योजना आयोग पुनर्संरचना कागजमा तयार, पारितमात्र हुन बाँकी

फाइल फोटो।

काठमाडौं- राष्ट्रिय योजना आयोगले आफ्नो पुनर्संरचनाका लागि नयाँ सरकारको प्रतीक्षा गरिरहेको छ।

नयाँ संरचनामा राष्ट्रिय योजना आयोगको नाम परिवर्तन गरी राष्ट्रिय नीति तथा योजना आयोग राखिएको छ। आयोगको नयाँ गठन आदेश अर्थ र कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता गरिएको छ।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले हालको संरचनामा आयोगको अन्तिम उपाध्यक्ष हुने गरी काम गर्ने बताएका थिए।

वाग्लेले आफूले गरेको प्रतिवद्धता अनुसार नै आयोगको नयाँ गठन आदेशको ड्राफ्ट तयार गरेको बताएका छन्।

‘हामी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता आत्मसात गर्ने भएकाले नयाँ सरकारको हात बाँधिदिने कुरा आएन,’ वाग्लेले भने, ‘हामीले प्रक्रिया पुर्‍याएर गठन आदेश प्रस्ताव क्याबिनेटमा दर्ता गराएका हौँ। नयाँ सरकारले आयोग पुनर्संरचना गर्न चाह्यो भने प्रस्ताव तयारी अवस्थामा छ।’

हाल आयोग २०६७ को कार्यसंचालन तथा गठन आदेशबाट संचालन भईरहेको छ।

वाग्ले नयाँ गठन आदेश भिजनरी र क्रान्तिकारी भएको दाबी गर्छन। उनले भने, ‘पुनर्संरचनाले ६० वर्षको इतिहास बोकेको संस्थाको क्रमभंगता गर्छ।’

उनी भन्छन्, ‘संघीयता नआएको भए पनि आयोगको पुनर्संरचना जरुरी थियो, अहिले हामीले संघीयताको मर्म बमोजिम आयोग पुनर्संरचनाको ड्राफ्ट बनाएको छौं।’

कस्तो छ प्रस्तावित आयोग?

नयाँ गठन आदेश अनुसार राष्ट्रिय नीति तथा योजना आयोग झिना मसिना काममा अल्झिने छैन। आयोगमा सदस्य संख्या घटाइएको छ।

हाल आयोगमा ८ सदस्य रहेकोमा नयाँ गठन आदेश बिशेष योग्यता भएका ५ जना पूर्णकालीन सदस्य नियुक्त गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

नयाँ संरचनामा आयोगमा पूर्णकालीन कर्मचारी भन्दा विज्ञहरु बढी राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

आयोग देशकै राम्रो थिंक ट्यांक हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। वाग्ले भन्छन्, ‘आयोगका सदस्य, ४० बर्ष उमेर पुगेको, सम्बन्धित क्षेत्रमा १५ वर्ष अनुभव भएको र पीएचडी वा स्नातकोत्तर गरेको हुनु पर्ने मापदण्ड राखेका छौं।’

वाग्लेले भने, ‘अहिलेकै सरकार निरन्तरता भएर आफुले काम गर्न पाएको भए आयोगको अत्याधुनिक नयाँ भवनमा नयाँ स्वरुपमा आयोग लागू गरेर देखाउथेँ।’

‘अब नयाँ सरकारले आयोगलाई के गर्छ उहाँहरुको कुरा हो,’ उनले भने।

नयाँ प्रस्तावले आयोगका मुख्यकामलाई पाचँ भागमा छुट्याइएको छ।

पहिलो आयोगले दीर्घकालीन महत्त्वका कामहरु गर्ने, दोश्रो अध्ययन, अनुसन्धान गरी तथ्यका आधारमा नीति निर्माण गर्ने तेस्रो आयोजनाको अनुगमन, मुल्यांकन र अनुशिक्षणको काम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

हाल प्रधानमन्त्री कार्यालय, सतर्कता केन्द्र लगायतले अनुगमनको काम गरे पनि पूर्णकालीन रुपमा मूल्यांकनको काम गर्ने निकाय छैन।

वाग्ले भन्छन्, ‘योजनाको मूल्यांकन नहुँदा पनि धेरै आयोजनाको प्रगति सुस्त छ।’

यसै गरी गठन आदेशमा आयोगको चौथों काम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको विकास सम्बन्धि नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने र पाचौं काममा विभिन्न लक्ष्यवद्ध र समयवद्ध योजनाहरुको कार्यान्वयनमा नेतृत्वदायी भुमिका खेल्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

वाग्लेले भने, ‘अहिले कुनै नयाँ कन्सेप्ट आयो भने कुन निकायले हेर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन। आयोगले कुनै पनि नयाँ कन्सेप्टको अध्ययन, अनुसन्धान गरेर कार्यान्वयनको चरणसम्म पुर्याउने  गरि काम गर्नु पर्छ भन्ने किसिमले प्रस्ताव तयार पारेका छौं।’

मुख्य सचिवको अगुवाईमा निजामती सेवामा पनि भईरहेको  पुनर्संरचनाले पनि योजना सम्बन्धी सानातिना कामहरु अर्थ मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गर्दै अर्थ तथा योजना मन्त्रालबाट गर्ने गरि प्रस्ताव तयार गरिरहेको बुझिएको छ।

यस्तै योजना आयोगले गरिरहेका सामान्य अनुगमनका कामहरु प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लैजाने र  योजना आयोगलाई थिंक ट्यांकका रुपमा विकास गर्ने काम भइरहेको छ।

माघ २८, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्