प्रधानन्यायाधीश पराजुलीका पाँच जन्ममिति

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्ममिति विवाद सर्वत्र छाएको छ। एकपछि अर्को नयाँमिति गरी जम्मा ५ वटा जन्ममिति प्रकाशमा आइसक्यो:

(१) २००९ साल साउन २१

(२) २०१० साल बैशाख १३

(३) २०१० साल वैशाख १६

(४) २०११ साल वैशाख १३

(५) २०११ वैशाख १६

तत्कालीन समयमा पञ्जीकरणको व्यवस्था भएकाले धेरै नेपाली खासगरी अहिले ४० काटेकाहरुको एउटैमात्र सही र यकिन जन्ममिति छैन। सही जन्ममिति जन्मकुन्डलीमा मात्र होला जुन घरायसी भएकोले कानुनी मान्यता पाउँदैन।

एउटै व्यक्तिको फरक फरक कागजातमा फरक फरक जन्ममिति हुनुमा विभिन्न चारवटा कारण छन्।

पहिलो, खासमा त्यतिखेर एसएलसी (प्रवेशिका) परीक्षा दिन १६ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने, अझ बिहानबेलुकीको स्कूल हो भने १९ वर्ष पुग्नुपर्ने हुनाले परीक्षाको लागिफारम भर्दा उमेर बढाएर वा घटाएर राख्ने गरिन्थ्यो। त्यसले केहीलाई फाइदा भयो त केहीलाई बेफाइदा। अक्सर उमेर घटाउनेलाई फाइदा भएको मानिन्छ। मलाई चाहिँ फाइदा भयो ४ वर्ष बढाउनु परेकाले। त्यसले गर्दा नोकरीबाट बुढो नहुँदै अवकाश लिन पाएर अहिले हाइसञ्चो भएको छ।

दोस्रो, त्यतिबेला नागरिकता लिँदा जन्ममिति उल्लेख हुन्नथ्यो, यति उमेरको भन्ने हुन्थ्यो। त्यसैले नागरिकता लिएको मितिलाई उल्लेखित उमेर पुगेको दिनमा नेर हिसाब गर्दा जुन मिति आयो त्यही जन्ममिति कायम गरिन्थ्यो।

पछि पुरानो नागरिकताको प्रतिलिपि नयाँ ढाँचामा लिने चलन आयो, जसमा जन्ममिति उल्लेख हुन्छ। यसरी मिति उल्लेख नभएको पुरानो नागरिकताबाट नयाँ लिँदा एसएलसीको शैक्षिक प्रमाण–पत्र हुनेहरुलाई सोही मिति राखेर प्रतिलिपी दिन थाल्यो। मैले पनि त्यसरी नै प्रतिलिपि लिएको छु।

हुन त, प्रतिलिपि भनेको कानुनी भाषामा ‘सक्कल बमोजिम नक्कल ठिक छ’ हो। भन्नाले पुरानोमा भएको विवरण दुरुस्त हुनुपर्ने हो। तर नागरिकताको प्रतिलिपिमा त तस्बिर पनि नयाँ राखिन्छ।

तेस्रो, सरकारी नोकरी गर्नेहरुले वैयक्तिक विवरण (सिटरोल) भर्नुपर्छ, जुन आफैँ भर्ने हो। गल्तीवश फरक जन्ममिति पर्न गयो भने त्यो पनि जन्ममितिकै हिसाबले प्रमाणस्वरुप रेकर्ड बस्छ। किनकि त्यो आफूले कबोल गरेको भयो।

चौथो, पहिलेपहिले स्कूल फेर्दा, परीक्षाको बेला फार्म भर्दा वा कुनै प्रयोजनको लागि जन्ममिति उल्लेख गर्नुपर्ने कागजात तयार गर्दा खास जन्ममिति याद न भएर वा त्यसलाई महत्व नदिएर अन्दाजमा जन्ममिति लेख्ने गरिन्थ्यो। अझ कतिपयको त ईश्वी र विक्रम संवतमै फरक पर्थ्यो। किनकि त्यसबेला अहिलेझैँ सजिलै डेट कन्भर्ट गर्ने सफ्टवेयर थिएन। अन्दाजले गर्थे, साल मिले पनि महिना र दिन फरक पर्थ्यो। कसैको त साल नै फरक पर्थ्यो।

