राप्ती नदीले निम्त्याएको समस्याबारे धारणा राख्दै स्थानीय। तस्बिर: दशरथ घिमिरे।

दाङ–

समस्या नं. १

‘२०१८ सालमा बाढी आयो, घर बगायो, बाख्रा मरे, दुई दिनसम्म भोकभोकै बस्नुपर्‍यो, यस्तै समस्या अहिले पनि भोग्नु परिरहेको छ, हाम्रो समस्या अझै समाधान हुन सकेन, उमेर ढल्कियो तर, समस्या झनझन थपिन थाल्यो,’ गढवा गाउँपालिका वडा नं. ७ कान्छी गाउँ निवासी ७३ वर्षीय रामबजी चौधरीले भनिन्, ‘जग्गा सबै नदीले खायो, अहिले घर मात्रै बाँकी छ, यस वर्ष तटवन्ध भएन भने त्यो पनि बगाउँछ, १९ जनाको परिवार छ। बाढीले घर बगायो भने कहाँ गएर बस्ने हो।’ कान्छीगाउँ राप्ती नदीको उच्च जोखिममा रहेको गाउँ हो। बाढी र नदी कटानको चपेटामा परेका स्थानीयहरुले राप्ती नदी तटवन्धमा खोजिरहेका छन्। तर, राज्यको ध्यान यस्ता वस्तीहरुमा पुग्न सकिरहेको छैन।

समस्या नं. २

देउखुरीको पूर्वी भालुवाङदेखि पश्चिममा अमेलियासम्म राप्ती नदी बीच भागबाट बगेको छ। राप्ती, गढवा र राजपुर गाउँपालिका साथै लमही नगरपालिकाको नदी क्षेत्रमा पर्ने एक सयभन्दा बढी बस्तीहरु यसको जोखिममा छन्। तर, यही राप्ती नदीमा क्रसर उद्योगहरु अनाधिकृत रुपमा सञ्चालन भैरहेका छन्। बालुवा प्रशोधनको नाममा निजी जग्गा भाडामा लिएर सञ्चालन गरिएका दर्जनभन्दा बढी उद्योगहरुले राप्ती नदीको ढुङ्गाजन्य वस्तुको उच्च दोहन गरेका छन् । जनप्रतिनिधिहरुले समेत क्रसर उद्योगको दबाब थेग्न सकिरहेका छैनन्।

‘रातारात क्रसर उद्योगहरुले नदीजन्य वस्तुहरु उत्खनन् गरी क्रसर उद्योगमा पहाड लगाएका छन्, जहाँ पायो त्यहीँबाट उत्खनन् गरिएको छ। बालुवा चाल्न अनुमति लिएर क्रसिङको काम भइरहेको छ,’ लमही नगरपालिकाका नगरप्रमुख कुलबहादुर केसीले भने, ‘नदीजन्य वस्तुहरुको उपयोग गर्नुपर्छ तर समुचित ढंगले भएको छैन। अनाधिकृत रुपमा हुने यस्ता उत्खनन् रोक्न नगरपालिका र अन्य गाउँपालिकाहरुसँग समन्वय गरेर संयुक्त योजनाका साथ अघि बढ्नुपर्छ।

समस्या नं. ३

राप्ती नदीको तटबन्ध गर्न जनताको तटबन्ध कार्यक्रम लागू गरिएको छ। तर, यो कार्यालयले कनिका छरेकोजस्तै तटबन्धको योजना सञ्चालन गरिरहेको छ।

यसरी गरिएको तटवन्धले समस्याको समाधान हुन सकेको छैन। ‘अहिलेसम्म करोडौं रुपैयाँ जनताको तटबन्धले राप्ती नदीमा खर्च गरेको छ। तर, यसको उपलब्धि देखिदैँन, बस्तीहरु जोखिममा परेको पर्‍यै छन्,’ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी उपशाखा लालामटियाका सभापति गंगाराम भट्टराईले भने, ‘नदीको तटबन्ध एकलाइन गर्न जरुरी छ, यसका लागि हामी सबैको दबाब आवश्यक पर्छ।’

शनिबार गढवामा भेला भएका राप्ती नदीको जोखिममा परेको वस्तीका नागरिकहरुले स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखहरु समक्ष समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेका छन्।

राज्यले वर्षेनी नदी तटबन्धको लागि विनियोजन गर्ने बजेटको सही सदुपयोग हुन नसक्दा वर्षौंदेखिको समस्या अहिले पनि उस्तै रहेको बताएका हुन्। अदूरदर्शी नीतिको कारणले गर्दा हरेक वर्ष उही ठाउँमा तटबन्ध गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। ‘जमिन सबै नदीमा छ। हाम्रो बस्तीदेखि तल पनि क्रसर उद्योग छ, माथि पनि क्रसर उद्योग छ। बस्ती जोखिममा परेको सरकारले किन देख्दैन?’ गढवा गाउँपालिका वडहरा निवासी विष्णुमाया बस्यालले भनिन्, ‘तटबन्ध गरेर बगरमा परिणत जग्गा उकास हुन्छ कि भन्ने आशामा छौं तर, कहिले उकास हुने हो।’

राप्ती नदीलाई आधार मानेर सञ्चालन भएको पानी परियोजना अन्तर्गत नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले आयोजना गरेको पानी छलफल कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समिति दाङका अध्यक्ष जितेन्द्रमान नेपालीले नदीजन्य वस्तुको सदुपयोग गर्न स्थानीय तहलाई हस्तान्तरणको प्रक्रियामा आफूहरु रहेको बताए। उनले राप्ती नदीमा क्रसर उद्योगको बदमासी बढेर गएको र त्यसको बदमासी रोक्न स्थानीय नागरिकहरुले आफ्नो सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने बताए।

‘विकास रोक्नुहुँदैन तर विकासको नाम दिएर हुने बदमासीलाई रोक्नुपर्छ’, नेपालीले भने, ‘म फेरि राप्ती नदीको अनुगमनमा निस्कन्छु, हामीले सुधार गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं।’

गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष शहजराम यादवले आवश्यक परेको ठाउँमा मात्रै तटबन्धको योजना माग गर्नुपर्ने र त्यसतर्फ काम गर्न सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने बताए। ‘जनताको समस्या समाधान गर्न हामी जिम्मेवार छौं, जहाँ समस्या छ त्यहाँ कार्यक्रम लैजाने हो’, उनले भने, ‘राप्ती नदी अभिसाप होइन, वरदान बनाउन चाहन्छौं।’ गढवा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष धनपति यादवले केन्द्रीय सरकारबाट राप्ती नदी तटबन्ध गर्न वृहत योजना आवश्यक पर्ने बताए।

जनताको तटबन्ध कार्यालयका निमित्त प्रमुख जिवक्ष यादव, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय लमहीका प्रमुख शिवनन्दन यादवले बजेट अभावको कारणले गर्दा तटबन्धको योजनालाई तीव्रता दिन नसकिएको बताए।

नेपाल वातावरण पत्रकार समूहका उपाध्यक्ष सुबोध गौतमको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकोर्‍याव पाँच नम्वर प्रदेशका अध्यक्ष केपी घिमिरेले राप्ती नदीले निम्त्याएको समस्या र समाधानको उपायबारे प्रस्तुति राखेका थिए। कार्यक्रमको सहजीकरण नेपाल वातावरण पत्रकार समूहका फिल्ड संयोजक गजेन्द्र बोहोराले गरेका थिए।

माघ २०, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्