आगामी वर्षको बजेट ‘१४ खर्बको आसपास’

काठमाडौं- राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षको बजेटको सीमा १४ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको तोक्ने तयारी गरेको छ।

आयोगले बुधबार (आज) बजेटको सिलिङ तोकिन सक्ने बताएको थियो।

तर बजेटको सिमा निर्धारण गर्न थप तयारी आवश्यक परेकाले बुधबारको बैठकले बजेटको सिमा तोक्ने कुनै निर्णय नगरेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्याय स्वर्णिम वाग्लेले जानकारी दिए।

उनले आगामी साता नयाँ सरकार बनेपछि बजेटको सिमा निर्धारण हुने बताए।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले बजेटको सीमा नतोकिँदा बजेट निर्माणको गति सुस्त भएको बताएका छन्।

संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ अनुसार सरकारले जेठ १५ गते बजेट पेस गर्नु पर्छ।

अझै सरकार निर्माण हुन् १ साता लाग्ने भएकाले पनि नयाँ सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी गर्न १ सय भन्दा कम समय मिल्ने छ।

केन्द्र सरकारको आम्दानीका स्रोत घट्ने

योजना आयोगले तोक्ने १४ खर्बको सीमाभन्दा माथिको बजेट अहिलेको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।

‘बजेटको साइज राजनीतिक बिषय भए पनि अर्थतन्त्रले नै धान्न नसक्ने गरी ठूलो आकारको बजेट ल्याउनु हुँदैन,’ अर्थ उच्च स्रोतले भन्यो।

केन्द्र सरकारले उठाउने मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठ्ने अन्तःशुल्कको पन्ध्र-पन्ध्र प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय सरकार दिनुपर्ने भएकाले आउँदो वर्ष केन्द्र सरकारको आय बढ्ने सम्भावना छैन।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको दफा ६ को उपदफा ५ अनुसार केन्द्र सरकारले प्रत्येक महिनाको अन्त्यमा मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठ्ने अन्तःशुल्कको पन्ध्र-पन्ध्र प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय सरकार दिनु पर्छ।

चालुआर्थिक बार्षिक वर्षमा केन्द्र सरकारले ३ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर र करिब ५० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक उत्पादनबाट अन्तःशुल्क उठाउने लक्ष्य राखेको छ।

ऐनअनुसार यस अघि केन्द्र सरकारले सङ्कलन गर्दै आएको घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर लगायत प्रदेश सरकारले उठाउने छ भने सम्पत्ति कर घर बहाल कर लगायत स्थानीय सरकारले उठाउने छ।

चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्र सरकारले घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कबाट करिब १८ अर्ब रुपैयाँ, सवारी साधन करबाट करिब १० अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ।

चालुआर्थिक वर्षको राजश्वको आधारमा पनि केन्द्र सरकारको श्रोत करिब १ खर्ब ५० अर्बले रुपैयाँले घट्ने देखिन्छ।

सरकारको राजश्वको वृद्धि दर २५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकाले पनि आगामी वर्ष प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई रकम दिँदा पनि चालुआर्थिक वर्षको राजश्व ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी केन्द्र सरकारको भागमा पर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।

चालुआर्थिक वर्षमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई दिएको अनुदानको रकम पनि केन्द्र सरकारको बजेटमा नपर्ने हुँदा पनि बजेटको साइज धेरै बढ्न सक्दैन, अर्थ मन्त्रालय श्रोतले भन्यो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा नै जीडीपीको ६ प्रतिशत भन्दा बढी आन्तरिक उठाईरहेकाले पनि आन्तरिक ऋणको सिमा बढाउने ठाउँ नरहेको अर्थविद् बताउँछन्।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याउएको बजेटमा वैदेशिक अनुदान र ऋणबाट ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखिएकोमा ९३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै आएको थियो।

यस्तै चालुआर्थिक वर्षमा २ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान र ऋणबाट श्रोत जुटाउने प्रस्ताव गरे पनि १ खर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै नआउने अर्थका अधिकारी बताउँछन्।

बजेटको श्रोत बढाउने ठाउँहरु धेरै नभएकाले ठुलो आकारको बजेट ल्याउनु अर्थतन्त्रका लागि घातक हुने अर्थविद्ले बताएका छन्।

फाल्गुन २, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्