अहिले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई भएको त्यही हो। पहिले शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकतामा भिन्दाभिन्दै मिति थियो, अहिले शैक्षिकमै पनि दुईभन्दा बढी देखियो। स्कूलमा छुट्टै, प्रवेशिकामा छुट्टै, कलेजमा छुट्टै। सबै गरेर अहिलेसम्म ५ वटा (फेसबुक र जन्मकुण्डलीबाहेक) जन्ममिति पाइयो। फरक समय र ठाउँमा जन्ममिति लेख्दा हेक्का नभएर फरक पर्न गएको हुनुपर्छ। जानाजानी उमेर घटाएको वा बढाएको होइन होला भन्छु।

डा. गोविन्द केसीको पनि तीनवटा जन्ममिति देखिएका छन्, कारण तिनै हुन्। डा. केसीले प्राविधिक र मानवीय त्रुटि भनेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले त्यो स्वीकार्न आवश्यक ठानेका छैनन्। आखिर पटकैपिच्छे त्यस्तै त्रुटि भएका हुन्। त्यस्तै त्रुटि हुन सक्ने र हुने भएर नै जन्ममिति सच्याउनेलगायत कुनलाई मान्ने भन्ने व्यवस्था गरेको हो। जन्ममिति फरकफरक देखिनु अपराध होइन।

मुख्य कुरा, त्यस्तो अवस्थामा कुनलाई मान्ने त? त्यसको लागि सिटरोल लगायत देखिन आएका प्रमाणपत्रहरुमा जुन जन्ममिति सबैभन्दा जेठो पाइन्छ, त्यसैलाई कायमगर्ने भन्ने स्थापित नियम नै छ र यसैलाई सर्वोच्च अदालतले नजीरकै रुपमा कायम गरेको छ।

मलाई याद छ, म काम गर्ने खुमलटारस्थित बाली रोग विज्ञान महाशाखाका एकजना लेखपढ गर्न नजान्ने महिला कर्मचारी श्रीमती हीरामाया महर्जनको उमेर नागरिकतामाभन्दा सिटरोलमा २/३ वर्षले बढी लेखिएको रहेछ। सोहीअनुसार उनले अवकाश पाउने भएपछि दुःख मानेर कार्यालयमै घण्टौँ क्वाँक्वाँ रोइन्।

अव्यवहारिक भएपनि प्रचलित नियम त सबैलाई लागु हुने नै भयो। पहुँचवाला परेको भएउक्त सिटरोल नै गायब गरिन्थ्यो वा फेरिन्थ्यो होला। त्यो छुट्टै कुरा भयो।

प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको मामिलामा चाहिँ बुझिन आएअनुसार नयाँ न्यायपरिषद्को ऐन २०७३ को दफा ३१ को उपदफा ६ मा न्यायाधीशले पेस गरेको कुनै प्रमाणपत्रमा वर्ष मात्र उल्लेख भएको र अर्को प्रमाणपत्रमा पूरा जन्ममिति खुलेको भए र सो प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्ममितिको बीचमा एक वर्षसम्मको अन्तर देखिए पूरा जन्ममिति खुलेकोलाई आधार लिइने व्यवस्था गरेको रहेछ।

सोहीअनुसार न्यायाधीश पराजुलीले आफ्नो उमेर प्रतिलिपि नागरिकता अनुसार नयाँ कायम हुनुपर्ने दाबी गर्दै आएका रहेछन्।

त्यसमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशहरु रामकुमारप्रसाद साह र सुशिला कार्कीले पराजुलीको दाबी नपुग्ने र पहिलेदेखि उल्लेखित जन्ममिति नै कायमहुने निर्णय गरेका रहेछन्।

दाबी नपुग्नुको मुख्यकारण चाहिँ प्रतिलिपिमा उल्लेखित जन्ममिति शुरुको सक्कलभन्दा फरक भएकोले हुनुपर्छ। तर न्याय परिषद्को त्यही नयाँ नियम टेकेर पराजुली स्वयं प्रधानन्यायाधीश भएपछि गत जेठ ३० गतेको १९० औं न्यायपरिषद बैठकले र निज पराजुलीकै दाबीबमोजिमको जन्ममिति २०१० साल बैशाख १६ लाई नै कायम गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यसले उनको प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल झण्डै दुई महिनाबाट एघार महिना हुन गयो। नत्र भने उनी गएको साउन २१ गते नै सेवा निवृत्त भइसक्थे।

न्यायपालिकाको सर्वोच्च नेतृत्व यति बिघ्न विवादमा आएको सायद यो पहिलो पटक होला। स्मरणीय रहोस्, न्याय परिषद्को माथिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्चअदालतले शैक्षिक योग्यतामा खुलेको जन्ममितिलाई आधार मानेर सुरेन्द्रवीरसिंह बस्न्यातको जन्ममिति कायम गर्ने ठहर गरेको छ। उस्तै प्रकृतिको भएकाले श्री गोपाल पराजुलीको जन्ममिति २०१० बैशाख १६ कायम गरी सोको जानकारी संवैधानिक परिषदमा पठाइदिने।’

