जिडिपीको साइज नबढी बजेट बढ्न सक्दैन

काठमाडौं- सरकारको चालु खर्च राजस्वले धान्‍नुपर्छ। जसरी हाम्रोमा चालु खर्चका लागि राजस्व पर्याप्त छैन, त्यो राम्रो होइन। छोटो समयका लागि चालु खर्च बढ्नु नराम्रो होइन तर चालु खर्च राजस्वभन्दा बढी हुने ‘बजेटको पर्मानेन्ट फिचर’ हुनुलाई राम्रो मानिँदैन। चालु खर्च कति बढाउने भन्‍ने निश्चित सीमा तोकिनु राम्रो हो।

सरकारले चालु खर्च बढाउन बजेटको आकार बढाउनु राम्रो होइन। बजेटको साइजलाई जिडिपीको आधारमा हेरिनुपर्छ। धनी देशहरुले जिडिपीको ४० देखि ५५ प्रतिशत सम्मको बजेट ल्याउने गरेका छन्। जापान-अमेरिकालगायतका देशको बजेट भन्दा युरोपेली देशको बजेटको साइज ठूलो हुन्छ।

युरोपेली मुलुकहरुले सामाजिक सुरक्षामा धेरै लगानी गर्दा उनीहरुको बजेटको साइज पनि ठुलो हुने गर्छ। नर्वे, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, स्वीडेन लगायतका देशले जीडीपीको ५० प्रतिशत भन्दा माथिको बजेट ल्याउने गर्छन्। उनीहरुको करको दर र दायरा ठूलो भएकाले त्यसलाई सामन्य रुपमा लिने गरिन्छ। तर विकासोन्मुख देशहरुको करको दर र दायर साँघुरो हुनुको साथैं पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता पनि कमजोर हुने भएकाले ठुलो आकारको बजेट थेग्‍न गाह्रो हुन्छ।

विकासोन्मुख देशहरुले जीडीपीको २० देखि ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट ल्याउने गरेको छन्। नेपालमा पनि जिडिपीको एक तिहाइसम्मको बजेट हामीले धान्‍न सक्छौं। हाम्रो जीडीपीको साइज करिब २६ सय अर्बको छ। संघीयता कार्यान्वयन, पुनर्निर्माण जस्ता विशेष परिस्थितिमा जीडीपीको पैँतीस-चालिस प्रतिशतसम्मको बजेट ल्याउन सकिन्छ। तर त्यसभन्दा माथि गयौं भने त्यसलाई अप्ठेरो परिस्थितिका रुपमा बुझ्नु पर्दछ।

आर्थिक बर्ष ०७१/७२ मा ६ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ रहेको बजेट ०७२/७३ मा भूकम्पको असाधारण परिस्थितिले करिब ३३ प्रतिशतले बढेर ८ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। तर त्यसपछि पनि ७३/७४ मा १० खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ र ७४/७५ मा १२ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँको बजेट बनाइयो।

चालुआर्थिक वर्षमा हाम्रो बजेट जिडिपीको करिब ५० प्रतिशत छ। हामी जिडिपीको साइज वृद्धि नगरी बजेटको साइज बढाउन सक्ने अवस्थामा छैनौं।

भूकम्प झट्का थियो, त्यस अवस्थामा बजेटको आकार बढ्नु जायज थियो। संघीयतको कार्यान्वयनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा पाँच/सात वर्ष सरकारी खर्च बढ्ने देखिन्छ। बजेटको साइज बढ्दा पनि चालु खर्च धान्नै नसक्ने गरी बढ्नु हुदैन।

जस्तो- सन् १९२० आर्थिक मन्दी र दोस्रो विश्‍वयुद्धका बखत अमेरिकाले जिडिपीको ५० प्रतिशतभन्दा माथि र बेलायतले दोस्रो विश्वका समयमा जीडीपीको ७० प्रतिशत सम्मको बजेट ल्याएको थियो। पछि सामान्य अवस्थामा उनीहरुले अर्थतन्त्रको बास्तबिक साइज अनुसारको बजेट बनाए।

पुनर्निर्माणका लागि पाचँ बर्ष छुट्याइएको छ। त्यस समय सम्म बजेटको आकार बढ्नु ठिकै तर नियमित रुपमा अर्थतन्त्रको साइज भन्दा धेरै रकमको बजेट ल्याउन खोजे त्यसले समस्या ल्याउन सक्छ।

