सन्दर्भ : अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस

असुरक्षित गर्भपतनले किशोरी र महिलाको जीवन धरापमा

काठमाडौ-सरकाकातर्फबाट दिइने सुरक्षित गर्भपतन सेवाको दायरा फराकिलो बन्दै गएको दाबी गरिरहँदा जथाभावी अर्थात असुरक्षित गर्भपतन गरी आफ्नो जीवन धरापमा पार्ने किशोरी तथा महिलाको संख्या बढ्दै गएको छ।

जोखिम मुक्त महिला जीवनको कल्पना र उनीहरुको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न सुरक्षित गर्भपतनलाई कानूनी मान्यता दिलाउन लागि परेका अधिकारकर्मी समेत यस विषयमा गम्भीर हुन थालेका छन्।

असुरक्षित गर्भपतनलाई कमाउ धन्दाको रुपमा विकास गर्न समेत लागेको अड्कलबाजी उनीहरुमा हुन थालेको छ। खासगरी निजी क्षेत्रका कतिपय स्वास्थ्य संस्था र अस्पताल गुणस्तरीय सेवाभन्दा व्यवसायका लागि गर्भपतन गरिरहेका छन्। सुरक्षित गर्भपतनले महिलाको स्वास्थ्य संकटमा पर्छ नै त्योसँगै उसको प्रजनन् अधिकार समेत कुण्ठित हुन्छ।

झण्डै ३२ वर्ष सेवा अवधिमा महिलाको स्वास्थ्य सुधारमा खर्चिएका स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. नरेश प्रताप केसीले नेपालमा गर्भपतनको अवस्था, त्यसमा आएको विकृति र समाधानका उपाय देशसञ्चारकी पत्रकार दीपा दाहालसँग गरिएको कुराकानी..

गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाउँदा
सेवा दिँदा र दिन लगाउने क्रममा मुलुकका प्राय सबै जिल्ला, क्षेत्र र केन्द्र सबैतिर गएँ। जिल्लामा हुने बेला धेरैजसो महिला स्वास्थ्य क्षेत्रमै काम गर्ने मौका मिल्यो। र,केन्द्रमा उनीहरुको स्वास्थ्य सुधार र जीवन रक्षाका लागि नीति निर्माणमा पनि संलग्न भएँ।

आमा सुरक्षा, पाठेघर खस्‍ने समस्या न्यूनिकरण,परिवार नियोजन साधनको प्रयोग, महिला हिंसा न्यूनिकरण लगायत कार्यक्रम कार्यान्वयनमा संलग्न हुन पाइयो। त्योसँगै गर्भपतन सेवा सञ्चालनको सुरुवात देखिनै काम गर्ने मौका पाए।

सुरक्षित गर्भपतनले दिने आत्मविश्वास
सुरक्षित गर्भपतन महिलाको निहित अधिकार हो।यसले महिलाको आत्मविश्वास पनि बढाउँछ। कुनै पनि बेला अनिश्चित गर्भ रहेमा र त्यसले आफ्नो काम, करिअर या स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने देखिएमा महिलाले त्यो गर्भ त्याग्न सक्छिन् तर सुरक्षित बाटो अपनाएर।

अनकुल समयमा बच्चा जन्मिएमा उनीहरुको स्याहारमा समस्या आउन सक्छ।महिलाको भविष्य निर्माणको महत्वपूर्ण समय खेर जान सक्छ। उनीहरुको सशक्तिकरणमा बाधा पुग्‍न सक्छ।

त्यसैले १२ साता सम्मको गर्भलाई सूचिकृत संस्थामा तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीबाट पतन गराउन सक्ने अधिकार कानुनले महिलालाई दिएको छ। तर सम्बन्धित महिला नाबालिक भएको खण्डामा उनको अभिभाकसँगको परामर्शको आवश्यकता पर्छ।

हुनत गर्भपतनलाई अझै पनि धेरैले नकारात्मकरुपमा लिने गर्छन्।तर विकसित मुलुकमा महिलाको विकासका लागि गर्भपतन स्वभाविक मानिन्छ। र त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिने गरिन्छ।

चिकित्सक पुग्‍न नसकेको ठाउँमा औषधिद्वारा पनि गर्भपतन गर्ने सूविधा सरकारले दिएको छ।त्यसले गर्दा नचाहेको गर्भ महिलाले पतन गर्न सक्ने हैसियत प्राप्त गरेका छन्। तर गर्भपतन गरिसकेपछि परिवार नियोजनका साधन पनि सँगै लिएर जाने सुविधा पनि उनीहरुलाई मिल्छ।

केहीगरी आमा र गर्भमा रहेको बच्चामा कुनै जटिलता उत्पन्न हुने अवस्था आएमा १२ साता भन्दा माथिको गर्भ पनि चिकित्सकको परामर्शमा पतन गर्न सक्ने अवस्था छ।