श्री बस्न्यात उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश हुन्। निर्णयमा‘उस्तै प्रकृतिको’ भनिए पनि अन्तरवस्तु फरक देखिन्छ ।

नेपालमा जन्ममितिको हिसाबले पहिलो र प्राथमिक प्रमाण भनेकै शैक्षिक प्रमाणपत्र हो, त्यो पनि एसएलसी (प्रवेशिका परीक्षा) को। त्यसमा जे उल्लेख छ त्यसैको आधारमा अरुमा जन्ममिति कायम हुने हो।

प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिँदाको जन्ममिति प्रवेशिका परीक्षाको प्रमाणपत्रमा आधारित देखिन्न। आइएलको प्रमाणपत्रको आधारमा नागरिकताको प्रतिलिपिमा जन्ममिति २०१० साल वैशाख १६ कायम गरिएको छ। त्यसैले पनि उनको योे जन्ममिति विवादित हुनु मनासिब छ।

हाल प्रचलित नियमबमोजिम सबै नेपाली नागरिकको हकमा प्रवेशिकाको प्रमाणपत्रलाई मान्ने र उनलाई मात्र अन्यथा हुने भन्ने हुन्न। तसर्थ प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको हाल कायम गरिएको जन्ममितिको वैधानिकताबारे सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट चाँडोभन्दा चाँडो वा कमसेकम उनी सेवानिवृत्त हुनुअघि निर्क्यौल हुनुपर्छ।

अन्त्यमा, न्याय परिषद् ऐनमा यो नयाँ व्यवस्था किन गरियो ? एकभन्दा बढी जन्ममिति देखिएमा सबैभन्दा बढी उमेर जुनले हुन आउँछ त्यसैलाई मान्ने भन्ने त थियो नै। बुझिन आएअनुसार धेरै न्यायाधीशहरुको न्याय परिषदको बुलेटिनमा उल्लेख भएको जन्ममिति र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उल्लेखित जन्ममितिमा केही महिना वा दिन फरक रहेछ।

ती सबैजसोको जन्ममिति शैक्षिक प्रमाणपत्रकै आधारमा नयाँ कायम गरिएको बुझिन्छ। माथि नै उल्लेख गरिसकेँ कि ४० उमेर नाघेका अक्सर सबैको यो समस्या छ। तसर्थ स्पष्ट नभएको विषयमा स्पष्ट कानुन आयो, त्यो स्वागतयोग्य छ। तर यो नयाँ नियम न्यायाधीशहरुको लागि मात्र हो या सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु र अरु नागरिकको लागि पनि? चाहिने त सबैलाई हो। किनकि अब सामान्य नागरिकलाई पनि वृद्धभत्तालगायत अन्य सुविधा पाउन यकिन जन्ममिति चाहिन्छ। भन्नै पर्दा, जन्ममिति कायम सम्बन्धी माथि उल्लेखित न्याय परिषद्को नयाँ नियम पनि पर्याप्त छैन। यसले उमेरमात्र उल्लेख भएको र जन्ममिति किटान भएको दुइटा अवस्थालाई मात्र सम्बोधन गर्छ।

जन्ममिति नै एउटाभन्दा बढी देखियो भने के गर्ने त? जस्तै प्रधानन्यायाधीश पराजुली र नागरिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको एकभन्दा बढी जन्ममिति पाइएका छन्। त्यसको लागि त फेरि पुरानै नियम/नजीरमा फर्किनुपर्ने होला। अर्थात, जुन सबैभन्दा जेठो छ, त्यही मान्ने वा प्रवेशिका परीक्षाको प्रमाणपत्रमा जे छ त्यही मान्ने। त्यसमा पनि यदि कोही स्कूल गएकै छैन वा प्रवेशिका परीक्षासम्मको शैक्षिक प्रमाणपत्र लिएकै छैन भने के गर्ने?

त्यसैले जन्ममिति निर्धारणसम्बन्धी सबैलाई प्रष्ट हुने र वैज्ञानिक पद्धति अबिलम्ब बनाउनु पर्‍यो। अहिलेका युवा पुस्ता र भावी पुस्तालाई यस्तो समस्या नपर्ला किनकि तिनका जन्मदर्ताकै आधारमा जन्ममिति कायम हुन्छ।

सम्बन्धित समाचार 

‘केसीको प्रमाणपत्र यता छ, पराजुली, तिम्रो कता छ?’

 

फाल्गुन १२, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्