हामीले पुनर्निर्माणको बजेट अलग्गै ल्याउनु पर्दथ्यो। त्यसले नियमित र असाधारण परिस्थितिको बजेट बीच अन्तर देखाउने थियो तर त्यस्तो हुन् सकेन। जस्तो तेलमा निर्भर अर्थतन्त्र भएका देशहरुले पनि आयल र  ननआएल बजेट ल्याउने गरेका छन्।

सरकारप्रति नागरिकको विश्वासलाई मापन गर्न र राज्यका संयन्त्रलाई चलायमान बनाउँन पनि ऋण पनि लिनु पर्छ।

पुँजीगत खर्च बढाउन डिफिसिट फाइनान्सिङ पनि गर्नु पर्ने हुन्छ।

जीडीपीको २-३ प्रतिशत सम्म आन्तरिक ऋण उठाउनु राम्रो हो। चालुआर्थिक वर्षमा सरकारले १ सय ४३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने प्रस्ताव गरेको छ। अहिले नै हामी जिडिपीको ६.६५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाइरहेका छौं। यसमा करेक्सन हुनुपर्ने देखिन्छ।

हाम्रो सर्तमा मन्जुर हुनेहरुसँग मात्र सहुलियतपूर्ण वैदेशिक ऋण र अनुदान पनि लिने स्थिर नीति बनाउनु पर्छ।

त्यसैगरी आन्तरिक अर्थतन्त्रको साइज बढाउन निरन्तर जोड दिनु पर्छ। अर्थतन्त्रको साइज बढाउने नाममा सरकारले करको दर धेरै बढाउनु पनि राम्रो होइन। करको दायरा बढाउन हामीले काम गर्नु पर्छ।

हाम्रो जिडिपीको साइज अन्डरस्टिमेटेड र बजेटको साइज चाहिँ ओभर स्टिमेटेड छ भनेर धेरैले स्वीकार गरेका छौं। जिडिपी अन्डरस्टिमेटेड छ भनेर हचुवाका भरमा भनेर हुँदैन।

तथ्यांक विभागले सुरु गरेको ‘आर्थिक गणना’ को रिजल्टले अर्थतन्त्रको बास्तबिक आकार पत्ता लगाउने छ। ‘आर्थिक गणना’ को सुरुवात सँगै जिडिपी रिभाइज गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। तथ्यांक विभागले सुरु गरेको सर्भेको परिणाम आउन भने अझै डेढ/दुई वर्ष लाग्नेछ।

सन् ९० को दश पछि हामीले आर्थिक गणना नयाँ स्वरूपमा सुरु गरेका हौँ।

(राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेसँग शरद ओझाले गरेको कुराकानीमा आधारित)

फाल्गुन १, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

चीन र भारत जोड्न सात अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन

काठमाडौं- सरकारको चालु खर्च राजस्वले धान्‍नुपर्छ। जसरी हाम्रोमा चालु खर्चका लागि राजस्व पर्याप्त छैन, त्यो राम्रो होइन। छोटो समयका लागि…

भृकुटीमण्डपमा कृषि मेला; कृषिप्रदान देशमा कृषिजन्य वस्तु आयात

काठमाडौं- सरकारको चालु खर्च राजस्वले धान्‍नुपर्छ। जसरी हाम्रोमा चालु खर्चका लागि राजस्व पर्याप्त छैन, त्यो राम्रो होइन। छोटो समयका लागि…

पयर्यटकीय क्षेत्रको अध्ययन सुरु, थिमिलाई जीवित संग्रहालय बनाइने

काठमाडौं- सरकारको चालु खर्च राजस्वले धान्‍नुपर्छ। जसरी हाम्रोमा चालु खर्चका लागि राजस्व पर्याप्त छैन, त्यो राम्रो होइन। छोटो समयका लागि…

खण्डित मेलमिलाप समाधान होइन

काठमाडौं- सरकारको चालु खर्च राजस्वले धान्‍नुपर्छ। जसरी हाम्रोमा चालु खर्चका लागि राजस्व पर्याप्त छैन, त्यो राम्रो होइन। छोटो समयका लागि…