सरकारी संस्था सबै सूचिकृत छन्। निजी क्षेत्रले भने सूचिकृत नभएपनि गर्भपतन गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालय र सम्बन्धीत जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले अनुगमन गर्नु पर्छ।

गुनासो पनि सुनिन्छ की गर्भपतनलाई परिवार नियोजनको साधनकारुपमा हेरिएको छ। त्यो भने कदापी हुनु हुँदैन। जसले गर्भपतनको सेवा दिन्छ उसले अनिवार्यरुपमा कुनै न कुनै परिवार नियोजनका साधन सेवाग्राहीलाई वितरण गर्नु पर्छ, परामर्शका साथ। र भविष्यमा लामो समय परिवार नियोजनका साधनका लागि फेरि निम्ताउनु पर्छ। यदी कहिल्यै बच्चा नचाहने हो भने स्थायी बन्ध्याकरण गर्नु पर्छ र त्यसका लागि स्वास्थ्यकर्मीले प्रेरित गर्नुपर्छ।

गुणस्तरमा असमानता
स्वास्थ्य सेवा सबैभन्दा ठूलो सेवा हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली पनि सबैभन्दा चुस्त हुनु पर्छ भन्ने मान्यता मेरो हो।यस क्षेत्रमा कर्मचारी पनि ३५ हजार भन्दा धेरै छन्।

यो संख्या सानो पनि होइन।तर उनीहरुलाई आवश्यक तालिम दिने, सरकारका नीति नियम र कार्यक्रमबारे उनीहरुलाई जानकारी हुनु पर्छ र उनीहरुले जनतासम्म त्यो प्रवाह गर्नु पर्ने हो।

त्यो सोचेअनरुपको नहुँदा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर एउटै हुन पाएको छैन। कुनै महिलालाई आफ्नै गाउँ वा जिल्लामा सुरक्षित गर्भपतनको सेवा मिल्ने हो भने उनीहरु अनाहकमा दुःख पाएर सहरको मंहगो यात्रा गर्न पर्दैन र जोखिमपूर्ण सेवा लिन पनि पर्दैन र खर्च पनि जोगिन्छ उनीहरुको।

विकराल अवस्थामा
सुचितकृत नभएका संस्थामा तालिम प्राप्त नगरेका व्यक्तिले गर्ने गर्भपतनलाई हामी असुरक्षित भन्‍ने गर्छौ। हालै एउटा संस्थाले गरेको अध्ययन अनुसार वर्षमा झण्डै तीन लाख महिलाले गर्भपतन गराउँछन्।जसमा आधा मात्रै महिलाले सुरक्षित गर्भपतन गराउँछन्।बाँकी आधाले सरकारी स्वास्थ्य भन्दा बाहिर गएर असुरक्षित गर्भपतन गराइरहेका छन्।

यौन सम्पर्कपछि सुरक्षत रहन तत्कालै खाने औषधि खुलेआम बिक्री भइरहेका छन्, किशोरकिशोरीलाई पनि परिवार नियोजनका साधन लिन सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा खुल्ला छ।त्यहाँ पुगे भने उनीहरुले परामर्श समेत पाउने छन्।तर त्यसप्रति किशोर किशोरी आकर्षित हुन सकेका छैनन्। यौनका मामिलामा हाम्रो समाज संकुचत भएकाले पनि उनीहरु सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा सेवा लिन आउन हिक्चिाउँछन्।

किशोरकिशोरीलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाले नसमेटेसम्म यो अवस्था झन विकराल बन्‍ने छ।गर्भ रहेपछि स्कुल नजाने किशोरीहरु धेरै छन्। विवाह पनि कम उमेरमै हुने गरेको छ जवकी १८ वर्ष पछि मात्रै विवाहको अनुमति कानुनले दिएको छ।कम उमेर मै यौन क्रियाकलपामा सहभागि हुने किशोरकिशोरी पनि निकै धेरै छन्।

बाहिर गर्भपतन गराइरहेका उनीहरुलाई सरकारी सेवामा कसरी संलग्न गराउने भन्‍ने ठूलो चुनाती हाम्रो सामू छ। एक पटक मात्रै औषधि खाएको पाइएमा उनीहरुलाई परिवार नियोजनका साधन प्रयोगका लागि प्रतिवद्ध बनाउनु पर्ने दायीत्व सरकारकै काँधमा पनि छ।

यौन शिक्षा पाठ्यक्रममा समावेश गर्न जरुरी
असुरक्षित गर्भपतनबाट महिलालाई जोगाउन विद्यालय तहदेखिनै त्यसको जटिलताबारे पाठ्यक्रममा समावेश गर्नु पर्ने आवश्यकता खड्किएको छ। गोप्य रहन धेरै निजी स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर गर्भपतन गराइरहेका छन्।

