घाटन गर्ने बहानामा मुस्ताङ पुगेको घटना नै पर्याप्त छ।

भारतसँगको सम्बन्ध चिसो रुपमा व्यतित भइरहँदा ओली र एमालेको सम्बन्ध चीनसँग भने प्रगाढ बनिरहेको छ।

स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा एमालेलाई जसरी पनि हराउनुपर्छ भन्ने खुला सन्देश भारतले दिएको थियो। भारतीय सञ्चारमाध्यम र त्यहाँका महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्तिहरुले एमाले तथा त्यसको नेतृत्वलाई जसरी पनि सत्तामा आउन रोक्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति नै दिए। तर, माओवादीसँग चुनावी तालमेल गरेर एमाले पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा पुगेपछि संभवत भारत आफूले लिएको नीति गलत रहेछ भन्ने ठाउँमा पुगेको देखिएको छ, यसपटकको स्वराज भ्रमण र ओलीको न्यानो स्वागतभित्र कपट लुकेको छैन भने।

ओलीसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि नै भारतले निक्कै मेहनत गरिरहेको छ। चुनावबाट एमाले पहिलो दल बनेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ओलीलाई दुईपटक टेलिफोन गरेर बधाई दिँदै प्रधानमन्त्री भएपछि औपचारिक भ्रमण गर्न निम्तो नै दिइसकेका छन्।

भारतले मात्र होइन ओली स्वयमले पनि भारतसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि महत्व दिएका छन्। गएको डिसेम्बर २६ मा मोदीलाई पत्र लेख्दै ओलीले ‘मिलेर काम गर्न इच्छुक छु’ भन्नुले उनी पनि भारतसँगको आफ्नो पूर्ववत सम्बन्ध फर्काउन लागि परेको बुझिन्छ। यद्यपि ओलीको त्यो पत्रबारे राजनीतिक र कुटनीतिक वृत्तमा विभिन्न कोणबाट छलफल जारी छ।

सम्बन्ध सुधारकै लागि विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज काठमाडौं आएकी थिइन्। त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रेपछि स्वराजले आफू कुनै एजेण्डाबिनै साथीभाइलाई भेट्न आएको भनेर दिएको प्रतिक्रियाले त्यो अर्थ बोकेको छ।

बहालवाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भन्दा भारतीय पक्षले वाम गठबन्धन अझ त्यसमाथि अध्यक्ष केपी ओलीसँगको छलफललाई उच्च प्राथामिकता दिएको छ। कांग्रेसले आफ्नो अवमूल्यन भएको ठाने पनि भारत विरुद्ध एमाले जसरी उभिन सत्तैन भन्ने भारतले बुझेको छ।

भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा हेरिएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग भारतले सुमधुर सम्बन्ध बनाउन खोज्नु सकारात्मक हो। तर, असल छिमेकी राष्ट्र भन्दा पनि क्षणिक दाउपेचकै लागि मात्र भारतले नेपाल र ओलीसँगको सम्बन्ध सुधार्न चाहेको हो भन्ने आशंका पनि आगामी दिनमा सम्बोधन हुन जरुरी छ।

भारतसँग सम्बन्ध सुधारसँगै चीनसँग उनको बढ्दो हिमचिमलाई कसरी सन्तुलनमा राख्लान् ओलीका लागि नयाँ चुनौति सावित हुनेछ।

दुई दिने भ्रमणमा
होटल सोल्टीमा भेट गर्दै भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज र एमाले अध्‍यक्ष केपि शर्मा ओली। तस्बिर सौजन्‍य: भारतीय राजदूतावास
माघ १९, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्