शून्य समय

खण्डित मेलमिलाप समाधान होइन

केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको मेलमिलाप प्रयास टुंगिएको छैन। र, चुँडिएको पनि छैन। त्यो अहिले चुँडिइहाले पनि त्यसको सान्दर्भिकता कम हुने छैन, बरु हरेक जटिलतामा त्यसको सान्दर्भिकता बढ्ने छ।

२०६३ यताको, अझ भनौं १२ बुँदे पछिको ‘सहमति’को राजनीति सिद्धान्त, जनताको सार्वभौम हैसियत, राष्ट्रियता तथा प्रजातन्त्रको मूल्यमा थियो। त्यसैले अबको मेलमिलापको दायरा धेरै फराकिलो हुनु आवश्यक बनेको छ। किनकि मुलुकको अस्तित्व धरापमा रहिरहनु र राजनीतिक स्थायित्व तथा संविधान कार्यान्वयनको जप गरिरहनु परस्पर विरोधी प्रवृत्ति हुन्। दुवै सँगै जान सक्दैनन्।

१२ बुँदेले अवमूल्यन गरेको जनताको सार्वभौम हैसियत र राष्ट्रिय राजनीतिलाई त्यो सार्वभौम क्षेत्राधिकारबाट बाहिर राखेर नेताहरु बाहिरी शक्तिसमक्ष समर्पणको सामूहिक चरित्रले गर्दा नै आजको परिस्थिति उपत्पन्न भएको हो। ओली र दाहाल दुवै त्यसका लागि दोषी छन्।

१२ बुँदेले अवमूल्यन गरेको जनताको सार्वभौम हैसियत र राष्ट्रिय राजनीतिलाई त्यो सार्वभौम क्षेत्राधिकारबाट बाहिर राखेर नेताहरु बाहिरी शक्तिसमक्ष समर्पणको सामूहिक चरित्रले गर्दा नै आजको परिस्थिति उपत्पन्न भएको हो। ओली र दाहाल दुवै त्यसका लागि दोषी छन्।

उनीहरु त्यसलाई सुधार गरी बाह्य अंकुश हटाउन चाहन्छन् या प्रायश्चित मार्फत नेपालको अस्तित्व सुनिश्चित गर्न बृहत् राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति र व्यवहार अपनाउँछन्- त्यसबाट उनीहरुको भोलिको हैसियत र स्वीकार्यता स्थापित हुनेछ।

ओली प्रधानमन्त्री बन्नु हालै प्राप्त जनादेशको सम्मान हो। निर्वाचन पूर्व एमाले र माओवादी वाम गठबन्धन निर्माण गरी चुनावमा होमिएका थिए। दल एकीकरणको प्रतिबद्धतासहित। वाम एकीकरण सम्भवत मृगमरिचिका सावित हुनेछ। किनकी दुवै पार्टीमा नेतृत्वको चाह छ र राजनीति सत्ता निर्देशित छ।

माओवादी शसस्त्र विद्रोहलाई ‘जनयुद्ध’ भन्ने साहस एमालेले गर्ने छैन। त्यसले हिजोको उसको सामूहिक तथा संस्थागत अडानलाई फितलो सावित गर्ने छ। जनयुद्धका नायक र कार्यकर्ताबारे मानव अधिकार उल्लंघन  मामिलामा छानबिन गर्ने माग अराजनीतिक, प्रतिगामी र पश्चगमन मानिनेछ।

उता मन्त्रिपरिषदमा सहभागी भएको भएको खण्डमा उपप्रधानमन्त्री कसलाई पठाउने भन्ने समस्या छ, अहिले दाहालका लागि। रामबहादुर थापा बादल, कृष्णबहादुर महरा, टोपबहादुर रायमाझी, जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन सबै दाबेदार हुन् पदका लागि र विभिन्न सम्झौताका कारण कमजोर बनी सकेका दाहालका लागि यो निर्णय सहज छैन। त्यस्तै अहिले सरकारमा प्रवेश गरेको अवस्थामा भोलि हुने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख सँगै महत्वपूर्ण मन्त्रालयको माओवादी दाबी कमजोर हुन पुग्नेछ। बाहिरबाट सहयोग दिँदा ओलीमाथिको माओवादी नियन्त्रणसँगै उसको मोलतोलको हैसियत माथि जानेछ। त्यस अर्थमा ओलीले सदनमा विश्वासको मत नलिएसम्म माओवादीको हात माथि रहनेछ, नेपालको राजनीतिमा। तर, यी क्षणिक राजनीतिक नाफासँग जोडिएका प्रवृत्तिले मुलुकको राजनीतिलाई थव अपस्थित र बढी अविश्वसनीय बनाइरहनेछ।

अनि के यो निर्वाचन र जनादेश त्यसैका लागि थियो त ?