सरकारले गुणस्तरीय र निःशुल्क सेवा दिन पनि सक्नु पर्‍यो।त्यसपछि मात्रै निजी स्वास्थ्य संस्थामा धाउने सेवाग्राहीलाई सरकारी सेवामा तान्न सकिन्छ। सरकारले गर्भपतन सेवा निःशुल्क दिइरहेको छ र गुणस्तरी सेवाको ग्यारेन्टी संविधानले नै गरिसकेको छ।तर पछिल्लो समय संघीयता मुलुक जाँदा कतिपय स्थानमा महिलाले निःशुल्करुपमा गर्भपतनको सेवा लिन सकिरहेका छन्।

पहिले जिल्ला जनस्वास्थ्यबाट सिँधै अस्पतालमा बजेट जाने भएकाले महिलालाई निःशुल्क सेवा लिन सहज थियोभ भने अहिले त्यो रकम पालिकाहरुमा गएको छ र त्यहाँ समन्वयको अभावमा निःशुल्क कार्यक्रम लागू हुन कठिन भइरहेको छ।तर कुनै पनि महिलालाई पैसा नभएकै कारण गर्भपतन गर्नबाट बञ्चित गराउनु हुन्‍न।या असुरक्षित गर्भपतनतर्फ प्रोत्साहित गर्न मिल्दैन।

कानूनी मान्यताबारे धेरैलाई थाहा छैन
अझै पनि दुरदराजमा रहेका महिलालाई गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएको छ भन्ने जानकारी छैन।नत निःशुल्क गर्भपतनबारे नै उनीहरुलाई जानकारी छ। त्यसै कारण ती महिला बाध्यताबस असुरक्षित गर्भपतन गर्न समेत बाध्य छन्।जसको अनुगमन पनि सरकारी संयन्त्रले राम्ररी गर्न सकेको छैन। कतिपले भारत या सीमाका अस्पतालमा समेत गएर गर्भपतन गर्ने गरेका छन्।

जटिलता धेरै
औषधि व्यवस्था विभागले जम्मा सात वटा औषधि गर्भपतनका लागि बिक्रीको अनुमति दिएको छ। तर बजारमा ४५ भन्दा धेरै प्रकारका औषधि पाइन्छ।

सरकारले बिक्रीको अनुमति दिएका औषधि साढे पाँच सयमा सेवाग्राहीले किन्न पाउँछन् तर सरकारले बिक्रीका लागि अनुमति नदिएका कमसल औषधिलाई सेवाग्राहीले तीन हजार सम्म हालेर खाने गरेका छन्।र त्यस्ता औषधि खाएर स्वास्थ्य जटिल बनाउँदै अस्पताल धाउने किशोरी तथा महिला पनि धेरै छन्।

कमसल औषधिले गर्भपतन पूर्ण मात्रामा नहुने, रक्तश्राव धेरै हुने जस्ता समस्या उनीहरुलाई देखिएको छ। कसैकसैको त पाठेघरनै फाल्नु पर्ने अवस्था आएको छ जथाभावी औषधि खाँदा।

सरकारी प्रायस फितलो
किशोरकिशोरीलाई विद्यालयमा असुरक्षित गर्भपतनबारे चेतना फैलाउन जरुरी छ। र त्यो प्रयासमा सरकार लागेको पनि छ। खासगरी यौनका जिज्ञासा र यसका रोगबारे उनीहरुले समयमै थाहा पाउनुपर्छ।

सुरक्षित गर्भपतन सेवाको दायरा बढाउने दायीत्व सरकारको हो। यस्तै असुरक्षित गर्भपतन हुन नदिन सम्बन्धीत स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गर्ने र कानून विपरित काम गर्ने दायीत्व पनि सरकारकै हो।

यस्तै अनुमति बिना औषधि बिक्री वितरण गर्ने औषधि पसलका सञ्चालकलाई कारवाही गर्ने जिम्मा औषधि व्यवस्था विभागको हो । विभागले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न नसक्दा अवस्था झन जटिल बनेको छ। साथै स्वंम महिला पनि आफ्नो स्वास्थ्यबारे सचेत हुन जरुरी छ।

उनीहरु सुरक्षित या असुरक्षित गर्भपतन गर्दा आफ्नो जीवन वा स्वास्थ्यमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्नेमा जानकार हुनु जुरुरी छ।अनि आफ्ना समस्याबारे खुलेर चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई भन्न सक्नु पर्छ र त्यो वातावरण मिलाउने दायीत्व फेरी पनि सरकारकै काँधमा आउँछ।

फाल्गुन २४, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्