राजनीतिमा ‘फास्ट ट्रयाक’ मोह

निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई महिनापछि केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पदमा शपथ लिनुलाई ‘छिटो’ भन्न सकिन्न। तर सरकार गठनसँग जोडिएका प्रक्रिया जुन प्राथमिकता क्रममा सम्पन्न गरिए, त्यसले नेपाली राजनीति तथा संविधान दुर्घटनाको शिकार बन्ने खतरा बढेको मात्र हैन, अवश्यम्भावी नै बनेको छ।

विधि र स्थापित प्रक्रियाको अवमूल्यनले वेथिति र संविधानहीनतालाई संस्थागत गर्छ, स्थापित गर्दैन। संविधान जारी भई त्यसअन्तर्गत सम्पन्न पहिलो निर्वाचन पछी पनि विधि, नियम र परम्पराको अवमूल्यनको प्रक्रियाले निरन्तरता पाउँदा संविधान कतै ‘बाँदरको हातमा नरिवल’ सावित त नहोला?

संसदमा सबभन्दा ठूलो पार्टीका नेताका रुपमा राष्ट्रपतिद्वारा उनलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा शपथ दिलाइयो। तर, उनले विधिवत अर्थात सांसदका रुपमा शपथ नलिईकनै र संसदीय दलको नेता बन्नुपूर्व नै प्रधानमन्त्री बनाइनुले संविधान कार्यान्वयन उल्टो ‘गेयर’ र गतिमा बढिरहेको सन्देश गएको छ।

संविधानलाई संविधानवाद र असल प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट निरपेक्ष र पृथक रुपमा लागु गर्न सकिँदैन।

हो, नेपालमा संविधानवादलाई अस्वीकार गरिएको यो पहिलोपल्ट होइन, खासगरी विगत १२ वर्षमा। वैशाख ११, २०६३ मा राजाको घोषणाबाट ‘सार्वभौमसत्ता’ का स्रोत मानिएका जनतालाई निरन्तर रुपमा महत्वपूर्ण निर्णयमा सहभागी हुनबाट रोकिएको छ।

विदेशी खटनमै गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको रचना र कार्यान्वयन गरिएको छ। शपथै नलिएको र निर्वाचनमा पराजित भएको गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले अनधिकृत रुपमा पहिलो संविधानसभाका समग्र प्रक्रिया अपहरित गरी ‘गणतन्त्र’ घोषणा गरेर वर्तमान अथवा २०६३ यताको राजनीतिको जग सदाका लागि हल्लाउने काम गरेको छ।

संविधानवादकै अपहरण हुनेगरी सर्वोच्च न्यायालय लगायतका न्यायिक संस्थाहरु दल र विदेशी दातांका वफादारहरुको भर्तीकेन्द्रका रुपमा परिणत भएका छन्। न्याय, विवेक र निष्पक्षताले प्राण त्यागेको सहजै देख्न सकिन्छ यहाँ। पहिलो र दोस्रो दुवै संविधानसभामा जनताद्वारा निर्वाचित सदस्यहरुले केही ठूला दलका नेताका अरौटे बन्न रुचाए तर जनताका प्रतितिधिका रुपमा संविधानका प्रावधानहरुमाथि पूर्ण, प्रक्रियागत र विधिसम्मत वहस हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउनै सकेनन्।

त्यस्तै १२ वर्षे यो कालखण्डमा गिरिजाप्रसाद कोइराला पहिलो संविधानसभा निर्वाचन नतिजापछि तीन महीना, माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा गरेपछि ६ महिना भन्दा बढी कामचलाउ हैसियतमा रहेर गैरसंवैधानिक अपराध गरेका छन, पूर्वमा।

संविधान जारी गर्न मिति तोकियो, नेताहरु खासगरी सभामुखको मुखारविन्दबाट त्यसका लागि ‘फास्ट ट्रयाक’ को अवधारण जन्माइयो। त्यो अपूर्ण प्रक्रिया र विधिरहित तरिकाबाट जन्मिएको संविधानलाई पनि आदर गरिएन प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा यसपल्ट। यो हतार र संविधानमा वर्णित प्राथमिकतालाई बेवास्ता गरेर राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीकै तहबाट संविधानलाई अनादर गरिएको छ। ‘फास्ट ट्रयाक’ अवधारणाप्रतिको मोहले दुर्घटनालाई अरु नजिक ल्याएको छ।

फाल्गुन ५, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्