एक रुपैयाँ जोगाउन फोहोर अदुवा नै निकासी गर्छन् नेपाली व्यवसायी

धुलाबारी- माटोसहितको अदुवा भारत निकासी गर्न निरुत्साहित गर्न स्थापित अदुवा सफा गर्ने तथा सुकाउने कारखानामा अदुवा ल्याउन नेपाली व्यवसायीहरुले चासो दिएका छैनन्।

माटोसहितको अदुवा भित्र्याउन भारतले निकै गाह्रो मान्ने गरेका कारण विभिन्न दातृ संस्थाहरुको सहयोगमा सरकारले ६ करोड रुपैयाँको लागतमा झापाको मेचीनगर नगरपालिका वडा नं १४ मा अदुवा धुने र सुकाउन गत सालदेखि सञ्चालनमा आएको कारखानामा धेरै नेपाली व्यवसायीहरुले नै ध्यान नदिएका हुन्।

उनीहरुले माटोसहितको अदुवा भारत लगेर सफा गर्ने गरेका छन्। इलामका व्यवसायी पदम पौड्यालका अनुसार अदुवा प्रशोधन केन्द्रमा पर्खेर सफा गर्नुपर्ने भएकाले सिधै भारत लगेर सफा गरिएको हो। उनले भने, ‘जति अदुवा उत्पादन हुन्छ त्यति सफा गर्ने क्षमता प्रशोधन केन्द्रमा छैन। अदुवा लोड अनलोडको समेत समस्या भएकाले हामीले सिधै भारतको नक्सलबाडी लगेका हौं।’

भारतमा नेपाली अदुवा धुन र सुकाउन जति पैसा लाग्छ त्यति पैसामै नेपालमै धुने र सुकाउने व्यवस्था मिलाइएको भए पनि केही व्यवसायीले मात्र बंगलादेश पठाउन अदुवा प्रशोधन गर्न केन्द्रमा ल्याउने गरेको केन्द्रको व्यवस्थापन हेरिरहेका सज्जन अग्रवाल बताउँछन्। उनका अनुसार एक किलो अदुवा प्रशोधन गरेको भारतीय एक रुपैयाँ लिने गरिएको छ। भारतमा पनि सोही मूल्य पर्ने व्यवसायीहरु बताउँछन्।

माटोसहितको अदुवा भारत वा अन्य मुलुक लैजान कानूनी बन्देज छ। तर क्वारेन्टाइन छलेर वा गलत रिपोर्ट बनाएर पनि धेरै मात्राको अदुवा विगतमा भारत पुर्‍याइने गरेकाले पनि भारतले पटक पटक नेपाली अदुवामा रोक लगाएको व्यवसायीहरुकै स्वीकारोक्ति छ। तर सबै व्यवसायीले अदुवा सफा गर्न कारखानामा ल्याउनका लागि कारखानाको क्षमता बढाउनुपर्ने नेपाल अदुवा उत्पादक तथा व्यवसायी संघका अध्यक्ष नरेन्द्र खड्का बताउँछन्।

तर कारखानाले धान्ने अदुवा पनि नआएको कारखाना व्यवस्थापनले जनाएको छ। कारखानामा अदुवा व्यवसायीकै आकर्षण नरहेको बारेमा कृषि विकास मन्त्रालय बेखबर नरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्रकुमार कार्कीले बताए।

कार्कीले भने, ‘हामी यो विषयमा छलफल गरिरहेका छौं। छिटै निर्णयमा पुगिनेछ।’

नेपालमा २४ हजार हेक्टर जमिनमा अदुवा खेती हुँदै आएको बताइन्छ। नेपालमा उत्पादन भएको अदुवामध्ये ९५ प्रतिशत भारतमा निर्यात हुने गरेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ।

सफा गरिएको अदुवा। तस्बिर: देशसञ्चार
माघ २३, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्