काठमाडौँ- सभामुखका लागि कृष्णबहादुर महराको मात्र उम्मेदवारी परेपछि उनी निर्विरोध निर्वाचित भएको शनिबार औपचारिक घोषणा हुँदै छ । नेपाली राजनीतिमा फरक पहिचान बनाएका महराको सभामुखीय भूमिका कस्तो रहला भन्ने चासो यति बेला देखिन थालेको छ। माओवादी आन्दोलनका अग्रणी नेता महरा शान्ति प्रक्रियापछि निरन्तर सत्तासँग जोडिँदै आएका छन् जसले गर्दा उनलाई माओवादीभित्रका ‘गच्छादार’ भनेर चित्रित पनि गरिन्छ।

महरा चारपटक उपप्रधानमन्त्रीसहित ६ पटक मन्त्री र पाँचपटक सांसद बनिसकेका छन्। र, उनी पाँच वर्षका लागि सभामुख पदमा निर्वाचित हुँदै छन् जसले गर्दा महरालाई ‘भाग्यमानी’ नेताका रुपमा लिएका छन् ।

निकै चलाख र ‘कुटिल’ शैलीका महराले चालेका अधिकांश कदम त्यसको परिणाम आएपछि मात्र सार्वजनिक हुने गरेको पाइन्छ। स्वभावगत हिसाबले महरा समकालीन नेताभन्दा पृथक खालका छन्।

कुनै पनि विषयमा प्रष्ट नबोल्नु महराको पहिचान हो। अरु कम्युनिष्ट नेताहरु बोल्न र आफ्ना कुरा जसरी खुलस्त राख्छन्, महरा त्यसको ठीक उल्टो स्वभावका छन्। सकेसम्म कुनै पनि विषयमा बोल्नै नचाहने र बोले पनि छोटो बोल्नु महराको विशेषता हो।

उनी अहिले जुन पद सम्हाल्दैछन्, त्यो पदका लागि उनको स्वभाव मिल्छ। किनकी सभामुख भनेको बोल्ने पद होइन। सकेसम्म कम बोल्नु र सन्तुलित रहनु सभामुखको दायित्व हो। त्यसैले अंग्रेजीमा भन्ने गरिन्छ, ‘द पर्सन हु स्पिक द लिस्ट’ अर्थात् सभामुख त्यो हो जो कम बोल्छ।

सभामुखका लागि महराको अर्को उपयुक्त विशेषता भनेको उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग सुमधुर र सहज सम्बन्ध। उनकै पार्टीको मात्र नभई एमाले, कांग्रेस र अरु दलका शीर्ष नेताहरुसँग उनको निक्कै घनिष्ट सम्बन्ध छ। आउँदा दिनमा सत्ता र प्रतिपक्षी दलबीच संसदमा हुने संघर्षलाई न्यूनीकरण गर्न र समस्याको गाँठो फुकाउन यो बानी सहयोगी बन्नसक्छ। किनकी प्रतिपक्षमा पुगेको कांग्रेसले संसदमा आफ्नो उपस्थिति कमजोर नहुने बताइसकेको छ।

यति हुँदाहुँदै पनि महरा सांसद, कर्मचारी र सञ्चारकर्मीमैत्री नभएका नेता हुन्। उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग सुमधुर सम्बन्ध भए पनि सांसद र तल्ला तहका नेताहरुसँग घुलमिल कम छ। उनीप्रति आशंका गर्नेहरुले सांसदसँग अबका दिनमा कस्तो सम्बन्ध बन्ला र संसदीय गतिविधि अघि बढ्ला भन्ने चासो देखिनु स्वभाविक छ।

पछिल्ला दशकमा संविधानसभा र संसद एउटै भएका कारण सभामुख पद ‘सेरेमोनियल’ जस्तै बन्यो। राज्यका कुनै पनि निकायलाई लगाम लाउन सक्ने र जवाफदेही बनाउने व्यवस्थापिका दलीय सहमतिको घोलचक्करमा फस्यो। संविधानसभा र संसदका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ र पछिल्लो दुई वर्ष ओनसरी घर्तीले आफ्नो भूमिकालाई सही रुपमा प्रयोग गर्न सकेनन् वा चाहेनन्। यसले गर्दा संसद र सभामुखको भूमिका राज्य सञ्चालमा निस्प्रभावी जस्तै बन्यो।

सरकार र अरु निकायले गरेका गम्भीर गल्तीसमेत संसदको नजरमा पर्न सकेन। तर, अब परिस्थिति फेरिएको छ। सहमतिका नाउँमा ‘सेरेमोनियल’ बन्नु पर्ने बाध्यता महरालाई छैन। सरकार र राज्यका जुनसुकै निकायलाई जवाफदेही र जनउत्तरदायी बनाउन उनी आफ्नो भूमिकामा खरो उत्रिएलान् वा ‘सेरेमोनियल’ बन्लान्? आगामी दिनले देखाउने नै छ।

फाल्गुन २५, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्