वाम एकतामा ‘जनयुद्व’ र ‘जबज’ बाधक बनेका छन्। तर हिजो १२ बुँदेमा भारतले नेपालको शान्ति, स्थायीत्व, प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण र आर्थिक समृद्धिका नाममा एक ठाउँमा ल्याएका आठ दल आज चोइटिदैँ दुई अलग वामका रुपमा उभिने बाध्यतामा किन छन्? हिजोको त्यो ‘आम सहमति’ नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको पक्षमा थिएन, बरु मौलिक र नियोजित रुपमा त्यस विरुद्ध थियो।

सहमति या मेलमिलाप सबै पक्षको अस्तित्वलाई स्विकार गरिन्छ र वृहत या राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रियता तथा सार्वभौम सत्तालाई सर्वोपरी मानिन्छ। १२ बुँदेले नेपाललाई राजनीतिक रुपमा एउटा परचालित, परनिर्भर र परिचालित मुलुक बनाएको थियो। अहिलेको ‘वाम एकता’ अभ्यास शुद्ध रुपमा सत्ताका लागि भएकाले यसले मुलुकलाई खासै केही उपलब्धी दिने छैन। राष्ट्रिय मेलमिलापमा राष्ट्रप्रतिको समर्पण र प्रतिबद्धता खण्डित हुँदैन। तर अहिलेको यो प्रयास एउटा आंशिक या खण्डित राजनीतिक उपलब्धीका लागि भएकोले त्यसलाई राष्ट्रिय मेलमिलापको सानो रुप पनि मान्न सकिन्न।

नेपालमा धेरै राजनीतिक शक्तिहरु छन् जसलाई आधुनिक र पारम्पारिक कित्तामा बाँड्न सकिन्छ। केहीले नेपाललाई ‘बहुराष्ट्रिय’ राज्यका रुपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन, स्पष्ट नियतका साथ। नेपालमा परम्परावादी शक्त्तिलाई वाह्य रणनीति र स्वार्थका कारण निषेध गरिनुको पछाडिका कारण मुलुकको विखण्डनको योजना थियो भन्ने कुरा यता आएर नागरिक समाज तथा सञ्चारको ठूलो हिस्साले बुझे पनि हिजो नबुझ्दा या बुझ्न नचाहँदाका परिणतिलाई  उनीहरुले आफैँ समीक्षा गर्नु आवश्यक छ। उनीहरुले त्यो समीक्षा र सुधार गरेमा मात्र बाह्य षड्यन्त्रकारी शक्ति र तिनका स्थानीय सहकारीविरुद्ध लेख्न तथा बोल्न या चुनौती दिन सक्छन्।

आफ्नो अनुभवबाट र गल्तीबाट सिकेका शक्तिहरुले राष्ट्रिय मेलमिलापलाई बढी इमानदारी र प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढाउन सक्छन्।बिपी कोइरालाले आफ्नै अनुभव र संलग्नताबाट, अझ आफ्नै त्रुटिहरुबाट सिकेर त्यो अनुभव राष्ट्रको स्थायीत्व, सम्मान, प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताको पक्षमा लगाउने कोसिस गरेको थिए। सन् १९७६ देखि ८२ मा उनको मृत्यु पर्यन्त उनका लागि सत्ता गौण बन्यो। एउटा उचाइबाट र उच्च नैतिक हैसियतका साथ उनले राष्ट्रिय मेलमिलापको अभियान शुरु गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसमा उनकै भाइ गिरिजाप्रसाद बिपीको त्यो मान्यता, राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रिय स्वाभिमान तथा सार्भभौमसत्ताविरुद्ध प्रयोग भएका थिए । अझ ‘राष्ट्रिय सहमति’ को राजनीति अर्थात परम्परा र राष्ट्रियताका शक्त्तिहरुको निषेधको राजनीतिको नेतृत्व उनले गरे, जसले मुलुकको अखण्डता, एकता र प्रजातन्त्रलाई दीर्घकालीन रुपमा क्षतविक्षत पार्नसक्ने देखिएको छ। बाम एकता प्रयास सत्ताकेन्द्रित भएकाले त्यो खतरालाई यसले मात्र सम्बोधन गर्न सक्दैन।

त्यस्तै अर्कोतिर सत्ताको नेतृत्व गरेको एमालेले संविधान संशोधन गरी आफ्ना माग सम्बोधन गरेमा सरकारमा जानसक्ने अभिव्यक्ति दिन थालेका मधेसकेन्द्रित राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमबीच नै अब मेलमिलापको आवश्यकता देखिन थालेको छ।

उच्च जाति र अत्यन्त कम संख्यामा रहेका बाहुन, भुमिहार र कायस्थकै हालिमुहाली अब समाप्त प्राय देखिएको छ।

अब पिछडिएका वर्ग र अल्पसंख्यक नेतृत्व हैसियतमा पुगेको छ। प्रदेश दुईमा मोहम्मद लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव सभामुख र सत्यनारायण मण्डल कांग्रेस संसदीय दलका नेता छानिएपछि राजपा नेता महन्थ ठाकुर फोरम नेता उपेन्द्र यादवका तुलनामा धेरै अस्वीकार्य बनेका छन्।

नेपालको संविधानमा अनेक फितला पक्ष छन् र प्रदेश राजधानीको निर्णयलगायतका पेचिला विषयले भोलि शान्ति सुरक्षा र क्षेत्रीय र प्रान्तीय सद्भावसमेत खल्बल्याउने पर्याप्त सम्भावना छ। महन्थ ठाकुर र मुख्यमन्त्री राउतबीच नै प्रदेश दुईको राजधानीबारे एकमत छैन। र त्यस्ता द्विविधा र प्रतिष्पर्धा हरेक दलमा छन्।

मधेसमा थारु, राजवंशीजस्ता आदिवासी र पहाडबाट पुस्तौँदेखि बसाइ सरेकाले समेत दुईबीच छान्नुपरेमा,   कसलाई छान्लान् रोज्लान स्पष्ट देखिन्छ।

वर्तमान समीकरण बचाउन अथवा मधेसको हित र विकासलाई केन्द्रमा राख्ने अनि मधेसको हितलाई राष्ट्रको समग्र विकाससँग जोड्ने हो भने भने ती दुई दलबीच वार्ता र मेलमिलाप त हुनैपर्छ र त्यसलाई राष्ट्रिय मेलमिलापसम्म विस्तारित गर्नैपर्छ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पुरीमा आम जनताबाट जुन सम्मान र स्वागत पाए नेपालको परम्परा मान्यता संस्कृति र सभ्यताप्रति भारतीय आम जनताको सम्मान थियो।

नेपालको संविधानमा अनेक फितला पक्ष छन् र प्रदेश राजधानीको निर्णयलगायतका पेचिला विषयले भोलि शान्ति सुरक्षा र क्षेत्रीय र प्रान्तीय सद्भावसमेत खल्बल्याउने पर्याप्त सम्भावना छ। महन्थ ठाकुर र मुख्यमन्त्री राउतबीच नै प्रदेश दुईको राजधानीबारे एकमत छैन। र त्यस्ता द्विविधा र प्रतिष्पर्धा हरेक दलमा छन्।

नेपालको संविधान विभिन्न शक्तिहरुबीच वैचारिक र प्रक्रियागत मन्थनद्वारा सहमति निर्माण गरी बनाइएको होइन। त्यो संसदभित्रको मुढे बल या संख्याबाट निर्देशित अव्यवहारिक र अप्रजातान्त्रिक दस्तावेज हो।

त्यसले परम्परागत सांस्कृतिक र  एेतिहासिक शक्ति र संस्थाहरुलाई निषेध गरेको छ।

निषेधको राजनीतिको जगमा उभिएको संविधानले प्रजातन्त्र संविधानवाद र राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउँछ बलियो त बनाउन सक्दैन।

यो चुनौतीको गम्भीरतालाई विषम परिस्थितिमा राष्ट्रियताको अर्थ के हुन्छ भनी अनुभव गरेका र मुख्यरुपमा त्यही अडानका कारण चुनाव जिती प्रधानमन्त्री ओलीले बुझ्न सक्छन्। तर बुझ्नुमात्र पर्याप्त हुँदैन।

नेपालको संविधान विभिन्न शक्तिहरुबीच वैचारिक र प्रक्रियागत मन्थनद्वारा सहमति निर्माण गरी बनाइएको होइन। त्यो संसदभित्रको मुढे बल या संख्याबाट निर्देशित अव्यवहारिक र अप्रजातान्त्रिक दस्तावेज हो।

मुलुकको अस्तित्व र भावी यात्रा अत्यन्त गम्भीर मोडमा छ। नेपाली संस्कृति, एकता, सामाजिक सदभावसँगै राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्तामाथि देखिएको खतराले राष्ट्र र समाज दुवैलाई बिखण्डन गर्ने खतरा बढाएको छ।

दुई बाम अर्कोतिर नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तथा मधेस दलबीचको खण्डित मेलमिलाप या सहकार्यले समस्या समाधान गर्न सक्दैन।

पूर्वराजाले यो विषय मुलुकभित्र र अहिले बाहिर पनि उठाएका छन् र उनीसँग सहमति जनाउन राजनीतिक दलहरु र तिनका नेतृत्वमा बस्तुनिष्ठता राष्ट्रपति बफादारी र साहस आवश्यक हुन्छ।

राजालाई हामीले हटाएका हैनौँ भारतले हटाएको हो भन्ने कांग्रेसीहरुको संख्या बढ्दो छ खुला रुपमै।

माओवादीले त्यसका लागि आफू प्रयोग भएको तथ्य अहिले नै स्वीकार गरी नहाल्ला। तर एमाले नेतृत्वले त्यो बुझेमा सबै शक्ति र पक्ष संलग्न वृहत राष्ट्रिय मेलमिलापलाई अगाडि बढाई स्थायीत्व र सामाजिक सद्भाव कायम गर्दै आर्थिक सम्बृद्धिको मार्गप्रसस्त गर्न सक्छ।  अरु सबै प्रयोग र विकल्प सकिएका छन्।

फाल्गुन ५, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्